निरोप घेतो आता………..

नमस्कार, आज 6 जानेवारीच्या पत्रकार दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. 

गेली  सुमारे पाच वर्षे मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री यांचा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी या पदाची जबाबदारी मी सांभाळत होतो. आज सकाळी मी या पदावरुन कार्यमूक्त झालो आहे. या काळात  मा. श्री. अशोकराव चव्हाण, मा. श्री. पृथ्वीराज चव्हाण आणि अल्पकाळ मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस या मान्यवरांकडे काम करण्याची  संधी मिळाली. ही पोस्टिंग मला वैयक्तिकरित्या खूप अनुभवसमृद्ध करणारी ठरली. या सर्व प्रवासामध्ये माझा निकटचा  मित्र  आणि सहकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे याचा मोलाचा सहभाग आहे. त्याचबरोबर सर्व पत्रकार मित्रांचे सहकार्य आणि त्यांचे सततचे प्रोत्साहन यामुळेच मी या पदावर काम करताना स्वत:ची थोडीशी ओळख निर्माण करु शकलो. माझ्या कुटुंबियांनीही माझा व्यस्त दिनक्रम समजून घेतला आणि ॲडजस्ट केले. मेरुमणीची मात्र थोडीशी तक्रार असायची. अनुभवाची शिदोरी सोबत घेऊन मोठा मित्रवर्ग आणि लोकसंग्रह गाठीशी बांधुन मी मुख्यमंत्री सचिवालयाचा निरोप घेत आहे. इथे काम करताना वेळेअभावी माझे छंद ( भटकंती, छायाचित्रण, लेखन, वाचन ) जवळपास बासनात बांधुन ठेवले होते. आता हे बासन सोडणार आहे. पुरातत्वशास्त्राचा माझा अभ्यास मात्र मी या काळातही सुरु ठेवला. (फक्त फिल्ड व्हिजिट जमल्या नाहीत.) सद्या गेल्या वर्षापासुन मी मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमधल्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा म्युरल स्टडिज मध्ये पुरातत्वशास्त्राचा अभ्यासक्रम करतो आहे. University of Rome चा ऑनलाईन कोर्सही पुरा करत आणला आहे. असो. आता मी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय या मूळ विभागात आलो आहे. येत्या काही दिवसात मला पोस्टिंगही मिळेल. माझ्या सेवेची फक्त चार वर्षे उरली आहेत. त्यामुळे थोडीशी निवांत पोस्टिंग घेण्याच्या विचारात आहे. या काळात फेसबुकनेही खुप चांगले मित्र दिले. फेबुच्या माध्यमातून अनेकापर्यंत माझे अनुभव पोचवता आले. मुख्यमंत्री सचिवालयात काम करतानाच्या बहुतेक गोड आठवणीच सोबत आहेत. कटु प्रसंग फारसे आले नाहीत, याचे सारे  श्रेय माझे सहकारी, वरिष्ठ आणि पत्रकारांना आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर नवीन टिम येणे हे नैसर्गिक आणि सहज आहे. त्यामुळे येथून जाताना खंत नाही. शिवाय कुठेही असलो तरी शासनाचीच सेवा बजावायची आहे. कोठेही असलो तरी फेसबुक, वॉटस्ॲप, ईमेल आणि प्रत्यक्ष भेटीतून भेटत राहणारच आहोत. माझ्या कार्यकाळात जनसंपर्क कक्षात मी जी सेवा दिली त्यात ज्या त्रुटी राहिल्या त्या सर्वस्वी माझ्या आहेत. जे काही चांगले घडले त्याचे श्रेय मी माझी टिम आणि पत्रकारांना देतो. माझ्या 'सीएम ईवृत्तसेवा' ( www.mahacmpro.blogspot.in ) या ब्लॉगच्या प्रयोगालाही प्रसारमाध्यमांनी चांगला प्रतिसाद दिला. आता हा ब्लॉग मी बंद करीत आहे. प्रत्येक सुरुवातीला शेवट असतोच. जनसंपर्क कार्यालयातील माझा प्रवास हा अत्यंत समाधानात संपतो आहे, याचा आनंद आहे. जुदाईचा क्षण हा आनंद आणि दु:ख असा संमिश्र असतो. या क्षणाबद्दल विल्यम शेक्सपिअर म्हणतो, “Parting is such sweet sorrow that I shall say goodnight till it be morrow.”  जॉर्ज इलियट म्हणते, “Only in the agony of parting do we look into the depths of love.”  टिम मॅकग्रा हा अमेरिकी गायक-अभिनेता म्हणतो की, “We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everyhwere.”  टिम मॅकग्राच्या या म्हणण्याप्रमाणे मी पुढच्या मुक्कामावर जाताना तुमच्या प्रत्येकाला थोडा थोडा माझ्यासोबत घेऊन जातो आहे. किती छान आहे ना कल्पना. तर  Now it time to say Goodbye.

सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद.  

 - सतीश लळीत.

मंत्रिमंडळ निर्णय

सामाजिक-राजकीय आंदोलकांवरील 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे खटले मागे

          राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये 1 मे 2005 पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले 7 जुलै 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मागे घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.   हे खटले मागे घेण्याची तारीख 1 मे  2005 ऐवजी 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत वाढविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार तात्पुरत्या  स्वरुपात आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांकडे

          वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.

          महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975  च्या कलम 3 मधील तरतुदींनुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमामध्ये नाही.

नागरी क्षेत्रात या कायद्यान्वये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन झाले नसल्यास किंवा काही कारणास्तव कार्यरत नसल्यास अशा वेळी वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांच्या बाबत उचित निर्णय घेता येत नाही. परिणामी विकास कामे खोळंबून राहतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी व्यवस्था असावी या उद्देशाने या अधिनियमाच्या कलम 3 मध्ये सुधारणा करुन जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची कार्य व कर्तव्ये हे महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी बजावतील आणि महानगरपालिका आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरुन घेतलेला निर्णय महानगरपालिका / नगरपरिषदेच्या लगतनंतरच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक राहील अशी तरतूद महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 यामध्ये समाविष्ट करण्यास, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

वडार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी 200 ब्रास दगडापर्यंत स्वामित्वधनातून सूट

         महाराष्ट्राची समाजरचना बहुआयामी स्वरुपाची असून, पारंपारिक विभिन्न व्यवसाय करणाऱ्या अनेक जाती-उपजाती हे समाजरचनेचे वैशिष्ट्य आहे. वडार समाज हा त्यापैकीच एक घटक असून, पिढ्यानपिढ्या दगडफोडीच्या व्यवसायातून आपली उपजिविका भागवित आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वडार समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीमध्ये सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

        या निर्णयामुळे पारंपरिक स्वरुपात दगडफोडीचा  व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजातील कुटुंबास शासकीय व खाजगी जमिनीवर वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीतून सूट मिळणार आहे.  या सवलत लागू करण्याच्या दृष्टीने कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील  अज्ञान मुले अशी राहील. ही सवलत मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वडार जातीचा दाखला अर्जदाराकडे असणे अनिवार्य राहील.  आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सवलतीचा लाभ याबाबतची अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होणार आहे.   

        वडार समाजातील पारंपरिक स्वरुपात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांना  ही सवलत दिल्यामुळे आपली उपजिविका भागविण्यास मदत होणार आहे व हा निर्णय  त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास सहाय्यभूत ठरणार आहे. 

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रालगतच्या २७ व भिवंडी परिसरातील ६० गावांच्या विकास आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

मुंबई, दि. 30: कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रालगतच्या २७ गावांच्या आणि भिवंडी परिसरातील ६० गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे घेतला.

          कल्याण येथे काल सोमवारी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवलमध्ये कल्याण-डोंबिवली लगतच्या २७ गावांच्या विकास आराखड्यांचा प्रश्न दोन दिवसात सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात नगरविकास विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगररचना संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली होती. या विकास आराखड्यांबाबत नगरविकास विभागामार्फत या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे दोन्ही विकास आराखडे मंजुर करण्याचा निर्णय घेतला.

          यावेळी  मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई लगतचा हा परिसर असल्याने त्याचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे या भागात दळणवळणाच्या सुविधा, सांडपाणी निचरा व्यवस्था, रस्ते आदी विकास योजनांचे नियोजन पुढील २० वर्षांच्या लोकसंख्येचा आणि विकासाचा दर लक्षात घेऊन करावे. कल्याण डोंबिवली लगतच्या २७ गावांच्या विकासासाठी याठिकाणी एखादी नगरपरिषद करता येईल काय याबाबतही विचार करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. ह्या परिसरात होणारा विकास लक्षात घेता या भागात परवडणारी घरे योजना लागू करावी यादृष्टीनेही नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

          भिवंडी परिसर लगतच्या ६० गावांच्या विकास योजनेच्या आराखड्यासही सविस्तर चर्चेअंती मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या परिसरात लॉजिस्टीक हब विकसीत झाल्यास राज्य शासनाच्या महसुलात वाढ होईल त्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यु. पी. एस. मदान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रविण दराडे, नगररचना संचालनालयाचे वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

००००  

आता माहिती अधिकारही ‘ई-सुविधे’द्वारे वापरता येणार : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. २९ : प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने माहिती अधिकाराखालील उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांना ई- सेवेद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीच्या ‘माझा महाराष्ट्र, माझं व्हिजन’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाचे पाच वर्षांचे व्हिजन सविस्तर विशद केले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ हे अभियान आपण सुरु केले आहे.  शासनाच्या सर्व सेवा  ‘माझं सरकार’ या वेबपोर्टलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील, त्याचबरोबर नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा ई- सेवेच्या माध्यमातून देणे अनिवार्य करण्यात येईल.  सुविधा कधीपासून सुरु करावयाची याची तारीखही महिनाभरात जाहीर करण्यात येईल.

नगरविकासासंदर्भात ते म्हणाले की, राज्यातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. वाढत्या नागरीकरणामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात. विकास आराखडे वेळेवर मंजूर झाले तर बेकायदा बांधकामासांरखे प्रश्न निर्माण होत नाहीत. मात्र राज्यातील पंचवीस शहरांचे विकास आराखडे शासन स्तरावर प्रलंबित होते.त्या सर्वांचा अभ्यास करुन आमच्या सरकारने पंधरा दिवसांतच त्यांना मंजुरी दिली. आता पुणे आणि कल्याण या दोनच शहरांचे आराखडे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी कल्याणचा आराखडा लवकरच मंजूर करण्यात येईल.  पुणे शहर विकास आराखड्यासंदर्भात संबंधितांचे मतैक्य घडवून तोही मार्गी लावण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

 मुख्यमंत्री  म्हणाले की, वातावरणातील बदलामुळे शेती क्षेत्रासमोर संकट उभे आहे, त्यामुळे शाश्वत शेती हा अत्यंत महत्वाचा विषय बनला आहे. शाश्वत शेतीसाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. शिवारातील पाणी शिवारातच कसे जिरवता येईल  , सोबतच विकेंद्रीत पाणीसाठे कसे तयार करता येतील, याकडेही लक्ष देण्यात येईल. एका वर्षात पाच हजार गावे  दुष्काळमुक्त करण्यात येतील. धडक सिंचनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. शेतीकरिता प्राधान्यांने वीजपुरवठा करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच लाख सोलर पंप घेण्यात येणार असून त्यातून सिंचनाची व्यवस्था करता येईल. ऊसासाठी सुक्ष्म सिंचनाचा वापर केला पाहिजे त्यादृष्टीने सरकार, साखर कारखाने व शेतकरी  यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढणे गरजेचे असून  वातावरणातील बदलानुसार मंडळनिहाय स्वंयचलीत हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात येईल.  प्रत्येक गावातही हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हवामान बदलाचा अंदाज येईल व नुकसानीची पातळी कमी करणे शक्य होईल. असे सांगतानाच उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून मुंबईत उद्योगवाढीसाठी  प्रयत्न करण्यात येतील.  शिक्षणात गुणवत्ता यायला पाहिजे . गरजेप्रमाणे अभ्यासक्रमाची निर्मितीही आवश्यक असून महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली तर त्यातून शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.  मानसिकता सकारात्मक असेल तर निश्चितच मार्ग मिळतो. सशक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करु, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

00000

         

नगर विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय

बांधकाम परवानगीची प्रक्रीया सोपी :  उद्योग, पर्यटन, शिक्षण

यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळणार – मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 22: राज्यातील नगर विकासाला चालना देणाऱ्या महत्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत केली. यामध्ये बांधकाम परवानगी, उद्योगांसाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र, त्याचप्रमाणे विकास आराखड्यांची प्रभावी अमलबजावणी असे महत्वपूर्ण निर्णय आहेत.

हे निर्णय असे आहेत:

·        टाईप प्लॅन च्या आधारे 7 दिवसांत बांधकाम परवानगी

बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया लालफितीमुळे खूप विलंबाने होत असल्यामुळे जागतिक बँकेच्या Global Ease of doing Business मध्ये महाराष्ट्राचा 180 वा क्रमांक आहे.  ही बांधकाम प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये लहान क्षेत्राच्या अधिकृत भूखंडामध्ये, एकूण 56 प्रमाणभूत बांधकाम आराखड्यांपैकी (Type Plan) उचित नमून्याची निवड करुन, त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 7 कामाच्या दिवसांच्या आत बांधकाम परवानगी मिळणेबाबत  शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. नमुना आराखडे स्विकारणे हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.

·        औद्योगिक वापरासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक

महाराष्ट्र राज्याने नुकतेच Make in Maharashtra अभियान हाती घेऊन Ease of doing Business प्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत No Development Zone / कृषी क्षेत्रात औद्योगिकरणाच्या मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नस्ती सादर करण्यात येत होती.  या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करुन आता हे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत व ०.१ ते ०.९ पर्यंत अतिरिक्त चटई निर्देशांक अधिमुल्य दर आकारुन त्याच भूखंडावर वापरता येणे शक्य झाले आहे. या निर्णयामुळे  औद्योगिक विकासासाठी वापर विभागात बदल करण्याची वेळकाढू  प्रक्रिया अवलंबवावी लागणार नाही  तसेच उद्योग विकासासाठी अधिकची शेतजमिन खरेदी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.  परिणामी  ग्रामीण भागात औद्योगिक विकासाला मोठी  चालना मिळेल.

·        शैक्षणिक वापरासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक

राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये शेती तथा ना-विकास विभागात मर्यादित स्वरुपाच्या बांधकामासह शैक्षणिक वापर अनुज्ञेय आहे त्यामध्ये कालानुरूप, वेळोवेळी विस्तारासाठी  कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापर फेरबदल प्रस्तावांऐवजी,  राज्यातील मंजूर 13 प्रादेशिक योजनांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये, शेती तथा ना विकास विभागात, शैक्षणिक वापराकरिता, अधिमूल्य आकारुन, रस्तारुंदी सापेक्ष 1.0 या कमाल मर्यादेपर्यंत, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक सुविधांचा विकास व विस्ताराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.

·        पर्यटनासाठी महामार्गालगतच्या तारांकित हॉटेल्सना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक  

महामार्गालगतच्या सुविधांमध्ये तारांकित हॉटेल्स हा वापर महत्वाचा आहे. बऱ्याचदा असे वापर एमआयडीसी वसाहत परिसर, विमानतळे, पर्यटन स्थळांचा परिसर अथवा मोठमोठ्या हमरस्त्यांवर उपयोगाचे असतात. अशा हॉटेल्समुळे पर्यटनाला तसेच स्थानिक रोजगाराला चालना मिळते. परिणामी ग्रामीण भागातील जनतेची क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होते. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता 0.10 या चटई क्षेत्र निदेशांकाच्या वर, रस्तारुंदीसापेक्ष, 1.0 या कमाल मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्य आकारुन अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्यवसाय व पर्यटनासाठी आवश्यक आतिथ्यविषयक सुविधांच्या विस्तारास चालना मिळेल.

·        महामार्गालगत यात्री सुविधा निर्माण करण्याकरीता विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा

महामार्गालगत ठिकठिकाणी पेट्रोलपंप सह कामगार / वाहनचालकांसाठी विश्राम कक्ष, उपहारगृह, हायवे मॉल / औषधी दुकान, बँक एटीएम, पोलीस चौकी, हायवे ॲम्ब्यूलन्स पार्कींग, ट्रॉमा सेंटर, वे-ब्रीज  ई. सुविधा एकत्रितरित्या एकाच छत्राखाली उपलब्ध  व्हाव्यात या दृष्टीकोनातून अशा यात्री सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शेती व ना विकास विभागामध्ये, अतिरिक्त चटई क्षेत्र  निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

·        पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने

पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासाबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून ते व त्यांचे कुटुंबीय कठीण परिस्थितीत जीवन जगत असतात. त्यांच्या मुलभूत प्रश्नांपैकी शासकीय निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने, खाजगी अथवा  शासकीय जागेंवर 3.00 व 18.00 मी. रुंद रस्त्यावर 4.0 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांचे कर्मचाऱ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात शासकीय निवासस्थाने (Staff Quarters) उपलब्ध होणार आहे.

·        नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून विकास आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी

  राज्यातील शहरांसाठीच्या विकास आराखड्याची, निधी अभावी अंमलबजावणी करण्याची बाब अत्यंत जिकरीची झालेली असून सर्वसाधारणपणे विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी केवळ 13 ते 25% पर्यंतच होत आहे. अशा आराखड्यांमधील रस्ते, आरक्षणे यांखालील जमिन संपादनासाठी  फार मोठया आर्थिक निधीची गरज आहे. यावर पर्याय म्हणून सन 2011 मध्ये नगर रचना योजनेमध्ये  सुधारणा करणेत आल्या असून सदर विधेयकास मा. राष्ट्रपती महोदय यांची मंजूरी आवश्यक असल्याने विधेयक त्यांचे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेले होते.

आमचे सरकार स्थापन झालेनंतर सदर विधेयकास मा.राष्ट्रपती महोदय यांची मंजूरी प्राप्त झालेली  असून  यास पर्याय म्हणून  “नगर रचना योजना” मधील सुधारणांमुळे या प्रभावी माध्यमातून अंमलबजावणी करता येणे शक्य झाले आहे. याद्वारे आरक्षणांखालील जमीन देण्याचा बोजा एकाच मालकाऐवजी सामुहीकरित्या व वेगवेगळया जागा मालकांच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात विभागला जाणार आहे. तसेच आरक्षणांखालील सर्व जमिनी नियोजन प्राधिकरणांना उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सर्व व्यक्तींना त्यांच्या मूळ क्षेत्रापेक्षा काही प्रमाणात कमी क्षेत्र विकसीत स्वरुपातील उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांसाठी जमिनी विना मोबदला व तातडीने उपलब्ध होतील. सदर अधिनियम अंमलात  आणण्याबाबतची  अधिसूचना   महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत असून त्याचा अंमल लगेचच  सुरु होईल.     

*******