राज्यातील माता व
अर्भक मृत्यू दरात
लक्षणीय घट हे सक्षम
आरोग्य यंत्रणेचे प्रतीक
मुख्यमंत्र्यांनी
व्यक्त केले समाधान
मुंबई दि. २३ : राज्यातील
सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य
शासनाने केलेल्या प्रभावी उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून माता मृत्यू दर व अर्भक
मृत्यू दराचे प्रमाण कमी करण्यात महाराष्ट्राला लक्षणीय यश आले आहे. याबाबतीत
राज्याने गाठलेले उद्दिष्ट देशातील अग्रेसरत्व सिद्ध करणारे असून मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
माता मृत्यू दर (Mother Mortality Rate) कमी करण्यासाठी ठरवलेले सहस्रक विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) हे १०९ (प्रति एक
लाख जिवंत जन्म) इतके आहे. याबाबतचे
राष्ट्रीय प्रमाण १७८ इतके असून राज्याने ८७ पर्यंत हा दर कमी करून लक्षणीय
कामगिरी केलेली आहे. महाराष्ट्र देशात
दुसऱ्या क्रमांकावर असून राज्याचे साधलेले
लक्ष्य हे सुयुक्त राष्ट्रांच्या उद्दिष्टापेक्षाही अधिक चांगली कामगिरी
दर्शविणारे आहे. राज्यात २००८ मध्ये हेच प्रमाण १३० इतके होते.
अर्भक
मृत्यू दर (Infant Mortality Rate) कमी करण्यासाठी सहस्रक विकास लक्ष्य रद्द (प्रति एक हजार
जिवंत जन्म) इतके असताना महाराष्ट्राने अर्भक मृत्यू दर २५ इतका कमी करण्यात यश
मिळवले आहे. देशाची सरासरी ४४ इतकी असताना
महाराष्ट्राची कामगिरी अतिशय उल्लेखनीय ठरत असून तिही देशात दुसऱ्या क्रमांकाची
आहे. २००६ मध्ये राज्याचा अर्भक मृत्यू दर
३५ इतका होता.
या
दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी सहस्रक विकास लक्ष्यापेक्षाही अधिक सरस ठरली
आहे. यासोबतच एकूण प्रजनन दर कमी
करण्यातही महाराष्ट्राला चांगले यश मिळाले आहे. २००५-०६ या वर्षात २.२ टक्के असलेला एकूण
प्रजनन दर २०१२ मध्ये १.८ इतका कमी करण्यात राज्य शासन यशस्वी ठरले आहे. याबाबतीत सहस्त्रक विकास लक्ष्य २.१ इतके
ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सरासरी २.५
टक्के असतांना राज्याची कामगिरी अधिकच ठळकपणे सामोरे आली आहे.
राज्य
शासनाने राबवविलेल्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी झाल्याचे या कामगिरीवरुन दिसून
येत असून सर्वसामान्य नागरिकांची जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या
प्रयत्नांना चांगले यश मिळाले आहे.
केंद्र
सरकारच्या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाखाली राज्य सरकार गरोदर महिला आणि आजारी
नवजात शिशुंना मोफत औषधोपचार व मोफत वाहतूक सुविधा देत आहे. सार्वजनिक आरोग्य
संस्थांमध्ये प्रसुतीचे प्रमाण वाढविल्याने सुरक्षित प्रसुतीचा उद्देश साधला जात
आहे. त्याचा परिणाम म्हणून माता व अर्भक
मृत्यू दर वेगाने कमी होण्यात झाला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये २००७-०८ मध्ये ३३ टक्के इतके असलेले
प्रसुतीचे प्रमाण २०१२-१३ मध्ये ५० टक्के इतके वाढविण्यात संबंधित यंत्रणा यशस्वी
ठरल्या आहेत.
राष्ट्रीय
ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) व राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) या दोन्ही कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाने ग्रामीण व शहरी
अशा दोन्ही भागात आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सोयी-सुविधा उभारण्यासह अस्तित्वात
असलेल्या सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला आहे.
काही ठिकाणी खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घेऊन तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या
माध्यमातूनही सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवा पध्दती विकसित करण्यात राज्य शासनाने
चांगली कामगिरी बजावली आहे.
------०------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा