मंत्रिमंडळ निर्णय
अनुसुचित क्षेत्रातील वाड्या आणि पाड्यांसाठी ग्रामसभेची स्थापना करण्याचा निर्णय
अनुसुचित क्षेत्रातील वाड्या आणि पाड्यांसाठी
ग्रामसभेची स्थापना करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 54 मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात येतील.
1.
पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेसा)
नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील आपआपले
रीतीरिवाज, रुढीप्रथेप्रमाणे चालणाऱ्या वस्ती किंवा वस्त्यांचा समुह, पाडा किंवा
पाड्यांचा समुह यांना गाव म्हणून घोषित करता येऊ शकेल व या प्रत्येक गावासाठी एक
ग्रामसभा असेल अशी सुधारणा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात करण्यात आलेली आहे.
2.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील
पुढील 12 जिल्ह्यांमध्ये पेसा अधिनियम लागु आहे.
1. ठाणे 2. नाशिक 3. धुळे 4. जळगाव 5. अहमदनगर 6. पुणे 7. नांदेड 8. यवतमाळ
9. अमरावती 10. गडचिरोली 11. चंद्रपुर 12. नंदुरबार. या 12 जिल्ह्यांमधील 59
तालुक्यांमध्ये पेसा अधिनियम लागू असून या अंतर्गत 2835 ग्रामपंचायती आहेत.
3.
या ग्रामसभांद्वारे स्थानिक जनतेस
त्यांच्या विकास प्रक्रियेत सक्रियरित्या सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. या
गावातील ग्रामसभेला पेसा कायद्यान्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन स्थानिक
पातळीवर उपलब्ध गौण खनिजे वनउपज तसेच लघूजलसंचय इत्यादी साधन संपत्तीचे नियोजन व
विकासासंबधी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत. या निर्णयामुळे अनुसूचित
क्षेत्राचा विकास लोकसहभागातून प्रभावी व पारदर्शक पध्दतीने होण्यास मोठी मदत
होणार आहे.
-----०-----
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय
निर्णय
: केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पुनर्रचना राज्याकरीता लागू करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. 2012-13 करिता मंजूर केलेल्या 96 लाख रुपये वगळता राज्य
शासनाचा वाटा म्हणून पुढील 6 वर्षांकरिता 40 कोटी 13 लाख रुपये तरतूद देण्याची हमी
जागतिक बँकेस देण्यात येईल.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अभियान संचालनालया
अंतर्गत व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास व कर्मचाऱ्यांची पदे (120 पदे ही
विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या पदांमधून व उर्वरित 120 पदे कंत्राटी पध्दतीने
भरण्याचा) तसेच गट / प्रकल्पांतर्गत आवश्यक कर्मचारीवृंदाची पदे (3467 पदे ही
विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या पदांमधून व उर्वरीत 951 पदे कंत्राटी पध्दतीने
भरण्याचा) निर्माण करण्यात येतील. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार
54,953 अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका-नि-पोषणाहार समुपदेशक व 3000 अतिरिक्त पाळणाघर
सेविका पदांची निर्मिती करण्यात येईल.
----०----
प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा शिवाजी पार्क ऐवजी मरीन ड्राईव्हवर
यंदाचा प्रजासत्ताक दिनाचा
मुख्य शासकीय सोहळा शिवाजी पार्क ऐवजी मरीन ड्राईव्हवर आयोजित करण्याचा निर्णय
घेण्यात आला. नवी दिल्लीत राजपथावर होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याच्या धर्तीवर
राज्यात देखील असा सोहळा आयोजित करावा असा विचार सुरु होता. दरवर्षी हा कार्यक्रम शिवाजी पार्क येथे
होतो. हा सोहळा शिवाजी पार्क ऐवजी मरीन
ड्राईव्ह येथे झाला तर तो अधिक प्रदर्शनीय आणि दिमाखदार होईल. मरीन ड्राईव्हवर
होणाऱ्या कार्यक्रमास हवाई दलाच्यावतीने आणखी जादा संचलन पथके, बँड पथके, हवाई
प्रात्यक्षिके यांचा समावेश करण्यात येईल.
यात राज्याच्या विविध विभागांचे चित्ररथ सहभागी होतील. उत्कृष्ट चित्ररथांना प्रथम पारितोषीक 50 लाख,
द्वितीय 25 लाख आणि तृतीय पारितोषिक म्हणून 15 लाख रुपये देण्यात येतील.
-----०------
सेवानिवृत्त सैनिकांना व्यवसायासाठी मदत
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळास 10 कोटी रुपये देणार
महाराष्ट्र माजी सैनिक
महामंडळ, (मेस्को) पुणे यांना सेवानिवृत्त सैनिकांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण
देण्याकरिता 10 कोटी रुपये भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सैन्यदलातून
दरवर्षी सुमारे साडेचार ते पाच हजार महाराष्ट्रातील सैनिक सेवानिवृत्त होत असतात.
या निर्णयाचा लाभ सेवानिवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या परिवाराला होईल. या प्रकल्पातून
एक हजार प्रत्यक्ष आणि एक हजार पाचशे अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.
----०----
गाळप हंगाम 2013-14 मध्ये ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय
गाळप हंगाम 2013-14 साठी राज्यातील
साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे
सहवीज प्रकल्प राबविणाऱ्या ज्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफीची सवलत मिळाली
आहे अशा कारखान्यांना अतिरिक्त एक वर्षासाठी ऊस खरेदी कर माफ करण्यात येईल.
-----०-----
आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था चौकशी
आयोगाच्या
शिफारशींवर कार्यवाहीचा निर्णय
आदर्श
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या द्विसदस्यीय आयोगाच्या
अहवालावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.
20 डिसेंबर 2013 रोजी नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील
निर्णयाप्रमाणे आयोगाचा अहवाल विधीमंडळामध्ये सादर करण्यात आला होता. दि.20
डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या अहवालासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा
फेरविचार आज मंत्रिमंडळाने केला.
फेरविचारानंतर करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
हा
आयोग 8 जानेवारी 2011 रोजी गठीत करण्यात आला होता. आयोगाला एकूण 13 विषय टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणून देण्यात आले होते. 13 एप्रिल 2012 रोजी आयोगाने या विषयांपैकी विषय
क्र. 1 आणि 2 याबाबतचा आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला. हा अहवाल शासनाने केलेल्या कार्यवाहीसह 17
एप्रिल 2012 रोजी विधी मंडळाच्या पटलावर ठेवला.
·
या चौकशी आयोगाने उर्वरित 11 विषयांवरील अहवाल 18 एप्रिल 2013 रोजी
शासनास सादर केला. त्यावरील कार्यवाहीची
टिप्पणी सोबत जोडून हा अहवाल 20 डिसेंबर 2013 रोजी नागपूर येथील मंत्रिमंडळ
बैठकीत सादर करण्यात आला आणि त्यावर मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे
आयोगाच्या मूळ इंग्रजी अहवालाचा दुसरा भाग कार्यवाहीच्या टिप्पणीसह 20 डिसेंबर
रोजीच विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला.
आदर्श सहकारी
गृहनिर्माण सोसायटी संदर्भात चौकशी आयोगास नेमून दिलेले विचारार्थ विषय,
आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी/ निष्कर्ष/सूचना यांचा सारांश व त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल
|
अ.क्र
|
विचारार्थ विषय
|
आयोगाच्या अहवालातील
शिफारशी/ निष्कर्ष/सूचना यांचा सारांश
|
कार्यवाहीचा अहवाल
|
|
1
|
आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, भूखंड
क्रमांक 87-सी, बीबीआर ब्लॉक क्रमांक 6, कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग, बॅकबे बस
आगाराजवळ, कुलाबा, मुंबई यांस वाटप
करण्यात आलेली जमीन ही राज्य शासनाच्या किंवा अन्य व्यक्तीच्या अथवा संघटनेच्या मालकीची आहे
किंवा कसे ?
|
आयोगाने सदर जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची
असल्याचा निष्कर्ष
काढला आहे.
|
राज्य
शासनाने आयोगाची ही शिफारस मान्य केली आहे.
(
विचारार्थ विषय क्रमांक 1 व 2 वर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विधीमंडळास दिनांक 17.04.2012 रोजी सादर
करण्यात आला आहे. )
|
|
2
|
वादग्रस्त
जमीन ही किंवा संस्थेचे सदस्यत्व हे, संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा
कारगील युद्धातील शहिदांच्या गृहनिर्माणाकरीता राखीव होते किंवा कसे ?
|
वादग्रस्त जमीन ही किंवा संस्थेचे सदस्यत्व हे,
संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा कारगील युद्धातील शहिदांच्या
गृहनिर्माणाकरीता राखीव नव्हते.
|
राज्य
शासनाने आयोगाची ही शिफारस मान्य केली आहे.
(
विचारार्थ विषय क्रमांक 1 व 2 वर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विधीमंडळास दिनांक 17.04.2012 रोजी सादर
करण्यात आला आहे. )
|
|
3
|
कॅप्टन
प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी कमी करणे आणि रस्ता निवासी आरक्षणात बदलणे हे
कायद्यानुसार होते किंवा कसे ?
|
-----कॅप्टन
प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी कमी करताना स्थानिक मिलिटरी प्राधिकरण किंवा संरक्षण
मंत्रालय या बाधित होणाऱ्या पक्षकारांना नोटीस देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे,
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनव नगररचना अधिनियमातील कलम 37(1) मधील तरतूदींचे
पालन झाले नाही. (परिच्छेद 41.8 व 41.10)
---
कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी कमी केल्यामुळे, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन
व नगररचना अधिनियम,1966 च्या कलम 37(1) मध्ये अभिप्रेत असल्यानुसार विकास
आराखडयात बदल होत नाही. (परिच्छेद 42 व 42.1)
----
कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी कमी करण्याची कार्यवाही लोकहितास्तव नव्हती
तर, खाजगी गृहनिर्माण संस्थेस (आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था) लाभ व्हावा अशा
हेतूने प्रेरित होती.(परिच्छेद 43 ते 43.17, परिच्छेद 44.7)
|
महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 विकास नियंत्रण नियम व विनियमन व सागरी
विनियमन क्षेत्राबाबतच्या अधिसूचनांच्या उल्लंघनासंदर्भात, महाराष्ट्र प्रादेशिक
नियोजन व नगररचना अधिनियम,1966 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 मधील
तरतूदीनुसार आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या विरूद्ध नगर विकास विभाग व
पर्यावरण विभागाकडून कारवाई करण्यात येईल. तसेच उपरोक्त उल्लंघना संदर्भात
कायदेशीर तरतूदींचे पालन न करणाऱ्या संबंधित जबाबदार व्यक्ति/ अधिकारी यांच्याविरूद्ध नगर विकास विभाग व पर्यावरण
विभागाकडून उचित कारवाई करण्यात येईल.
|
|
4
|
बेस्ट (BEST) करीता राखीव असलेल्या भूखंडाचे
आरक्षण रद्द करणे आणि तो संस्थेस वाटप करण्याकरीता त्यात निवासाच्या
प्रयोजनासाठी केलेले बदल हे कायद्याला अनुसरुन होते किंवा कसे ?
|
-----बेस्टच्या
भूखंडाच्या विकास आराखडयात बदल करण्याची कार्यवाही, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन
व नगररचना अधिनियमातील कलम 50 खाली करण्याऐवजी कलम 37(1) खाली करावयास हवी होती.
याशिवाय, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील कलम 50 खालील विहित
कार्यपद्धतीचे पालन केले नाही. (परिच्छेद 45 व 45.12)
---
प्रश्नाधीन जमीन आणि बेस्टचा भूखंड या दोन्हींचे विलिनीकरण करण्याचा प्रश्न
उपस्थित होत नाही. (परिच्छेद 46 व 46.10)
|
विहित
कार्यपद्धतीचे पालन न करणाऱ्यांविरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना
अधिनियम,1966 व मधील तरतुदीनुसार उचित कारवाई करण्यात येईल.
|
|
5
|
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,
1966 आणि त्याखाली केलेले विकास नियंत्रण नियम आणि विनियम यांमधील तरतूदींचे
उल्लंघन जिना, उदवाहन, लॉबी इत्यादी बाबींसाठी तसेच संस्थेच्या इमारतीची उंची
वाढविण्यासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करताना झाले आहे किंवा कसे ?
|
-----सागरी
विनियमन क्षेत्राबाबतची दिनांक 19 फेब्रुवारी, 1991 ची अधिसूचना त्याबाबतच्या
इतर स्पष्टीकरणांसह विचारात घेतल्यास आदर्शच्या भूखंडाबाबत मुंबई महानगर विकास
प्राधिकरणाने मसुदा विकास नियंत्रण नियमावली, 1989 किंवा विकास नियंत्रण
नियमावली, 1991 नव्हे तर विकास नियंत्रण नियमावली, 1967 अन्वये कार्यवाही
करावयास हवी होती.
[परिच्छेद
47 ते 47.15
]
----जिना,
उदवाहन, लॉबी, सेट बॅक क्षेत्रासाठी तसेच इमारतीची उंची वाढविण्यासाठी
चटईक्षेत्राचा वापर करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम तसेच,
विकास नियंत्रण नियमावली,1967 मधील तरतूदींचा भंग झाला आहे.
[परिच्छेद
48 ते 49.7, 49.1 ते 49.8,51 ते 51.2 व 52 ते 52.14 ]
----
हाय राईज समितीच्या शिफारशीस अनुसरून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आदर्श सहकारी
गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीच्या 97.60 मीटर या उंचीस दिलेली मान्यता योग्य
नव्हती. तसेच यामुळे विकास नियंत्रण नियमावली, 1967 चा भंग झाला [ परिच्छेद 52 ते 52.14 ]
|
विहित
कार्यपद्धतीचे पालन न करणाऱ्यांविरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना
अधिनियम,1966 व विकास नियंत्रण नियमावली,1967 मधील तरतुदींचा भंग
करणाऱ्यांविरूद्ध या दोन्ही कायद्यातील तरतूदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
|
|
6
|
कोणतीही व्यक्ती जी संस्थेचा सभासद बनण्यास अपात्र
होती तिला संस्थेचे सदस्यत्व मंजूर करण्यात आले आहे किंवा कसे, असल्यास, ती व्यक्ती कोण ?
|
---आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने
सभासदांची यादी स्वेच्छानुसार (मनमानीपणाने) प्रस्तावित केली. त्यामध्ये पारदर्शकता
ठेवली नाही. त्यामुळे बंधुपक्षपात (Nepotism) व वशिलेबाजीस (favouritism) वाव मिळाला. [परिच्छेद 55.8 ते 55.10 ]
---आदर्श सहकारी गृहनिर्माण
संस्थेच्या सभासदांच्या अर्जांची जिल्हाधिकारी स्तरावरील छाननी अत्यंत वरवरची
होती. कित्येक सदस्यांची योग्यता,
पात्रता निकषानुसार विहित पद्धतीने व पूर्णपणे तपासली नव्हती. पूर्ण न भरलेले तसेच दिनांक नसलेले अर्ज
स्वीकारण्यात येऊन सभासदत्वास मान्यता देण्यास राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आले
होते.[परिच्छेद 56 ते 59.65]
--आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील मंजूर
सभासदांपैकी, 25 सभासद अपात्र असल्याचे आढळले, उर्वरित 78 सभासद पात्र असल्याचे
आढळले. [परिच्छेद56 ते 59.65]
|
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर आणि
महसूल व वन विभाग यांच्यामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील
तरतूदींनुसार आदर्श गृहनिर्माण संस्थेने समाविष्ट केलेल्या 25 अपात्र व्यक्तींचे
सभासदत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे अपात्र व्यक्तींस सभासद म्हणून चुकीची मान्यता दिल्याबाबत
संबंधितांवर महसूल व वन विभाग जबाबदारी निश्चित करेल.
|
|
7
|
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने संस्थेस दिलेली
परवानगी किंवा अनुमती हे प्रतिलाभास्तव(Quid pro quo) आहे किंवा कसे, किंवा
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 याच्या तरतूदी लागू कराव्या लागतील काय ?
|
7 व्यक्तींनी दिलेल्या परवानग्या/अनुमती ह्या
प्रतिलाभास्तव होत्या. [परिच्छेद 63 ते 71 ]
|
अहवालातील
परिच्छेद क्रमांक ७१
नुसार काही लोकसेवकांनी सोसायटीला प्रतिलाभास्तव परवानगी / अनुमती दिली
असल्याचा आयोगाचा
निष्कर्ष आहे. त्यापैकी पाच लोकसेवकांसह एकूण १३ व्यक्तिंविरुध्द केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांनी दिनांक 29/1/2011 रोजी FIR दाखल केला आहे. तसेच, विशेष न्यायालय, मुंबई येथे
जुलै, 201२ मध्ये दोषारोपपत्र
दाखल करण्यात आलेले आहे. कायद्यानुसार एकाच घटनेतून निष्पन्न होणाऱ्या सर्व
गुन्ह्यांसाठी एकच FIR दाखल करता येतो. सबब राज्य शासनाकडून
फौजदारी स्वरुपाची अन्य कारवाई अपेक्षित नाही.
|
|
8
|
संस्थेस वाटप करण्यात आलेली जमीन ही सागरी विनियमन
क्षेत्रांतर्गत (CRZ) येते काय, येत असल्यास कोणत्या प्रवर्गात येते ?
|
प्रश्नाधीन
जमीन सागरी विनियमन क्षेत्र प्रकार 2 मध्ये (CRZ-II) मोडते.[ परिच्छेद 53 ]
|
आवश्यक
कार्यवाहीसाठी नोंद घेतली.
|
|
9
|
संस्थेने राज्य शासन, केंद्र सरकार किंवा पर्यावरण
(संरक्षण) अधिनियम, 1986 अन्वये
विहित प्राधिकरण आणि अधिनियमांतर्गत तयार केलेले नियम तसेच त्याखाली काढलेल्या
अधिसूचना याअन्वये आवश्यक ती पर्यावरण विषयक परवानगी व अनुमती होती किंवा कसे ?
|
--महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र
व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) हे फक्त शिफारस करणारे प्राधिकरण असून, रु.5 कोटी व
त्यावरील गुंतवणूक असलेले प्रस्ताव हाताळण्याचे अधिकार राष्ट्रीय सागरी क्षेत्र
व्यवस्थापन प्राधिकरण/पर्यावरण व वन मंत्रालय यांना आहेत. [परिच्छेद 54.4 ते 54.10]
--सागरी विनियमन
क्षेत्राअंतर्गत येणारे गृहनिर्माण प्रकल्प सागरी विनियमन क्षेत्राबाबतच्या
दिनांक 19/02/1991 च्या अधिसूचनेनुसार विनियमित होतात. या अधिसूचनेच्या परिच्छेद 3(2)(iv) मधील “इतर सर्व कार्यक्रम” मध्ये गृहनिर्माण
संस्थेचा समावेश होतो.[परिच्छेद
54.11 ते 54.12
]
--आदर्श गृहनिर्माण
संस्थेने महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत सागरी विनियमन
क्षेत्राच्या अनुषंगाने परवानगी मिळण्यासाठी केंद्रिय पर्यावरण व वन
मंत्रालयाकडे कधीही विनंती सादर केली नाही.[परिच्छेद 54.18 ]
--श्री.सैथिल वेल,
सहसंचालक, पर्यावरण व वन मंत्रालय यांनी श्री.पी.व्ही.देशमुख, उपसचिव, नगर विकास
विभाग यांना दिनांक 11 मार्च, 2003 रोजी पाठविलेले पत्र ही, दिनांक 19.02.1991
च्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरण वन मंत्रालयाची सागरी विनियमन क्षेत्रानुसार
परवानगी ठरत नाही. [परिच्छेद 54.23 ते 54.28]
--श्री.पी.व्ही.देशमुख यांनी मुख्य अभियंता (डी.पी.), बृहन्मुंबई
महानगरपालिका यांना पाठविलेले दिनांक 15.03.2003 चे पत्र म्हणजे सागरी विनियमन
क्षेत्रानुसार परवानगी असल्याचा चुकीचा समज करुन घेऊन, त्यावर मुंबई महानगर
प्रदेश विकास प्राधिकरणाने चुकीची
कार्यवाही केली आहे. [परिच्छेद 54.29 ते 54.30 ]
--पर्यावरण व वन
मंत्रालयाने दिनांक 04.01.2002 च्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र
व्यवस्थापन प्राधिकरणास दिलेले अधिकार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागास
वापरता येणार नाहीत. [परिच्छेद 54.31 ते 54.36]
--दिनांक 10.02.1991 च्या
अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट-1 मधील परिच्छेद 6(2) मधील तरतूदी
बंधनकारक स्वरुपाच्या आहेत.[परिच्छेद 54.37 ते 57.42]
|
या संदर्भात राज्य सरकारने
घेतलेल्या भूमिकेप्रमाणे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने आदर्श सोसायटीस
अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे (unauthorized structure be removed) असे दिनांक 1६/1/2011
रोजी आदेशित केलेले आहे.
आदर्श सोसायटीने त्या
आदेशाविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्रमांक ३६९/२१२ दाखल केलेले आहे व ते सध्या
न्यायप्रविष्ट आहे.
|
|
10
|
जे लोकसेवक स्वत: किंवा ज्यांचे नातेवाईक संस्थेचे
सदस्य आहेत त्यांनी, अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, किंवा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम यांसह
कायद्याच्या कोणत्याही तरतूदींचे उल्लंघन केले किंवा कसे ?
|
-- बारा लोकसेवकांनी त्यांच्या सेवा वर्तणूक
नियमांचा भंग केला. [ परिच्छेद 70 ते 73.2 ]
|
सेवानियमांचा भंग करणाऱ्या बारा अधिकाऱ्यांविरुद्ध
अखिल भारतीय सेवा (शिस्त
व अपील ) नियम, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम व इतर लागू होणाऱ्या
सेवानियमातील तरतूदी नुसार संबंधित सक्षम
प्राधिकारी कारवाई करतील.
|
|
11
|
याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक अन्य कोणत्याही
विषयावर चौकशी करणे ;
|
--आदर्श सहकारी
गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका खरेदीपैकी एकूण 22 व्यवहार बेनामी असल्याचे आढळून
आले. हे व्यवहार बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 मधील तरतूदींचा भंग
करतात. [ परिच्छेद 61.6 ते 61.39]
|
1. या
प्रकरणातील व्यवहाराच्या आधारावर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो तर्फे खटला दाखल
करण्यात आलेला आहे. अहवालाच्या निष्कर्षाप्रमाणे आदर्श सहकारी गृहनिर्माण
संस्थेत 22 सदनिका खरेदी प्रकरणात बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988
प्रमाणे गुन्हयासाठी पुढील तपास व कार्यवाही केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोमार्फत होणे
अपेक्षित आहे.
2. अशा
सदनिकांचे वाटप रद्द करण्याची कारवाई कायद्यातील तरतूदीनुसार करण्यात येईल.
|
|
12
|
कोणतीही व्यक्ती किंवा लोकसेवक अथवा प्राधिकारी
यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आणि या प्रकरणात केलेल्या चौकशीच्या आधारावर
करावयाची कार्यवाही निश्चित करणे ;
|
-- आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस सहा राजकीय व्यक्तींचा आश्रय लाभला.
[ परिच्छेद 75 ते 77.1]
|
संबंधित सहा राजकीय
व्यक्तींनी फौजदारी गुन्हा केल्याचा निष्कर्ष चौकशी आयोगाने काढलेला नाही. यातील
तत्कालीन दोन राज्यमंत्री यांनी तर कोणतीही नस्ती हाताळली नाही. त्यामुळे
यासंदर्भात कारवाई अपेक्षित नाही.
|
|
13
|
गृहनिर्माण
संस्थांना शासकीय जमिनीचे वाटप तसेच अशा संस्थांमध्ये सदस्यांचा प्रवेश यासंदर्भात
स्वेच्छाधिकार काढून टाकून पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनास भविष्यकाळात
अनुसरणे शक्य होईल अशा आयोगास योग्य वाटतील त्या सुधारात्मक सूचना किंवा शिफारशी
करणे.
|
अ) खाजगी गृहनिर्माण
संस्थांना शासकीय जमीन मंजूर करताना स्वेच्छाधिकाराचा वापर विवेकशील पद्धतीने करण्यात यावा. तसेच, असे करताना
त्यामधून सार्वजनिक हित साध्य होत असल्याची दक्षता घ्यावी. शासकीय जमिन मंजूर
करताना त्यामध्ये पारदर्शकता यावी याकरिता त्याबाबत आगोदर जाहीर नोटीस देऊन
जनतेकडून त्यावर सूचना किंवा हरकती मागविण्यात याव्यात.
ब) वाटप केलेल्या शासकीय जमिनीवर राज्य शासनाचे काही प्रमाणात नियंत्रण ठेऊन
अशी जमीन भाडे तत्वावर देणे, विक्री करणे किंवा तिच्या अशा इतर व्यवहारावर
प्रतिबंध घालता यावे याकरिता शासकीय जमिनीचे वाटप मालकी तत्वावर (Occupancy
Rights) न करता भाडे तत्वावर (Lease hold
Rights) करण्यात यावे.
क) शासकीय जमिनीच्या
वाटपामध्ये नि:पक्षपातीपणा राहण्यासाठी व कोणताही प्रभाव किंवा दबाव टाळण्यासाठी
शासकीय जमिनीच्या वाटपाकरीता मुख्यमंत्री किंवा महसुल मंत्री यांच्याकडे थेट
केलेले अर्ज विचारात घेण्यात येऊ नयेत.
अर्जदाराने आवश्यक त्या सर्व तपशीलासह त्याचा अर्ज संबंधित जिल्ह्याच्या
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावा असे त्यांना कळविण्यात यावे. संबंधित
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा अर्जांची शासनाने ठरवून दिलेल्या शासन निर्णयातील
तरतूदीनुसार वस्तुनिष्ठपणे हाताळणी करावी.
ड)अशा गृहनिर्माण
संस्थेच्या प्रस्तावित सदस्यांच्या पात्रतेची पडताळणी विशेषत: उत्पन्न
मर्यांदेच्या अनुषंगाने, वास्तव व अचूक असावी जेणेकरुन अधिक उत्पन्न असलेली
व्यक्ती त्यांचे प्रकरण उत्पन्न मर्यादेत आणण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तसेच ज्या व्यक्तीकडे अशा गृहनिर्माण संस्थेचे
सदस्य होण्यासाठी आवश्यक साधनसंपत्ती नसेल व त्यांनी अशा संस्थेचे सदस्य होण्यास
सबळ कारण नसेल तर अशा सदस्याच्या बाबतीत
त्यांच्या अर्जांची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करावी जेणेकरुन अशा व्यक्तींना डमी व्यक्ती म्हणून
सदस्य बनविले जाण्याची शक्यता टाळता येईल.
ज्या व्यक्तिंना शासकीय जमिनीचे वाटप झाले असेल त्यांच्या सर्व वित्तिय
बाबी राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत करण्याचे बंधन घालण्यात यावे. सॅम फायनान्स
कॉर्पोरेशन, नागपूर यासारख्या बँक नसलेल्या वित्तीय संस्थेकडून भांडवलाची उभारणी
नाकारण्यात यावी.
इ) दिनांक 25 जुलै, 2007
च्या शासन निर्णयानुसार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदनिका किंवा घरे
असलेल्या व्यक्तीस सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व मिळण्यास अपात्र ठरविले जाते.
मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद अशा मोठ्या शहरांच्या बाबतीत संस्थेचे कार्यक्षेत्र
हे संबंधित महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरही वाढविण्यात यावे. उदा.ठाणे किंवा नवी मुंबईमध्ये घर असलेल्या व्यक्तीस
ज्या सहकारी संस्थेस मुंबईतील शासकीय जमीन दिली जाणार असेल अशा संस्थेत सदस्यत्व
मिळण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात यावे.
तसेच पिंपरी किंवा चिंचवड येथे घर असलेल्या व्यक्तीस पुणे येथील शासकीय
जमिनीवर उभारल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सभासदत्व
मिळण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात यावे.
फ) शासकीय कर्मचाऱ्यांना
त्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन देत
असल्यामुळे, शासकीय निवासस्थानाचे बांधकाम सेवाभरतीच्या वेगाने होताना दिसत
नाही. त्यामुळे, अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानाची कमतरता जाणवते.
ग) सोसायटीच्या प्रस्तावित
सदस्याच्या पात्रतेबाबत छाननी करताना अर्जदाराची गरज वास्तविक (बोनाफाईड) आहे
किंवा कसे, याची तपासणी करण्यात यावी.
याकरीता संबंधित अर्जदाराच्या व त्याच्या निकटच्या नातेवाईकांच्या अन्य मालमत्तेबाबतचा
तपशील मिळविण्यात यावा.
घ)नियोजन प्राधिकरणाने
वाटपपत्रामध्ये नमूद केलेल्या संबंधित अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन होण्याचा
आग्रह धरावा. वाटपपत्रातील आणि सुरवातीला दिलेल्या काम सुरू करण्याच्या
प्रमाणपत्रातील अटींची पूर्तता झाल्याशिवाय अशा सोसायटीस किंवा त्याच्या वास्तुरचनाकारास
नंतरचे काम सुरु करण्याची परवानगी देऊ नये.
ह) शासकीय योजनांच्या
लाभार्थ्यांच्या मुलामुलींना तशाच प्रकारच्या लाभासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रतिबंध
करण्यात यावा. असे फायदे फक्त एकाच पिढीसाठी सिमित ठेवण्यात यावेत. मात्र असा
लाभार्थी स्वत: जर खासदार, आमदार किंवा भाप्रसे अधिकारी असेल तर त्याचा अपवाद
करण्यात यावा. [परिच्छेद 78]
|
आवश्यक
कार्यवाहीसाठी नोंद घेतली.
|
वर प्रस्तावित केलेल्या कारवाईचे
स्वरूप विचारात घेऊन सबंधित विभाग/संस्था/सक्षम प्राधिकारी आयोगाच्या प्रत्येक शिफारस/निरीक्षण/सूचना
यांची सखोल तपासणी करून विधी व न्याय विभाग तसेच आवश्यकतेप्रमाणे अन्य संबंधित
प्राधिका-यांशी सल्लामसलत करुन पुढील कार्यवाही करतील.
*****
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा