मंत्रिमंडळ निर्णय
अपंग विद्यार्थ्यांच्या
शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ
दहावी तसेच दहावीनंतरचे शिक्षण
घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेचा
लाभ ३२ हजार ३४४ विद्यार्थ्यांना मिळेल. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना
सध्या दरमहा ५० रुपये देण्यात येतात ते आता १०० रुपये देण्यात येतील. इतर गटातील वाढ पुढील प्रमाणे आहे :- पाचवी ते
सातवी (सध्याचे दर ७५ रुपये) १५० रुपये,
आठवी ते दहावी (सध्याचे दर १०० रुपये) २०० रुपये. अपंगांच्या कार्यशाळेसाठी सध्या
कुठलीही रक्कम देण्यात येत नाही. ती आता
३०० रुपये दरमहा देण्यात येईल.
मॅट्रिकोत्तर
शिक्षण घेणाऱ्या निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या दरातही वाढ
करण्यात आली आहे. ती पुढील प्रमाणे :- गट
अ निवासी विद्यार्थी (सध्याचे दर दरमहा ४२५ रुपये) १२०० रुपये. गट ब (सध्याचे दर
दरमहा २९० रुपये) ८२० रुपये. गट क
(सध्याचे दर दरमहा २९० रुपये) ८२० रुपये.
गट ड (सध्याचे दर दरमहा २३० रुपये) ५७० रुपये. गट इ (सध्याचे दर दरमहा १५० रुपये) ३८० रुपये.
अनिवासी
विद्यार्थ्यांसाठी वाढीव दर पुढील प्रमाणे आहे :- गट अ अनिवासी विद्यार्थी
(सध्याचे दर दरमहा १९० रुपये) ५५० रुपये. गट ब (सध्याचे दर दरमहा १९० रुपये) ५३०
रुपये. गट क (सध्याचे दर दरमहा १९० रुपये) ५३० रुपये. गट ड (सध्याचे दर दरमहा १२०
रुपये) ३०० रुपये. गट इ (सध्याचे दर दरमहा ९० रुपये) २३० रुपये.
-----०-----
सर्वसमावेशक हातमाग विकास योजना
राबविणार
केंद्र शासनाच्या सर्वसमावेशक
हातमाग विकास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी
करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १२ व्या पंचवार्षिक
योजनेत ही योजना राबविण्यात येईल. केंद्राकडून ११ व्या आणि १२ व्या पंचवार्षिक
योजनेतील हातमाग विकास योजनांच्या महत्वाच्या घटकांचे विलिनीकरण करून ही योजना तयार
करण्यात आली आहे. यामध्ये हातमागांचा एकात्मिक आणि व्यापक विकास, विणकरांचे कल्याण
यावर आधारित आहे. नवीन समुह निर्माण करणे,
विपणनाला प्रोत्साहन देणे, हातमाग विपणन सहाय्य, हातमाग संस्थांचा विकास करणे अशी
कामे केली जातील.
-----०-----
नक्षलग्रस्त भागातील विकासकामांना
वेग आणण्यासाठी शक्तीप्रदान उपसमिती
नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकासकामे
तातडीने होण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदान समिती तसेच
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला.
नक्षलग्रस्त भागात विकास कामे करतांना
बऱ्याच वेळा प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास आणि निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होतो. परिणामत: हा निधी व्यपगत होऊ नये म्हणून या
समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शक्तीप्रदान समितीत गृह, नियोजन आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव
असतील. तसेच सेवा विभागाचे प्रधान सचिव
देखील असतील. या समितीकडे सुरुवातीला ५०
कोटी रुपये निधी सुपूर्द करण्यात येईल. मंत्रिमंडळ
उप समितीत उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री, संबंधित प्रस्तावाच्या विभागाचे मंत्री
असतील.
-----०-----
नक्षलवाद्यांसाठी सुधारित
आत्मसमर्पण योजना
आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना
देण्यात येणाऱ्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ
करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ही
वाढ पुढील प्रमाणे राहील :- ग्राम / एरिया रक्षक दलातील नक्षल सदस्याने आत्मसमर्पण
केल्यास त्यास दीड लाख रुपये देण्यात येतील. यापूर्वी ही रक्कम ४० हजार इतकी
होती. स्थानिक संघटन दलम मधील कमांडर
किंवा उपकमांडर किंवा सदस्याने आत्मसमर्पण केल्यास अनुक्रमे तीन लाख, अडीच लाख आणि
दोन लाख रुपये दिले जाते. यापूर्वी अनुक्रमे दोन लाख, एक लाख आणि ७५ हजार रुपये
दिले जायचे. प्लाटून दलम मधील कमांडर,
उपकमांडर किंवा सदस्याने समर्पन केल्यास
त्यास अनुक्रमे चार लाख, तीन लाख आणि अडीच लाख रुपये देण्यात येतील. कंपनी दलम मधील कमांडर, उपकमांडरने आत्मसमर्पण
केल्यास अनुक्रमे पाच लाख आणि साडेतीन लाख रुपये दिले जातील. कंपनी दलमच्या कुठल्याही सदस्याने आत्मसमर्पण
केल्यास अडीच लाख रुपये दिले जातील.
कुठल्याही गटाने आत्मसमर्पण केल्यास चार
लाख ते दहा लाख रुपये दिले जातील. पूर्वी ही रक्कम अनुक्रमे दोन लाख ते पाच लाख
होती. पती-पत्नी असलेले नक्षल सदस्य शरण
आल्यास त्यांना दीड लाख रुपये दिले जातील.
यापूर्वी त्यांना पन्नास हजार रुपये दिले जायचे. विभागीय समितीच्या सचिव किंवा सदस्याने शरणागती
पत्करल्यास अनुक्रमे १० लाख आणि ६ लाख रुपये दिले जाते. पूर्वी ४ ते १० लाख रुपये दिले जायचे. त्याचप्रमाणे राज्य समितीच्या किंवा स्पेशल झोन
समितीच्या सचिव आणि सदस्यांनी आत्मसमर्पण केल्यास ८ लाख ते १५ लाख रुपये दिले
जातील.
रिझनल ब्युरो, केंद्रीय कमिटी किंवा
पोलिट ब्युरोच्या कुठल्याही सदस्य किंवा सचिवाने आत्मसमर्पण केल्यास त्यांना
अनुक्रमे १६ लाख, १८ लाख, २० लाख रुपये दिले जातील. त्यांना यापूर्वी ४ ते १० लाख रुपये दिले
जायचे.
याशिवाय विविध हत्यारांसह आत्मसमर्पण करणाऱ्या
नक्षल सदस्यांना त्यांच्या प्रत्येक शस्त्रांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त
बक्षीस दिले जाणार आहे. यामध्ये एलएमजी,
एके४७/५७/७४ रायफल, एसएलआर रायफल तसेच रॉकेट लाँचर, वायरलेस संच, दारुगोळा,
इलेक्ट्रॉनिक्स डिटोनेटर आधींचा समावेश आहे.
आत्मसमर्पीत नक्षलवाद्यास देण्यात
येणारे बक्षीस स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठीच वापरण्यात येईल हे पाहिले जाईल. २०१३ मध्ये ३८ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले
असून २००५ पासून ४१० लोकांनी आत्मसमर्पण केले आहे. २००५ मध्ये राज्य शासनाने आत्मसमर्पण योजना
लागू केल्यानंतर नक्षलवाद्यांच्या शरणागतीचा वेग वाढला आहे.
-----०------
पोलीस कर्मचाऱ्यांना गणवेष
साहित्याऐवजी गणवेष भत्ता देणार
राज्य पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते
सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांना गणवेश भत्ता देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला.
पोलीसांना गणवेषाशी संबंधित ५६ प्रकारचे
साहित्य खरेदी करून देण्यात येते. परंतु
हे साहित्य एकाच वेळी उपलब्ध होत नाही त्यामुळे अडचणी येतात. म्हणून या ५६
गणवेशाच्या साहित्यापैकी २५ बाबींसाठी गणवेश भत्ता देण्याचा आणि उर्वरित ३१ गणवेश
बाबी प्रचलित पध्दतीनुसार खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ज्या २५ बाबींसाठी भत्ता दिला जाईल ते
साहित्य पुढील प्रमाणे :- गणवेश कापड, बनियन, खाकी वूलन जर्सी, फटींग कॅप,
ऑक्सफर्ड शूज, अँकल शूज, पीटी शूज, गमबूट, सॉक्स, वेबअँकलेट ब्लॅक, कॅप बटन, आर्म बॅजेस, व्हिसल कॉर्ड, नेमप्लेट,
अँगोला शर्ट व पँट, रेनकोट शर्ट व पँट, लेदर बेल्ट, खाकी वूलन जॅकेट, शोल्डर बॅज,
पॉली कार्बोरेट लाठी, बक्कल प्लेट, चेव्हरॉन ऑन शोल्डर आणि शोल्डर फ्लॅप.
राज्यातील एक लाख ८८ हजार ८३२ पोलीस
कर्मचाऱ्यांना गणवेश साहित्यासाठी भत्ता देण्यात येईल. एका पोलीस कर्मचाऱ्याला प्रती वर्षी किमान ५
हजार १६७ रुपये इतका गणवेश साहित्य खर्च अपेक्षित आहे.
-----०-----
नव्या महानगरपालिकांना सहायक
अनुदान देणार
लातूर, परभणी व चंद्रपूर या नव्या
महानगरपालिकांना पुढील पाच वर्षे १०० टक्के सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या शहरांमध्ये पूर्वी नगरपरिषदा
होत्या. शासनाने यापूर्वी अहमदनगर, अकोला
आणि मालेगाव या महानगरपालिकांना अनुदान दिले होते. नगरपरिषदेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाल्यानंतर
विविध जबाबदाऱ्या येतात. सुधारित आणि
वाढीव पाणी पुरवठा, भूमिगत जलनिस्सारण योजना, आरोग्य योजना, अग्निशमन यंत्रणा,
शिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे वेतन अशा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. मात्र, वीज आणि पाणी बिले अदा करणे तसेच
कर्जाचे हप्ते दिल्यानंतर अशा महानगरपालिकांकडे निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यापुढे
नव्याने निर्माण होणाऱ्या महानगरपालिकांना देखील अशाच पध्दतीने अनुदान देण्यात
येईल.
-----०-----
बार्शी येथील नव्या अतिरिक्त
जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नवीन पदांना मान्यता
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे
नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायालयाकरिता नवीन २४
पदे आणि जिल्हा सरकारी वकिलांच्या कार्यालयासाठी ४ पदे अशी २८ पदे निर्माण
करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
अधीक्षक, लघुलेखक, लिपिक, बांधणीकार, शिपाई इत्यादी पदे असतील. यासाठी वार्षिक ४३ लाख २७ हजार ६०८ आवर्ती आणि
३६ लाख अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शिपाई
भरतीमध्ये ५ टक्के आरक्षण
पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना
पोलीस शिपाई भरतीमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. अंशकालीन पदवीधरांसाठी
राखीव समांतर आरक्षणापैकी ३ टक्के आरक्षण हे कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यासाठी पोलीस भरतीत राखीव
ठेवण्यात येईल. अंशकालीन पदवीधरांसाठी राखीव समांतर आरक्षणापैकी २ टक्के आरक्षण हे
सेवेत कार्यरत असतांना अकाली निधन झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याना
अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी राखीव ठेवण्यात येईल.
----०-----
पोलीस भरती २०११ मधील
नियुक्ती न दिलेल्या उमेदवारांना सामावून घेण्याचा निर्णय
२०११ या वर्षी पोलीस भरतीमध्ये निवड केलेल्या परंतु
अद्याप नियुक्ती न दिलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात आला असून त्यांना
सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे.
खुल्या प्रवर्गाच्या समांतर आरक्षणात एकूण ५२९ उमेदवारांची निवड करण्यात आली
होती. प्रत्यक्षात १५८ जणांना नियुक्त्या
दिल्या होत्या. निवड याद्या सुधारित
केल्यानंतर सेवेत नियुक्त केलेल्या व सेवेतून कमी केलेल्या १५८ उमेदवारांना पोलीस सेवेत घेण्यात येईल.
तसेच याच वर्षी निवड केलेल्या परंतु
अद्याप नियुक्ती न दिलेल्या उर्वरित ३७१ उमेदवारांनाही कारागृह सेवेमध्ये सामावून
घेण्याचा पर्याय देण्यात येईल.
-----०-----
नळपाणीपुरवठा योजनांच्या
प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाऐवजी विभाग मान्यता देणार
जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या नळपाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे अधिकार यापुढे
मंत्रिमंडळाऐवजी जलसंपदा विभागास देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला.
जिल्हापरिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका,
नगरपंचायती, ग्रामपंचायती, कटक मंडळे (कॅन्टोमेंट बोर्ड) यांच्या नळपाणीपुरवठा
योजनांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर शासन निर्णय प्रसिध्द
करण्यात येतो. जलसंपदा विभागास पिण्याच्या
पाण्याच्या प्रयोजनाकरिता बिगर सिंचन आरक्षणाचा प्रस्ताव क्षेत्रिय स्तरावर तयार
करून त्याची यथायोग्य छाननी करून मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यास काही कालावधी
लागतो. त्यामुळे अशा पाणीपुरवठा योजना
कार्यान्वित करण्यास उशिर होतो. यास्तव
अशा प्रस्तावांना यापुढे जलसंपदा विभागाच्या स्तरावरच मान्यता देण्यात यावी, असे
ठरले.
-----०-----
राज्यात सरासरी 67 टक्के पाऊस
राज्यात ऑगस्ट महिन्याच्या
सरासरीच्या 67 टक्के पाऊस झाला आहे. या
पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा 62 टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या वर्षी हाच पाणीसाठा 75 टक्के होता. राज्यातील 123 तालुक्यांमध्ये टंचाईस्थिती जाहीर
केल्यामुळे तेथे कृषीपंपांच्या चालू वीज बिलांमध्ये 33 टक्के सवलत, परीक्षा शुल्क
माफ, शेतसारा माफी या सवलती देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील औरंगाबाद, जालना,
बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, चंद्रपूर, यवतमाळ,
वाशिम या 12 जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के. रायगड, नाशिक, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर,
सोलापूर, कोल्हापूर, अकोला, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली या 13 जिल्ह्यात 51
ते 75 टक्के. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,
अमरावती, गोंदिया या 4 जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के आणि ठाणे, पुणे, सातारा, सांगली
या 4 जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
धरणात 62 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात 62 टक्के
साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 75 टक्के पाणी साठा होता. मराठवाड्यातील सर्व
प्रकल्पांत केवळ 19 टक्के पाणीसाठा असून कोकणातील प्रकल्पांत 90, नागपूर 70
अमरावती 47, नाशिक 55 आणि पुणे 78 टक्के असा पाणीसाठा आहे.
राज्यात सध्या 1536 टँकर्स
सुरु असून 1302 गावांना आणि 3315 वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात
येत आहे.
पेरणी 89 टक्के
राज्यात बहुतांश भागात पाऊस झाल्याने खरीपाच्या पेरणीस
चांगली सुरुवात झाली आहे. भात व नागली पिकाची लागवड प्रगतीपथावर असून बहुतांश
भागात कोळपणीची कामे सुरु आहेत.
----०----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा