मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयांमुळे
सेवानिवृत्तांना मोठा दिलासा
कर्मचाऱ्यांना मिळणार वैद्यकीय
विम्याचे संरक्षण
राज्यातील 1200 रूग्णालयांमधून
कॅशलेस उपचार
मुंबई,
दि. 10 : सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर आजारपणातल्या खर्चाची काळजी करण्याची
आता गरज उरलेली नाही. राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना
वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील प्रस्‍तावावर
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर तसा शासन निर्णयही
निघाला आहे. ही योजना न्यू इंडिया ॲशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स या
कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे.
शासकीय सेवेतील
कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम परत मिळते, मात्र निवृत्तीनंतर ही सोय एकदम
नाहीशी झाल्याने आजारपणावरील उपचार घेणे खर्चिक आणि अडचणीचे ठरते. मर्यादीत
वेतनामुळे आणि वाढीव वैद्यकीय खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना नाकीनऊ येतात. ही अडचण
लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमाछत्र कसे मिळेल, याचा
विचार केला. या संदर्भात विमा कंपन्या आणि अधिकारी व कर्मचारी संघटना यांच्याशी
देखील चर्चा करण्यात आली.
वैद्यकीय
चाचणीची गरज नाही
वैद्यकीय विम्यापूर्वी
विमा कंपन्या वैद्यकीय चाचण्या घेतात व अस्तित्वात असणाऱ्या आजारांना विमा संरक्षण
दिले जात नाही. मात्र या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची गरज
राहणार नसून अस्तित्वातील आजारांपासूनही संरक्षण दिले आहे. या विम्याचा वार्षिक हप्त्याचा
दरही नेहमीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेत कमी आहे.
सध्या कार्यरत असलेल्या
तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक
यांच्यासाठी ही वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे.
प्रारंभी 1 जुलै 2014 ते
30 जून 2015 या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या सर्व अ, ब व क या गटातील अधिकारी व
कर्मचाऱ्यांना तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ही योजना सक्तीची राहिल. यात
कर्मचारी व त्यांची पत्नी किंवा पती यांना विमा संरक्षण मिळेल. ही पॉलिसी एक
वर्षासाठी म्हणजे 30 जून 2015 पर्यंत असेल, मात्र तीन वर्षापर्यंत म्हणजे 30 जून
2017 पर्यंत त्याचे आपोआप नूतनीकरण होईल. प्रत्येक वर्षी सेवानिवृत्त होणारे
अधिकारी व कर्मचारी या योजनेत सामावून घेतले जातील.
कॅशलेस
उपचार
सेवेतील कार्यरत कोणताही
अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरून या योजनेत सहभागी होऊ शकतो.
यामध्ये आंतररूग्ण म्हणून झालेला रूग्णालयातील खर्च कर्मचाऱ्यांस मिळू शकेल. तसेच
ठराविक बाह्यरूग्ण उपचाराचे पैसे देखील मिळतील. ही योजना थर्ड पार्टी
ॲडमिनीस्ट्रेटर मार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यातील बाराशेहून अधिक रूग्णालयांमध्ये
कॅशलेस पद्धतीने उपचार घेता येतील.
वार्षिक
विमा हप्ता
अखिल भारतीय सेवेतील
अधिकारी व राज्य शासकीय गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी किमान पाच लाख रूपये विमा
संरक्षण असून त्यासाठी 9 हजार 400 रूपये हप्ता असेल. 10 लाख रूपये आणि 20 लाख
रूपये विमा संरक्षणासाठी अनुक्रमे 13 हजार 500 रूपये आणि 20 हजार 800 रूपये हप्ता
असेल.
ब गटातील गटातील
कर्मचाऱ्यांना 3 लाख, 4 लाख आणि 5 लाख रूपये विमा छत्रासाठी अनुक्रमे 7 हजार 800
रूपये, 8 हजार 600 रूपये, 9 हजार 400 रूपये, तर क गटातील कर्मचाऱ्यांना 1
लाख, 2 लाख आणि 3 लाख रूपये विमाछत्रासाठी अनुक्रमे 6 हजार रूपये, 6 हजार 900 रूपये, 7 हजार 800 रूपये हप्ता असेल.
हा वार्षिक हप्ता आगावू
भरण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांस अग्रीम देण्याची सोयही आहे. वै़द्यकीय
प्रतिपुर्ती संदर्भात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कुठलीही अडचण किंवा शंका आल्यास
1800 233 1166 या हेल्पलाईनशी संपर्क साधता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील कोषागार
अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात जबाबदारी असेल.
0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा