मंत्रिमंडळ
निर्णय, दि. १ जून २०१४.
राज्य
शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव वाहतूक भत्ता
राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2014 पासून वाढीव दराने
वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
5400 रूपये किंवा त्याहून अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अ-1 व अ वर्ग
शहरांसाठी 2 हजार 400 रूपये तर इतर ठिकाणांसाठी 1 हजार 200 रूपये दरमहा देण्यात
येतील. ग्रेड पे 4400 ते 5400 रूपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अ-1 व अ वर्ग शहरांसाठी 1 हजार 200 रूपये तर इतर ठिकाणांसाठी 600
रूपये व 4400 पेक्षा कमी ग्रेड पे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्व शहरांसाठी 400
रूपये असा वाहतूक भत्ता देण्यात येईल.
अपंग कर्मचाऱ्यांसाठी दुप्पट वाहतूक भत्ता
अंध, अस्थिव्यंग आणि पाठीच्या कण्याच्या विकाराने पिडीत असणाऱ्या अधिकारी आणि
कर्मचाऱ्यांना खालील प्रमाणे वाढीव वाहतूक भत्ता देण्यात येईल.
5400 रूपये किंवा त्याहून अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अ-1 व अ वर्ग
शहरांसाठी 4 हजार 800 रूपये तर इतर ठिकाणांसाठी 2 हजार 400 रूपये दरमहा देण्यात
येतील. ग्रेड पे 4400 ते 5400 रूपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अ-1 व अ वर्ग
शहरांसाठी 2 हजार 400 रूपये तर इतर
ठिकाणांसाठी 2000 रूपये व 4400 पेक्षा कमी ग्रेड पे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्व
शहरांसाठी 2000 रूपये असा वाहतूक भत्ता देण्यात येईल.
00000
80
वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना दहा टक्के वाढ
80 वर्षावरील निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुळ
निवृत्ती वेतनात 1 एप्रिल 2014 पासून 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्य शासन, जिल्हा परिषद तसेच
कृषी आणि कृषीतर शैक्षणिक संस्थांतून निवृत्त झालेल्या सुमारे एक लाख
सेवानिवृत्तीधारकांना होणार आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने ही अतिरिक्त वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांकडून वारंवार शासनाकडे याबाबत मागणी करण्यात येत
होती. वाढती महागाई व वृद्धत्वामुळे आजारपणावर होणारा वैद्यकीय खर्च लक्षात घेता
हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यावर अंदाजे 10 कोटी रूपये एवढा
अतिरिक्त मासिक भार पडेल.
00000
शेती
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग
कायम
कामगारांना देखील समकक्ष वेतनश्रेणी लागू
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या स्थायी अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांना 1
जानेवारी 1996 पासून पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला. हे वाढीव वेतन 1 जानेवारी 2008 पासून देण्यात येतील. या
निर्णयाचा लाभ 815 अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांना मिळेल.
सध्या महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगानुसार वेतन व
भत्ते दिले जातात. वर्ष 2008 पासूनची फरकाची रक्कम 16 कोटी 72 लाख असून यापुढे 2
कोटी 13 लाख वार्षिक अतिरिक्त खर्च येईल. हा खर्च महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ
स्वत:च्या उत्पन्नातून भागविणार आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा