राज्यात 15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरु

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय

            पुणे, दि. 1 : राज्यातील उसाची उलब्धता व पाणी टंचाईचा विचार करुन गाळप हंगाम 2012-13 ची सुरुवात 15 ऑक्टोबर 2012 पासून सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 15 ऑक्टोबरपूर्वी गळीत हंगाम सुरु करणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध प्रतिटन शंभर रुपये प्रमाणे दंड आकारण्याचा महत्वाचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

        सहकारी साखर कारखान्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नांबाबत विचार करण्यासाठी येथील शासकीय विश्रामगृहात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाबरोबर आज झालेल्या या बैठकीस सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष आमदार विजयसिंह मोहिते पाटील, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजीमंत्री कल्लाप्पा आवाडे, माजी खासदार शिवाजीराव पाटील, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाळ देवरा, साखर आयुक्त विजय सिंघल, सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी,  जिल्हाधिकारी विकास देशमुख आदी उपस्थित होते.

        मंत्री समितीच्या 29 ऑगस्ट, 2012 रोजी झालेल्या चर्चेनुसार 2012-13 चा गळीत हंगाम सुरु करण्याच्या बाबतीत दुष्काळी परिस्थिती, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ऊसाचा मोठ्या प्रमाणात झालेला वापर इत्यादी  कारणांमुळे गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या ऊसाच्या प्रमाणात जवळपास 30 टक्के घट आहे. म्हणजेच 545 लाख टन ऊस गाळपासाठी राहील असा अंदाज आहे.

        या पार्श्वभूमीवर हंगाम 1 नोव्हेंबर, 2012 पासून सुरु करावा अशी प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्याचबरोबर सप्टेंबर, 2012 मध्ये पुन्हा बैठक घेऊन ऊस उपलब्धता व पावसाची परिस्थिती पाहून निश्चित तारीख ठरविणे सोयीचे होईल, असा निर्णय झाला होता. त्याप्रमाणे सर्व बाजूंची व्यापक चर्चा होऊन राज्यातील ऊस उपलब्धता व पाणी टंचाईचा  विचार  करुन गाळप हंगाम 2012-13 ची सुरुवात 1 नोव्हेंबर, 2012 ऐवजी 15 ऑक्टोबर, 2012 पासून सुरु करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

        या वर्षीचा गळीत हंगाम वेळेत सुरु करण्यासाठी साखर कारखाना महासंघाने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केली. ऊसतोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून साखर कारखान्यांना 50 टक्के अनुदान मिळण्याबाबत सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

        ऊस उत्पादकता व ऊसातील साखरेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी ठिबकसिंचन योजना मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत राहण्यासाठी सध्याच्या 50 टक्के अनुदानावरुन 75 टक्केपर्यंत अनुदान मिळण्याची मागणी विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी यावेळी केली.

        प्रलंबित असलेला साखर निर्यात अनुदान प्रकरणे मार्गी लावणे, कच्च्या साखरेच्या  आयातीवरील 10 टक्के आयात कर रद्द करणे आदी केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली.

 0 0 0 0 0 0 0 0

मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेतल्याने सदनिकाधारकांना दिलासा

सदनिका विक्रीसाठी बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्राची

सक्ती करता येणार नाही

मुंबई, दि. १ : सदनिकांची विक्री किंवा पुनर्विक्री करताना बिल्डर्सकडून अडवणुकीचे प्रकार घडतात. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेही अशा स्वरूपाच्या तक्रारी येत होत्या, त्या अनुषंगाने सदनिका विकण्यापूर्वी  विकासकाकडून कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसून असे बेकायदेशीर प्रकार थांबविण्याच्या कडक सुचना  मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत .

मोफा कायद्यात विकासकाच्या कोणत्याही  ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे कोणते ही बंधन नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.

        विकासकांकडून इमारत पूर्ण  झाल्यानंतर महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत अधिनियम 1963 व नियम 1964 अन्वये नियमाप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करणे व त्या नंतर विहित कालावधीत इमारतीखालील जमिनींचे अभिहस्तांतरण करणे या प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आले. प्रत्येक सदनिकांच्या हस्तांतरण  किंवा पुनर्विक्रीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्राहकांकडून रोखीने व प्रती चौरस फूट पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार घडत आहेत, याची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

        मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण विभागाला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले असून प्रधान सचिव गृहनिर्माण यांनी त्यानुसार प्रसिद्धी पत्रक जरी केले आहे. कोणत्याही विक्री फेर विक्रीच्या नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी विकासकाकडून कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात येऊ नये. त्याशिवाय होणारी नोंदणी प्रक्रिया कायद्यानुसार योग्य आहे. याबाबत कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने/अधिकाऱ्याने ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आग्रह धरल्यास ते शासनाच्या निदर्शनास आणावे. तसेच ज्या ठिकाणी कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना झालेली नाही अथवा विहित कालावधीत इमारतीखालील जमिनीचे संस्थेच्या नावे अभिहस्तांतरण झालेले नाही अशा इमारतीमधील सदस्यांनी संस्थेची स्थापना/ मानीव अभिहस्तांतरणासाठी त्वरित संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे यात म्हटले आहे.

000000

हमी योजनेची मजुरी देण्यातील दिरंगाई

खपवुन घेणार नाही - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 1: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळाली नाही, तर या कार्यक्रमाचे मूळ उद्दिष्टच सफल होणार नाही. अगदीच अपरिहार्य कारण असेल तर आपण समजू शकतो. परंतु याबाबतीत कोणी विनाकारण दिरंगाई केली तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिला.

राज्यात उद्या महात्मा गांधी जयंतीपासून दि. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर, 2012 या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज सकाळी वर्षा निवासस्थानी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधला, त्याप्रसंगी हे आवाहन केले. महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान प्रभावीपणे राबवून यशस्वी करावे आणि त्याद्वारे ग्रामीण सक्षमीकरणाची जी संधी आपल्याला मिळाली आहे तिचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

        मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, रोहयो व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव
व्ही. गिरीराज, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, सचिव डॉ. नितीन करीर आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उपस्थित होते.

        राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यात महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान सुरु करण्यात येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, महात्मा गांधी नरेगा ही केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून जगाच्या पाठीवरील हा सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. रोजगार हमी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्राने सुरु केली आणि नंतर संपूर्ण देशाने ही योजना स्वीकारली. रोजगार निर्मिती हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून दारिद्रय निर्मूलन आणि ग्रामीण क्षेत्रात कायम स्वरुपी दर्जेदार मालमत्ता निर्माण करणे तसेच ग्रामपंचायतींना सक्षम करुन त्यांना गावाच्या विकासासाठी उद्युक्त करणे ही या कार्यक्रमाची अन्य उद्दिष्टे आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी सांगितले.

        मुख्यमंत्री म्हणाले, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा जाल आपल्याला निर्माण करायचे आहे. ग्रामपंचायतींना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गावाच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध झाला आहे, असे सांगून ते म्हणाले जास्तीत जास्त निधी आपल्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात आणि राज्यात आणण्याचा प्रयत्न आपल्याला करावयाचा आहे. प्रत्येक कुटुंबाला एका वर्षात जास्तीत जास्त 150 दिवस काम देण्याची मागणी केंद्र शासनाने मान्य केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच कुशल-अकुशल हे परिमाण जिल्ह्याऐवजी तालुकास्तरावर मोजले जाण्याबाबतची विनंतीही मान्य केली जाईल, असे ते म्हणाले.

        रोजगार देऊन त्याद्वारे ग्रामीण भागात समृध्दी येण्याबरोबरच या भागाचे सक्षमीकरणही होणार आहे. सरपंच मेळावे आयोजित करण्याबरोबरच पालकमंत्री आणि लोक प्रतिनिधी यांचा सहभागही या कार्यक्रमात महत्वाचा आहे. हा कार्यक्रम केवळ सरकारचा नसून लोकसहभाग या कार्यक्रमात महत्वाचा आहे. फक्त गरजू व्यक्तींनीच यात सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा नसून गावात कायम स्वरुपी मालमत्ता निर्माण होणार असल्यामुळे सर्वांचा सहभाग या कार्यक्रमात आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

        यावर्षी 30 प्रकारची नवीन कामे केंद्र सरकारने महात्मा गांधी नरेगा योजनेअंतर्गत समाविष्ट केली असून त्यात सार्वजनिक हिताच्या कामांबरोबरच वैयक्तिक लाभाच्या कामांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. या मोहिमेत सर्वांचा सहभाग आवश्यक असून मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आवाहन स्वीकारुन सर्व विभागीय आयुक्तांनी आपली उत्तम कामगिरी करुन दाखवणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी याप्रसंगी केले.

        कोकण विभागीय आयुक्त विजय नाहटा, पुणे विभागीय आयुक्त रवींद्र जाधव, अमरावती विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि नागपूर विभागीय आयुक्त वेणुगोपाल रेड्डी या सर्वांनी आपापल्या विभागात महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान राबविण्यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. तसेच आपल्या विभागातील काही समस्या मांडल्या आणि जय्यत तयारीनिशी आपण सिध्द असल्याचे सांगून ही मोहीम यशस्वीपणे राबवू असा विश्वास व्यक्त केला.

        शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागीय आयुक्तांचे त्यांच्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन करुन ही मोहीम यशस्वीपणे राबवून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलण्याची आपल्याला संधी मिळाली आहे, तिचा पुरेपूर लाभ घ्यावा व महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् करण्याचे स्वप्न साकार करावे असे आवाहन केले.

                                * * * * *

मंत्रालय लोकशाही दिनी

6 अर्जांवर सुनावणी

     मुंबई, दि. 1 : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकशाही दिनी 6 प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात आली.

        यावेळी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव पी.एस. मीना यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

        आजच्या लोकशाही दिनी एकूण सहा अर्जावर सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घर उपलब्ध होण्यासाठी त्या लाभार्थ्यांचे नाव दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये असणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाशी संबंधीत प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले.

        सुनावणी करण्यात आलेल्या सहा प्रकरणामध्ये दोन अर्ज ग्रामविकास विभागाशी संबधी होते. तर महसूल विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि सहकार विभाग यांच्याशी संबंधीत प्रत्येकी एक प्रकरण होते. या सर्व प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांनी सखोल माहिती घेऊन अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. वस्तुस्थितीची सविस्तर माहिती घेऊन त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

000