टंचाईवर मात करण्याच्या प्रयत्नांत
सर्वाच्या सहकार्याने यश येईल - मुख्यमंत्री फडणवीस
औरंगाबाद, दि.27 : राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भात टंचाईपरिस्थतीचे मोठे संकट उभे असून त्यावर सर्वाच्या मात
करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना यश येईल, असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.
मराठवाडा विभागातील परिस्थिती संदर्भात
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका व्यापक बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
या बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महसुल मंत्री एकनाथ खडसे, ग्रामविकास
मंत्री पंकजा मुंढे यांच्यासह विभागातील विविध आमदार तसेच मुख्य सचिव स्वाधिन
क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेसी, पाणी पुरवठा विभागाचे
सचिव राजेश कुमार, रोहयो व जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, जलसंपदा
विभागाचे सचिव मेढेंगिरी, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ
अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागातील परिस्थितीची माहिती
घेतली व या संदर्भात उपस्थित आमदारांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर बैठकीचा समारोप
करतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, टंचाई
परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीचे तसेच दिर्घ कालीन उपाय योजले जात आहेत.
सर्वसामान्य पणे अशा परिस्थीतीत वैयक्तीक पंचनामे करुन त्या आधारे केंद्राकडे
निवेदन पाठविले जाते. आणि मग केंद्राचे पथक पहाणीसाठी येते. यंदा संकटाची व्याप्ती
लक्षात घेऊन राज्यसरकारने गाव निहाय माहिती संकलित केली आहे. त्या आधारे
केंद्राकडे 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी मागितला जाणार आहे. त्यासंदर्भात आजच
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला असून केंद्राला पहाणीसाठी पथक पाठविण्याची
लगोलग विनंती केली जात आहे. लवकरात लवकर केंद्रीय पथक येईल असा आपल्याला विश्वास
आहे.
आजच्या परिस्थितीत उपाय योजनांच्या
अधिकारांचे तातडीने विकेंद्रकरण केले जात आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठयासाठी
टॅकर मंजुर करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना देण्यात येत आहे. टंचाई परिस्थितीवरील
उपाय योजणाऱ्या विविध खात्यांचे अधिकारी व कर्मचारी हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या
नियंत्रणाखाली काम करतील. त्यामुळे या संदर्भात आवश्यक ती शिस्त येईल व प्रशासन
गतीमान होईल.
विभागातील वीज पुरवठयाच्या प्रश्नाचा
उल्लेख करुन त्यांनी टॅान्सफॉर्मर्स बदलण्याच्या प्रयत्नांना वेग देण्यात आल्याचे
सांगितले. वीज पुरवठा खंडीत करु नये म्हणून सूचना देण्यात आल्या आहेत. जेथे आवश्यक
तेथे कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याची परवानगी दिली जात आहे. अंतर
जिल्हा पाणी व्यवस्थापनाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले जात आहेत. अशीही माहिती
त्यांनी दिली. दिर्घ कालीन उपायांचा भाग म्हणून तीन नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यास केंद्र
सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे.
टंचाई उपाय योजनांचा दिर्घ कालीन कृती
आराखडयावर आमदारांचे म्हणणे स्वतंत्रपणे
ऐकुण घेतले जाईल असे त्यांनी सांगितले. .
आमदारांच्या विविध सुचनांचा उल्लेख करुन
मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदा प्रथमच
दहावी बरोबरच बारावीची फीस माफ केली जात आहे, केंद्राच्या मदतीने नव्याने
वैरण विकास कार्यक्रम तयार केला जात आहे.
रोजगार हमी योजनेचे काही निकष बदलले जाणार आहेत, अधिग्रहणाची थकबाकी दिली जाणार
आहे, साखळी सिमेंट बंधारे रोजगार हमी योजनेतून उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
बैठकीतील चर्चेत सहभागी होतांना
आमदारांनी प्रशासन गतीमान व्हावे, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटंबाला तातडीने मदत
द्यावी, शेतकऱ्यांचा तसेच पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा तोडू नये, जायकवाडी
धरणात पाणी सोडण्यात यावे, शेतमाल व दुधाच्या घसरत्या किमती सावराव्यात, शेतीचा
पाणी पुरवठयाचा विचार करावा, आणेवारीची पध्दती बदलावी आदि अनेक सुचना केल्या.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल
यांनी यंदा विभागात 53 टक्के पाऊस झाल्याचे व विभागातील आठ हजार चार गावात आणेवारी
50 पैशापेक्षा कमी असल्याचे सांगितले. त्यांनी पर्जन्यमान, पाणीसाठा,
पीकपरिस्थिती,चारा उपलब्धता, रोजगार हमी आदिबाबत माहिती दिली.
---000---
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास टिकवण्यासाठी
स्वयंसेवी संस्थांनी प्रयत्न करावेत-- मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस
औरंगाबाद,
दि. 27 : अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. स्वयंसेवी
संस्थांनी अशा प्रयत्नासाठी यंदा पुढाकार
घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केले.
मराठवाडा विभागातील परिस्थितीचा आढावा
घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या
प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी महसुल मंत्री एकनाथ खडसे,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान
सचिव प्रविणसिंह परदेसी, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल आदि उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,
राज्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांनी चांगले प्रयत्न
केले आहेत. मराठवाडा विभागात गेल्या एक -दोन वर्षात झालेल्या अशा प्रयत्नांचा
उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रयत्नामध्ये संस्थांनी मिळवलेल्या लोकसहभागाचे
कौतुक केले. या संस्थांनी प्रशासकीय यंत्रणेशी समन्वय ठेवून उत्तम काम केले, असेही
ते म्हणाले. राज्यात टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दिर्घकालीन प्रयत्नांचा
आराखडा तयार केला जात आहे. या आराखडयाबाबत स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा केली जाईल
आणि त्यांच्या सुचनांचा त्यात समावेश केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
यंदा पाण्याचा साठा तुलनेने बरा असला
तरी शेती उत्पादनात घट आल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. या परिस्थितीत त्याचा
आत्मविश्वास टिकवून धरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जे काही प्रयत्न होतील त्याला सरकार
पाठबळ देईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीला आर्ट ऑफ लिव्हिंग, भारतीय जैन संघटना, जनकल्याण
समिती, घाणेवाडी जलसंरक्षण मंच, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ, रोटरी क्लब, अखिल
भारतीय माहेश्वरी महासभा, दिलासा आदि स्वयंसेवी संस्थाचे प्रयत्न उपस्थित
होते. त्यांनी जालना, लातूर, बीड
जिल्हयातील कामांची माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थांनी जलसंधारणासाठी
केलेल्या प्रयत्नाचे मन:पुर्वक कौतुक केले. या प्रयत्नांचा यंदा अपुरा पाऊस
असतानांही संबंधित परिसरात चांगला परिणाम जाणवत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रयत्नांत
लोकांचा मोठा सहभाग लाभेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या व्यापक
प्रयत्नांचा भाग म्हणून येत्या 5 तारखेला मुंबईत स्वयंसेवी संस्थांची बैठक होणार
असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
---000---
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा