सीएम-ई-वृत्तसेवा

मंत्रिमंडळ निर्णय

सामाजिक-राजकीय आंदोलकांवरील 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे खटले मागे

          राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये 1 मे 2005 पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले 7 जुलै 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मागे घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.   हे खटले मागे घेण्याची तारीख 1 मे  2005 ऐवजी 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत वाढविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार तात्पुरत्या  स्वरुपात आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांकडे

          वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.

          महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975  च्या कलम 3 मधील तरतुदींनुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमामध्ये नाही.

नागरी क्षेत्रात या कायद्यान्वये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन झाले नसल्यास किंवा काही कारणास्तव कार्यरत नसल्यास अशा वेळी वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांच्या बाबत उचित निर्णय घेता येत नाही. परिणामी विकास कामे खोळंबून राहतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी व्यवस्था असावी या उद्देशाने या अधिनियमाच्या कलम 3 मध्ये सुधारणा करुन जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची कार्य व कर्तव्ये हे महानगरपालिका आयुक्त व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी बजावतील आणि महानगरपालिका आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरुन घेतलेला निर्णय महानगरपालिका / नगरपरिषदेच्या लगतनंतरच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक राहील अशी तरतूद महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 यामध्ये समाविष्ट करण्यास, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

-----०-----

वडार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी 200 ब्रास दगडापर्यंत स्वामित्वधनातून सूट

         महाराष्ट्राची समाजरचना बहुआयामी स्वरुपाची असून, पारंपारिक विभिन्न व्यवसाय करणाऱ्या अनेक जाती-उपजाती हे समाजरचनेचे वैशिष्ट्य आहे. वडार समाज हा त्यापैकीच एक घटक असून, पिढ्यानपिढ्या दगडफोडीच्या व्यवसायातून आपली उपजिविका भागवित आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वडार समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीमध्ये सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

        या निर्णयामुळे पारंपरिक स्वरुपात दगडफोडीचा  व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजातील कुटुंबास शासकीय व खाजगी जमिनीवर वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीतून सूट मिळणार आहे.  या सवलत लागू करण्याच्या दृष्टीने कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील  अज्ञान मुले अशी राहील. ही सवलत मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वडार जातीचा दाखला अर्जदाराकडे असणे अनिवार्य राहील.  आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सवलतीचा लाभ याबाबतची अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होणार आहे.   

        वडार समाजातील पारंपरिक स्वरुपात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांना  ही सवलत दिल्यामुळे आपली उपजिविका भागविण्यास मदत होणार आहे व हा निर्णय  त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास सहाय्यभूत ठरणार आहे.