महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल - २०१२ पाहण्यासाठी खालील लिंक पहा

https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/WhatsNew/MHDR%20English_%20Final.pdf

महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल-2012 चे प्रकाशन

          मुंबई, दि. 29: राज्याचा सर्व समावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने धोरण आखताना महाराष्ट्र मानव  विकास अहवाल उपयुक्त ठरेल, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केले. महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल- 2012 चे प्रकाशन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

          यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, यशदाचे महासंचालक डॉ. संजय चहांदे, युएनडीपीचे अर्थतज्ज्ञ ग्यानेद्र मडगय्या आदी मान्यवर उपस्थित होते.

10 टक्के कृषी विकास दरवाढीचे उद्दिष्ट गाठणार - मुख्यमंत्री

          मुंबई, दि. 29: हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटे वाढली असली तरी बळीराजाचे कष्ट आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर याच्या जोरावर 10 टक्के कृषी विकास दराचे उद्दिष्ट निश्चितच गाठू, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज व्यक्त केला.

          कृषी व पणन विभागाने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. उप मुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अन्य वरिष्ठ मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक मुंबईतील यशंवतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात झाली.         

राज्यातील जवळजवळ दीड लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगाम पीक घेतले जाते. कृषी नियोजनासाठी हा हंगाम सर्वात महत्वपूर्ण असतो. त्यामुळे या हंगामाचे पूर्ण नियोजन होणे आवश्यक असल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले, विभागवार बैठकीत अशा पध्दतीचे नियोजन करण्यात काही अडचणी येत होत्या. म्हणून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर खरीप हंगामपूर्व बैठक घेण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आला आणि या जिल्हास्तरीय बैठका खूपच फलदायी ठरत असल्याचे निदर्शनास आले.

श्री. चव्हाण म्हणाले की, हवामान बदलामुळे अनेकदा राज्यावर दुष्काळाचे सावट आले. गेल्या वर्षीही एकाच वर्षात आपल्याला दुष्काळ, गारपीट आणि अतिवृष्टी यांना सामोरे जावे लागले. गेल्या शंभर वर्षात अशी गारपीट कधीच झाली नव्हती, अशी गारपीट गेल्यावर्षी झाली आणि पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांसाठी मदत व पुनवर्सन विभागामार्फत 6635 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली. यावर्षी सुध्दा आवश्यकतेपेक्षा कमी पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. मात्र या सर्व बाबी गृहीत धरुन खते, बियाणे,पतपुरवठा आणि वीज उपलब्धता यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. टोल फ्री क्रमांक, भरारी पथके यामुळे काळाबाजार रोखण्यात यश आले असून खत आणि बियाणे यांचा काळाबाजार करणाऱ्या 10 हजार विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

फेब्रुवारी 2014 मध्ये नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी वसंत या प्रदर्शनास 7 लाख शेतकऱ्यांनी भेट दिली. याचाच अर्थ आजचा शेतकरी तांत्रिक ज्ञानाबाबत जागृत झाला असून नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.

          उप मुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, 2012-13 व 13-14 या दोन आर्थिक वर्षात थकलेले सूक्ष्म आणि ठिबक  सिंचनाचे 1300 कोटी रुपयाचे अनुदान त्वरीत वितरीत करण्याबाबत प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वीज जोडण्याना प्राधान्य दिले जाईल. कमी बि-बियाणे आणि खते वापरुन जास्त उत्पादन देणारे वाण निर्माण करण्यासाठी कृर्षी विद्यापीठाने संशोधन करणे आवश्यक असून कृषी विद्यापीठाने शेतकऱ्यांच्या पीक वाढीसाठी मार्गदर्शन करावे. या बैठकीत उन्हाळी धान खरेदीबाबत प्रश्न विचारण्यात आले त्यावर उत्तर देताना उप मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. औरंगाबाद येथील शेतकऱ्यांना  बीबीएफ प्लॅन्टरचा चांगला फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे. या प्लॅन्टरचा उपयोग शेतकऱ्यानी राज्यात सर्वत्र करुन कृषी उत्पादन वाढवावे असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

                  कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. या प्रास्ताविकेत त्यांनी राज्यात नुकत्याच झालेल्या गारपीटीमुळे 40 लाख हेक्टरवर दुष्परिणाम झाला असला तरी कृषी उत्पादनात या वर्षी शेतकऱ्यांनी आघाडी कायम राखली आणि उत्पादनाचे विक्रम मोडले असल्याचेही सांगितले. राज्यात 2014-15 या आर्थिक वर्षात सोयाबीनचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वत:कडील बियाणे वापरावे याबाबत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. कृषी मंत्र्यांनी खरीप 2014-15 साठी रासायनिक खते, बियाणांची मागणी व उपलब्धता, बियाणे व खत पुरवठा, कापूस, भात, सोयाबीन, हरभरा, तूर व फळपीकांसाठी कृषी विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. या खरीप आढावा बैठकीत विभागनिहाय पिकांचा आढावा तसेच पिकांसाठी आवश्यक असणारा निधी, खत, बियाणे याबाबतची माहिती सर्व विभागीय आयुक्तांनी दिली.

                   यावेळी वनमंत्री पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पशुसंवर्धनमंत्री मधुकर चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख्, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम ) जयदत्त क्षीरसागर, महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड,पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, क्रीडा मंत्री पद्माकर वळवी,  पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलिप सोपल तसेच राज्यमंत्री सर्वश्री संजय सावकारे, राजेंद्र मुळक, सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, डी.पी.सावंत, सुरेश धस, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु यावेळी उपस्थित होते.

                             ****

राज्यातील माता व अर्भक मृत्यू दरात

लक्षणीय घट हे सक्षम आरोग्य यंत्रणेचे प्रतीक

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले समाधान

 मुंबई दि. २३ : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी  राज्य शासनाने केलेल्या प्रभावी उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून माता मृत्यू दर व अर्भक मृत्यू दराचे प्रमाण कमी करण्यात महाराष्ट्राला लक्षणीय यश आले आहे. याबाबतीत राज्याने गाठलेले उद्दिष्ट देशातील अग्रेसरत्व सिद्ध करणारे असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.

माता मृत्यू दर (Mother Mortality Rate) कमी करण्यासाठी ठरवलेले सहस्रक विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) हे १०९ (प्रति एक लाख जिवंत जन्म) इतके आहे.  याबाबतचे राष्ट्रीय प्रमाण १७८ इतके असून राज्याने ८७ पर्यंत हा दर कमी करून लक्षणीय कामगिरी केलेली आहे.  महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या  क्रमांकावर असून राज्याचे साधलेले लक्ष्य हे सुयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टापेक्षाही अधिक चांगली कामगिरी दर्शविणारे आहे. राज्यात २००८ मध्ये हेच प्रमाण १३० इतके होते.

          अर्भक मृत्यू दर (Infant Mortality Rate) कमी करण्यासाठी सहस्रक विकास लक्ष्य रद्द (प्रति एक हजार जिवंत जन्म) इतके असताना महाराष्ट्राने अर्भक मृत्यू दर २५ इतका कमी करण्यात यश मिळवले आहे.  देशाची सरासरी ४४ इतकी असताना महाराष्‍ट्राची कामगिरी अतिशय उल्लेखनीय ठरत असून तिही देशात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे.  २००६ मध्ये राज्याचा अर्भक मृत्यू दर ३५ इतका होता.

          या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी सहस्रक विकास लक्ष्यापेक्षाही अधिक सरस ठरली आहे.  यासोबतच एकूण प्रजनन दर कमी करण्यातही महाराष्ट्राला चांगले यश मिळाले आहे.       २००५-०६ या वर्षात २.२ टक्के असलेला एकूण प्रजनन दर २०१२ मध्ये १.८ इतका कमी करण्यात राज्य शासन यशस्वी ठरले आहे.  याबाबतीत सहस्त्रक विकास लक्ष्य २.१ इतके ठरविण्यात आले आहे.  राष्ट्रीय सरासरी २.५ टक्के असतांना राज्याची कामगिरी अधिकच ठळकपणे सामोरे आली आहे. 

          राज्य शासनाने राबवविलेल्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी झाल्याचे या कामगिरीवरुन दिसून येत असून सर्वसामान्य नागरिकांची जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना चांगले यश मिळाले आहे.

          केंद्र सरकारच्या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाखाली राज्य सरकार गरोदर महिला आणि आजारी नवजात शिशुंना मोफत औषधोपचार व मोफत वाहतूक सुविधा देत आहे. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसुतीचे प्रमाण वाढविल्याने सुरक्षित प्रसुतीचा उद्देश साधला जात आहे.  त्याचा परिणाम म्हणून माता व अर्भक मृत्यू दर वेगाने कमी होण्यात झाला आहे.  सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये २००७-०८ मध्ये ३३ टक्के इतके असलेले प्रसुतीचे प्रमाण २०१२-१३ मध्ये ५० टक्के इतके वाढविण्यात संबंधित यंत्रणा यशस्वी ठरल्या आहेत. 

          राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) व राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) या दोन्ही कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाने ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागात आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यासह अस्तित्वात असलेल्या सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला आहे.  काही ठिकाणी खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घेऊन तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवा पध्दती विकसित करण्यात राज्य शासनाने चांगली कामगिरी बजावली आहे. 

------०------

माधव मंत्री यांच्या निधनाने चांगला क्रीडा संघटक गमावला : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 23 : भारताचे माजी कसोटी क्रिकेटपटू आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष माधव मंत्री यांच्या निधनाने एका चांगल्या खेळाडूसोबतच उत्कृष्ट क्रीडा संघटक गमावला आहे, अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

आपल्या शोक संदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, मुंबई संघाला रणजी करंडक स्पर्धेत तीनदा विजेतेपद मिळवून देण्याची लक्षणीय कामगिरी करण्यासोबतच मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची धुरा सांभाळतांना त्यांनी दिलेले योगदान महत्वपूर्ण होते.  क्रिकेटच्या विकासासाठी ते अखेरपर्यंत कटिबध्द होते.  त्यांच्या निधनाने देशातील क्रिकेटपटूंच्या पहिल्या पिढीतील एक चांगला सलामीवीर व यष्टीरक्षक आपण गमावला आहे.

----0-----

आनंद मोडक यांच्या निधनाने प्रयोगशील संगीतकार गमावला : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 23 : ज्येष्ठ संगीतकार आनंद मोडक यांच्या निधनाने एक प्रयोगशील संगीतकार गमावला असल्याची प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शोक संदेशात म्हटले आहे की, आनंद मोडक यांची संगीताच्या क्षेत्रातील वाटचाल निष्ठापूर्ण होती.  नाटक, नभोवाणी, दूरचित्रवाणी, मालिका, चित्रपट अशा विविध माध्यमातून त्यांनी आपल्या संगीताचा स्वतंत्र ठसा उमटविला. श्री. मोडक यांची चौकट राजा, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, एक होता विदूषक आदी चित्रपटांची गीते त्यांच्या अष्टपैलू प्रतिभेची झलक दाखविणारी आहेत. राज्य शासनाच्या विविध पुरस्कारांवर आपली मोहर उमटविणाऱ्या मोडक यांच्या संगीताने अलिकडेच प्रसिध्द झालेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या जीवनावरील चित्रपटाला समुचित साज चढविला.

-----०-----

नक्षलग्रस्त भागात अत्युत्कृष्ट कामगिरीसाठी पोलिसांना

मिळणार वेगवर्धित पदोन्नती :  मुख्यमंत्र्यांनी दिली मंजुरी

मुंबई, दि. 21 : नक्षलग्रस्त भागात अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून वेगवर्धित पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजुरी दिली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.

राज्याच्या गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यात, तसेच चंद्रपूर, भंडारा जिल्ह्याच्या काही भागात आढळून येणाऱ्या नक्षलवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे. या प्रयत्नात  जोखीम पत्करून अत्युत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस निरीक्षक यांना लगतच्या वरिष्ठ पदावर वेगवर्धित पदोन्नती योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी काल मंजुरी दिली. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.

या योजनेनुसार नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यास तयार असलेल्या प्रत्येक संवर्गातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपैकी सेवाज्येष्ठ असलेल्या व्यक्तींची नक्षलग्रस्त भागात नेमणूक करण्यात येईल. वेगवर्धित पदोन्नती योजना केवळ नक्षलग्रस्त भागात राबविण्यात येणाऱ्या नक्षलविरोधी अभियानास लागू राहणार असून पदोन्नत होणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास नक्षलग्रस्त भागातच पहिली नेमणूक दिली जाणार आहे. तसेच अशी पदोन्न्ती मिळण्यासाठी दोन वर्षे निम्न पदावर सेवा होणे आवश्यक आहे.

वेगवर्धित पदोन्नती ही विभागीय पदोन्न्ती समितीच्या कक्षेतून वगळण्यात आली असून पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंतच्या पदोन्न्तीसाठी  पोलीस महानिरीक्षक (न.वि.अ.) नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखालही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर पोलीस उपनिरीक्षक ते सहायक पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या वेगवर्धित पदोन्न्तीसाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू होऊन नक्षलविरोधी अभियानाचे मनोबल वाढविण्यास हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच नक्षलग्रस्त भागात पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यक प्रमाणात नेमणूक करून अभियानाला गती देणे शक्य होणार आहे. तसेच या योजनेमुळे चांगल्या कामाला प्रोत्साहन मिळून पोलीसांची कामगिरी उंचाण्यावर त्याचा परिणाम होणार असल्याने हा निर्णय नक्षलग्रस्त भागात शांतता स्थापीत करण्याच्या प्रयत्नात महत्वाचा ठरू शकेल.

---------

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २१ मे २०१४

पालघर येथे मासळीवरील रोगनिदानासाठी राज्यातील पहिली प्रयोगशाळा उभारणार

राज्य शासनातर्फे 10 एकर जमीन

मासळीची निर्यात करताना निर्यातदारांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते.  त्यामुळे मासळीची आवश्यक ती गुणवत्ता तपासण्याकरिता आणि रोगांचे निदान करण्यासाठी पालघर येथे अद्ययावत  प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहे.  केंद्र शासनाच्या कृषी व पदूम विभागातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या या जलचर प्राणी संसर्गरोध व रोगनिदान प्रयोगशाळेसाठी 10 एकर जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातून एकूण 30 ते 35 टक्के मासळी अमेरिका, पाश्चिमात्य आणि आखाती देशात निर्यात करण्यात येते.  या मासळीची गुणात्मक तपासणी करण्यासाठी ती चेन्नई आणि हैद्राबाद येथे केंद्र शासनाच्या जलचर प्राणी संसर्गरोध व रोगनिदान प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येते.  ही व्यवस्था राज्यातच असणे आवश्यक असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या विनंतीवरुन पालघर येथील पशुपैदास व संगोपन केंद्राची मौ. कोलगाव येथील 10 एकर जमीन देण्याचा निर्णय झाला. 

राज्यात निमखारे पाण्यामध्ये मत्स्यशेती आणि कोळंबी शेती केली जाते.  व्हाईट स्पॉट डिसिज आणि इतर रोगांमुळे कोळंबीचे नुकसान होते.  अशा रोगांचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी अशी प्रयोगशाळा सुरु झाल्यास रोगांचे निदानही होईल आणि कास्तकारांना मार्गदर्शन मिळेल. 

-----०----

केंद्र-राज्य संबंध आयोगाच्या शिफारशींवर

राज्य शासनाचे अभिप्राय केंद्राला कळविणार

            केंद्र-राज्य संबंध आयोगाच्या शिफारशींवर राज्य शासनाचे अभिप्राय केंद्राला कळविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने 30 सप्टेंबर 2005 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री.एम.एम.पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र-राज्य संबंध आयोगाची स्थापना केली.  या आयोगाने 6 खंडामध्ये 280 शिफारशी केल्या आहेत.  या शिफारशींवर राज्य शासनाचे अभिप्राय पाठविण्यापूर्वी त्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाच्या तीन उपसमित्या 18 सप्टेंबर 2013 रोजी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या समित्यांनी त्यांचे अहवाल सादर केले असून आज मंत्रिमंडळाने हे अहवाल आंतरराज्य परिषदेकडे पाठविण्यास मान्यता दिली.

संविधानीक शासन आणि केंद्र-राज्य संबंधाचे व्यवस्थापन, अंतर्गत सुरक्षा, दंडन्याय व केंद्र-राज्य सहकार, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध, पर्यावरण तसेच नैसर्गिक संसाधन आणि पायाभूत सुविधा, पंचायत राज व विकेंद्रीत शासन, सामाजिक आर्थिक विकास, सार्वजनिक धोरण अशा विषयांवर या समित्यांनी आपले अहवाल दिले.  उद्योगमंत्री श्री. नारायण राणे, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम आणि ग्रामविकास मंत्री श्री. जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. 

-----०-----

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षक पद लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षक पद लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

दुय्यम निरीक्षक हे शस्त्रधारी पद असून महाराष्ट्र दारुबंदी, नार्कोटिक्स ड्रग्ज, महाराष्ट्र औषधे व सौंदर्य प्रसाधने, मळी नियंत्रण, औषध नियंत्रण या अधिनियमाखाली विविध कामे त्यांना करावी लागतात.  त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एक ते दोन तालुके आणि शहरी भागात एक ते तीन पोलीस स्टेशन्स असतात.  ज्याप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे आयोगामार्फत भरण्यात येतात, त्याचप्रमाणे दुय्यम निरीक्षकांची पदे देखील भरण्याचा प्रस्ताव होता.

सेवाप्रवेश नियमानुसार दुय्यम निरीक्षकांची 25 टक्के पदे जवानांमधून पदोन्नतीने, 25 टक्के पदे विभागीय स्पर्धा परीक्षांद्वारे आणि 50 टक्के पदे स्पर्धा परीक्षांच्या निकालाच्या आधारे नामनिर्देशनाने भरण्याची तरतूद आहे. दुय्यम निरीक्षकाचा महसूली जमेमध्ये सिंहाचा वाटा असल्याने या पदावर कार्यक्षम उमेदवाराची निवड होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य

नागपूरच्या बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. 

ही ‍गिरणी टेक्स्टाईल झोनमध्ये असून यापूर्वी बुटीबोरी येथील बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे या सूत गिरणीस शासनाने अर्थसहाय्य दिले आहे. त्याप्रमाणे याही गिरणीस अर्थसहाय्य देण्यात येईल.  यामध्ये 5 टक्के भागभांडवल सभासदांचे तर 45 टक्के भागभांडवल शासनाचे असून 50 टक्के शासकीय कर्ज असेल. 

-----०-----

दस्ताची फेरफार नोंद ऑनलाईन होणार

दस्त नोंदणीची  ई-फेरफार आज्ञावली विकसित करण्यात आली असून यामुळे यापुढे हस्तलिखित पध्दतीऐवजी “ई-फेरफार” पध्दतीने जलदगतीने कामकाज होणार आहे. यादृष्टीने नोंदणी बरोबरच फेरफार नोंदीची कार्यवाही करण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या फेरफार नोंदीच्या वेळी पक्षकाराला परत एकदा तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, अशा स्वरुपाच्या सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971 मध्ये  करण्यात येतील.

राज्यामध्ये दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संपूर्ण संगणकीकरण झाले आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणाऱ्या फेरफार नोंदी घेतल्यानंतर दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणाऱ्या पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे विलंब टाळून अधिकार अभिलेख वेळीच अद्ययावत होतील व त्यामध्ये पारदर्शकता येईल. दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे तहसिल कार्यालयातील म्यूटेशन सेलला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या आधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना 9 ची नोटीस तयार करून तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल. त्यानुसार तलाठी किंवा परिरक्षण भूमापक (सर्व्हेअर) फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करतील.

ही सगळी कार्यवाही तात्काळ ऑनलाईन होऊन नागरिकांची होणारी गैरसोय आणि विलंब टाळला जाऊ शकेल.  तसेच हे सर्व अभिलेख वेळोवेळी अद्ययावत राहतील. 

-----०-----

गोपाळ बोधे यांचे निधन चटका लावणारे : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. १७ : ज्येष्ठ हवाई छायाचित्रकार गोपाळ बोधे यांचे आकस्मिक निधन चटका लावणारे आहे. उच्च दर्जाची कौशल्ये असुनही कोणताही अभिनिवेश त्यांच्याकडे नसायचा. त्यांच्या जाण्याने एका ध्येयवादी आणि प्रामाणिक कलावंतांला आपण मुकलो आहोत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्व. बोधे यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

          शोकसंदेशात श्री. चव्हाण म्हणतात की, श्री. बोधे यांनी भारतीय नौदलात असताना हवाई छायाचित्रण क्षेत्रामध्ये स्वत:चा दबदबा आणि स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. दीपगृहे, मंदिरे, किल्ले अशांच्या हवाई छायाचित्रांची पुस्तके काढुन त्यांनी आपली कला सर्वसामान्यांपर्यात पोचवली. सर्वांशी जुळवुन घेण्याचा स्वभाव व मनमोकळेपणा यामुळे त्यांनी मोठा मित्रवर्ग जोडला होता. त्यांची उणीव सतत भासत राहील, असे श्री. चव्हाण म्हणतात.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांबाबत प्रसिद्धीसाठी दिलेले निवेदन :

१६ व्या लोकसभा निवडणुकीचे महाराष्ट्रातील निकाल पूर्णपणे अनपेक्षित आहेत. आम्ही जनतेचा हा कौल नम्रपणे स्वीकारतो.

 ‘युपीए’ ने देशात अनेक महत्वाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या. तरीही काँग्रेस पक्षाला अपेक्षित यश मिळु शकले नाही.

राज्यातील काँग्रेस पक्षाच्या पराभवाची संपूर्ण नैतिक जबाबदारी मी स्वीकारतो.

ज्या मतदारांनी आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान केले, त्यांचे मी आभार मानतो. मी श्री. नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो व त्यांना शुभेच्छा देतो.

 

The statement issued by Chief Minister Prithviraj Chavan about the results of Loksabha elections:

 The outcome of 16^th Loksabha election in the state is unexpected. We humbly accept the verdict of the people.

Although the UPA launched many pro-people programmes, the Congress party did not get success as expected. I accept the moral responsibility of party’s performance in the state.

I thank all the voters who voted for the Congress-NCP alliance candidates. I congratulate Shri Narendra Modi for his party’s victory and wish him all the success.