नगर विकासाला चालना देणारे अनेक
निर्णय
बांधकाम परवानगीची प्रक्रीया
सोपी : उद्योग, पर्यटन, शिक्षण
यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र
निर्देशांक मिळणार – मुख्यमंत्री
नागपूर, दि. 22: राज्यातील
नगर विकासाला चालना देणाऱ्या महत्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत केली. यामध्ये बांधकाम परवानगी, उद्योगांसाठी
अतिरिक्त चटईक्षेत्र, त्याचप्रमाणे विकास आराखड्यांची प्रभावी अमलबजावणी असे
महत्वपूर्ण निर्णय आहेत.
हे निर्णय असे आहेत:
·
टाईप प्लॅन च्या आधारे 7 दिवसांत बांधकाम परवानगी
बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया लालफितीमुळे खूप
विलंबाने होत असल्यामुळे जागतिक बँकेच्या Global Ease of doing Business मध्ये महाराष्ट्राचा 180 वा क्रमांक आहे. ही बांधकाम प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये लहान
क्षेत्राच्या अधिकृत भूखंडामध्ये, एकूण 56 प्रमाणभूत बांधकाम आराखड्यांपैकी (Type Plan) उचित नमून्याची निवड करुन, त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणाकडे
अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 7 कामाच्या दिवसांच्या आत बांधकाम परवानगी
मिळणेबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला
आहे. नमुना आराखडे स्विकारणे हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
·
औद्योगिक वापरासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक
महाराष्ट्र राज्याने नुकतेच Make in Maharashtra अभियान हाती घेऊन Ease of
doing Business प्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत No
Development Zone / कृषी क्षेत्रात औद्योगिकरणाच्या मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे
मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नस्ती सादर करण्यात येत होती. या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करुन आता हे
अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत व ०.१ ते ०.९ पर्यंत अतिरिक्त
चटई निर्देशांक अधिमुल्य दर आकारुन त्याच भूखंडावर वापरता
येणे शक्य झाले आहे. या
निर्णयामुळे औद्योगिक विकासासाठी वापर
विभागात बदल करण्याची वेळकाढू प्रक्रिया
अवलंबवावी लागणार नाही तसेच उद्योग
विकासासाठी अधिकची शेतजमिन खरेदी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. परिणामी
ग्रामीण भागात औद्योगिक विकासाला मोठी
चालना मिळेल.
·
शैक्षणिक वापरासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक
राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये शेती तथा ना-विकास विभागात
मर्यादित स्वरुपाच्या बांधकामासह शैक्षणिक वापर अनुज्ञेय आहे त्यामध्ये कालानुरूप, वेळोवेळी
विस्तारासाठी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापर फेरबदल प्रस्तावांऐवजी, राज्यातील मंजूर 13 प्रादेशिक
योजनांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये, शेती तथा ना विकास विभागात, शैक्षणिक वापराकरिता, अधिमूल्य आकारुन, रस्तारुंदी सापेक्ष 1.0 या कमाल मर्यादेपर्यंत, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला आहे. या
निर्णयामुळे शैक्षणिक सुविधांचा विकास व विस्ताराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
·
पर्यटनासाठी महामार्गालगतच्या तारांकित हॉटेल्सना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक
महामार्गालगतच्या सुविधांमध्ये तारांकित हॉटेल्स हा वापर महत्वाचा आहे.
बऱ्याचदा असे वापर एमआयडीसी वसाहत परिसर, विमानतळे, पर्यटन स्थळांचा परिसर अथवा मोठमोठ्या हमरस्त्यांवर उपयोगाचे असतात. अशा
हॉटेल्समुळे पर्यटनाला तसेच स्थानिक रोजगाराला चालना मिळते. परिणामी ग्रामीण
भागातील जनतेची क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होते. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता
0.10 या चटई क्षेत्र निदेशांकाच्या वर, रस्तारुंदीसापेक्ष, 1.0 या कमाल मर्यादेपर्यंत
अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्य आकारुन अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात
आला आहे. या निर्णयामुळे व्यवसाय व पर्यटनासाठी आवश्यक आतिथ्यविषयक सुविधांच्या
विस्तारास चालना मिळेल.
·
महामार्गालगत यात्री सुविधा निर्माण करण्याकरीता विकास नियंत्रण नियमावलीत
सुधारणा
महामार्गालगत ठिकठिकाणी पेट्रोलपंप सह कामगार / वाहनचालकांसाठी विश्राम कक्ष, उपहारगृह, हायवे मॉल / औषधी दुकान, बँक एटीएम, पोलीस चौकी, हायवे ॲम्ब्यूलन्स पार्कींग, ट्रॉमा सेंटर, वे-ब्रीज ई. सुविधा एकत्रितरित्या एकाच छत्राखाली उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीकोनातून अशा यात्री सुविधा
उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शेती व ना विकास विभागामध्ये, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक
अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
·
पोलीस, सफाई
कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या
कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने
पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या
निवासाबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून ते व त्यांचे कुटुंबीय कठीण परिस्थितीत जीवन
जगत असतात. त्यांच्या मुलभूत प्रश्नांपैकी शासकीय निवासस्थानाचा प्रश्न
सोडविण्याच्या दृष्टीने, खाजगी अथवा
शासकीय जागेंवर 3.00 व 18.00 मी. रुंद रस्त्यावर 4.0 पर्यंत चटई क्षेत्र
निर्देशांक देऊन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे पोलीस, सफाई
कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांचे कर्मचाऱ्यांसाठी मुबलक
प्रमाणात शासकीय निवासस्थाने (Staff
Quarters) उपलब्ध होणार आहे.
·
नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून विकास आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी
राज्यातील शहरांसाठीच्या विकास आराखड्याची, निधी अभावी अंमलबजावणी
करण्याची बाब अत्यंत जिकरीची झालेली असून सर्वसाधारणपणे विकास आराखड्यांची
अंमलबजावणी केवळ 13 ते 25% पर्यंतच होत आहे. अशा आराखड्यांमधील रस्ते, आरक्षणे यांखालील जमिन
संपादनासाठी फार मोठया आर्थिक निधीची गरज आहे. यावर पर्याय म्हणून सन
2011 मध्ये नगर रचना योजनेमध्ये सुधारणा करणेत आल्या असून सदर विधेयकास मा. राष्ट्रपती महोदय यांची
मंजूरी आवश्यक असल्याने विधेयक त्यांचे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेले होते.
आमचे सरकार स्थापन
झालेनंतर सदर विधेयकास मा.राष्ट्रपती
महोदय यांची मंजूरी प्राप्त झालेली असून यास पर्याय म्हणून “नगर रचना योजना” मधील सुधारणांमुळे या
प्रभावी माध्यमातून अंमलबजावणी करता येणे शक्य झाले आहे. याद्वारे आरक्षणांखालील
जमीन देण्याचा बोजा एकाच मालकाऐवजी
सामुहीकरित्या व वेगवेगळया जागा मालकांच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात विभागला जाणार
आहे. तसेच आरक्षणांखालील सर्व
जमिनी नियोजन प्राधिकरणांना उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सर्व व्यक्तींना त्यांच्या
मूळ क्षेत्रापेक्षा काही प्रमाणात कमी क्षेत्र विकसीत स्वरुपातील उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरी
सुविधांसाठी जमिनी विना मोबदला व तातडीने उपलब्ध होतील. सदर अधिनियम अंमलात आणण्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात
येत असून त्याचा अंमल लगेचच सुरु होईल.
*******
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा