मंत्रिमंडळ निर्णय दि.
२१ मे २०१४
पालघर येथे मासळीवरील रोगनिदानासाठी राज्यातील पहिली प्रयोगशाळा उभारणार
राज्य शासनातर्फे 10 एकर जमीन
मासळीची निर्यात
करताना निर्यातदारांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मासळीची आवश्यक ती गुणवत्ता
तपासण्याकरिता आणि रोगांचे निदान करण्यासाठी पालघर येथे अद्ययावत प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी व पदूम विभागातर्फे
उभारण्यात येणाऱ्या या जलचर प्राणी संसर्गरोध व रोगनिदान प्रयोगशाळेसाठी 10 एकर
जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातून एकूण 30 ते
35 टक्के मासळी अमेरिका, पाश्चिमात्य आणि आखाती देशात निर्यात करण्यात येते. या मासळीची गुणात्मक तपासणी करण्यासाठी ती चेन्नई
आणि हैद्राबाद येथे केंद्र शासनाच्या जलचर प्राणी संसर्गरोध व रोगनिदान
प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येते. ही व्यवस्था
राज्यातच असणे आवश्यक असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या विनंतीवरुन पालघर येथील
पशुपैदास व संगोपन केंद्राची मौ. कोलगाव येथील 10 एकर जमीन देण्याचा निर्णय
झाला.
राज्यात निमखारे
पाण्यामध्ये मत्स्यशेती आणि कोळंबी शेती केली जाते. व्हाईट स्पॉट डिसिज आणि इतर रोगांमुळे कोळंबीचे
नुकसान होते. अशा रोगांचा प्रादूर्भाव
रोखण्यासाठी अशी प्रयोगशाळा सुरु झाल्यास रोगांचे निदानही होईल आणि कास्तकारांना
मार्गदर्शन मिळेल.
केंद्र-राज्य संबंध आयोगाच्या शिफारशींवर
राज्य शासनाचे अभिप्राय केंद्राला कळविणार
केंद्र-राज्य संबंध आयोगाच्या शिफारशींवर राज्य शासनाचे
अभिप्राय केंद्राला कळविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र शासनाने 30
सप्टेंबर 2005 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री.एम.एम.पुंछी
यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र-राज्य संबंध आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने 6 खंडामध्ये 280 शिफारशी केल्या
आहेत. या शिफारशींवर राज्य शासनाचे
अभिप्राय पाठविण्यापूर्वी त्यावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाच्या तीन
उपसमित्या 18 सप्टेंबर 2013 रोजी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या समित्यांनी
त्यांचे अहवाल सादर केले असून आज मंत्रिमंडळाने हे अहवाल आंतरराज्य परिषदेकडे
पाठविण्यास मान्यता दिली.
संविधानीक शासन आणि
केंद्र-राज्य संबंधाचे व्यवस्थापन, अंतर्गत सुरक्षा, दंडन्याय व केंद्र-राज्य
सहकार, केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध, पर्यावरण तसेच नैसर्गिक संसाधन आणि पायाभूत
सुविधा, पंचायत राज व विकेंद्रीत शासन, सामाजिक आर्थिक विकास, सार्वजनिक धोरण अशा
विषयांवर या समित्यांनी आपले अहवाल दिले.
उद्योगमंत्री श्री. नारायण राणे, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम आणि ग्रामविकास
मंत्री श्री. जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या नेमण्यात आल्या
होत्या.
-----०-----
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षक पद लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
राज्य उत्पादन शुल्क
विभागाचे दुय्यम निरीक्षक पद लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दुय्यम निरीक्षक हे
शस्त्रधारी पद असून महाराष्ट्र दारुबंदी, नार्कोटिक्स ड्रग्ज, महाराष्ट्र औषधे व
सौंदर्य प्रसाधने, मळी नियंत्रण, औषध नियंत्रण या अधिनियमाखाली विविध कामे त्यांना
करावी लागतात. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात
एक ते दोन तालुके आणि शहरी भागात एक ते तीन पोलीस स्टेशन्स असतात. ज्याप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे
आयोगामार्फत भरण्यात येतात, त्याचप्रमाणे दुय्यम निरीक्षकांची पदे देखील भरण्याचा
प्रस्ताव होता.
सेवाप्रवेश
नियमानुसार दुय्यम निरीक्षकांची 25 टक्के पदे जवानांमधून पदोन्नतीने, 25 टक्के पदे
विभागीय स्पर्धा परीक्षांद्वारे आणि 50 टक्के पदे स्पर्धा परीक्षांच्या निकालाच्या
आधारे नामनिर्देशनाने भरण्याची तरतूद आहे. दुय्यम निरीक्षकाचा महसूली जमेमध्ये
सिंहाचा वाटा असल्याने या पदावर कार्यक्षम उमेदवाराची निवड होण्यासाठी हा निर्णय
घेण्यात आला.
-----०-----
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीस शासकीय
अर्थसहाय्य
नागपूरच्या बुटीबोरी
औद्योगिक क्षेत्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीस शासकीय
अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
ही गिरणी टेक्स्टाईल
झोनमध्ये असून यापूर्वी बुटीबोरी येथील बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे या सूत गिरणीस
शासनाने अर्थसहाय्य दिले आहे. त्याप्रमाणे याही गिरणीस अर्थसहाय्य देण्यात
येईल. यामध्ये 5 टक्के भागभांडवल
सभासदांचे तर 45 टक्के भागभांडवल शासनाचे असून 50 टक्के शासकीय कर्ज असेल.
-----०-----
दस्ताची फेरफार नोंद
ऑनलाईन होणार
दस्त नोंदणीची ई-फेरफार आज्ञावली विकसित करण्यात आली असून
यामुळे यापुढे हस्तलिखित पध्दतीऐवजी “ई-फेरफार” पध्दतीने जलदगतीने
कामकाज होणार आहे. यादृष्टीने नोंदणी बरोबरच फेरफार नोंदीची कार्यवाही करण्यासाठी नियमात
सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या फेरफार नोंदीच्या वेळी
पक्षकाराला परत एकदा तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, अशा स्वरुपाच्या
सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख
आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971 मध्ये करण्यात येतील.
राज्यामध्ये दस्त नोंदणी
प्रक्रियेचे संपूर्ण संगणकीकरण झाले आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणाऱ्या फेरफार
नोंदी घेतल्यानंतर दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणाऱ्या
पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
त्यामुळे विलंब टाळून अधिकार अभिलेख वेळीच अद्ययावत होतील व त्यामध्ये पारदर्शकता
येईल. दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे तहसिल कार्यालयातील
म्यूटेशन सेलला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या आधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना
9 ची नोटीस तयार करून तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल.
त्यानुसार तलाठी किंवा परिरक्षण भूमापक (सर्व्हेअर) फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन
पुढील कार्यवाही करतील.
ही सगळी कार्यवाही
तात्काळ ऑनलाईन होऊन नागरिकांची होणारी गैरसोय आणि विलंब टाळला जाऊ शकेल. तसेच हे सर्व अभिलेख वेळोवेळी अद्ययावत
राहतील.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा