मंत्रिमंडळ
निर्णय : 20 जानेवारी
2014
आर्थिक अडचणीतील सहकारी पतसंस्था
उपवर मुली असलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी अर्थसहाय्य
राज्यातील आर्थिक अडचणीतील
सहकारी पतसंस्थांमधील एक लाख रुपयांपर्यंत रकमेच्या ठेवी या ठेवीदार असलेल्या उपवर
मुली आणि त्यांच्या पालकांना परत करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज
झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यासाठी जळगाव, ठाणे,
कोल्हापुर व वर्धा चार जिल्ह्यांतील 70 सहकारी पतसंस्थांना 604 कोटी 43 लाख रुपये
बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यात येईल. या अर्थसहाय्यातुन 1702 ठेवीदार
उपवर मुली अथवा त्यांचे आई-वडील यांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यात येणार आहेत. हे
अर्थसहाय्य संबंधित सहकारी पतसंस्थांकडुन एक वर्षाच्या कालावधीत वसुल करण्यात
येणार आहे.
राज्यात 15 हजार 182 नागरी
सहकारी पतसंस्था आणि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था असून एकंदर 23 हजार 783
कोटी ठेवी आहेत. 2006-2008 या दरम्यात
यातील काही पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आल्याने त्या ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम परत करू
शकल्या नाहीत. या ठेवीदारांकडून होत
असलेल्या मागणींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांनी बैठक
घेतली होती.
-----०-----
शासकीय महाविद्यालयांमधील दंतशल्यचिकित्सकांना ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता
देणार
शासकीय वैद्यकीय दंतमहाविद्यालय आणि संलग्न
रुग्णालयांतील दंतशल्यचिकित्सकांना 35 टक्के व्यवसायरोध भत्ता देण्याचा निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यापूर्वी या डॉक्टरांना 1 ऑक्टोबर 1998 पासून 5 व्या वेतन आयोगातील
वेतनश्रेणीप्रमाणे 25 टक्के व्यवसायरोध भत्ता देण्यात येत आहे. तो आता वाढवून 35
टक्के एवढा करण्यात येईल.
हा भत्ता मिळणाऱ्या
डॉक्टरांना खाजगी व्यवसायास पूर्णत: बंदी राहील तसेच तो लागू करतांना पे बँडमधील
वेतन तसेच ग्रेडपे व व्यवसायरोध भत्ता यांची एकत्रित रक्कम दरमहा 85 हजार
रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. सध्या
दंतशल्यचिकित्सक वर्ग-२ या संवर्गात एकूण 46 पदे असून सुधारित वेतनश्रेणीत हा
भत्ता मंजूर केल्याने शासनावर वार्षिक 44 लाख 86 हजार 104 इतका आर्थिक भार पडेल.
-----०-----
नवीन पर्यटन
प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या लीजच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात
सूट
राज्यातील
पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन पर्यटन प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीच्या
भाडेपट्टयावर देण्यात येणाऱ्या पहिल्या दस्तांना (खरेदी) मुद्रांक शुल्कात १००
टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या नवीन पर्यटन युनिट सुरु करण्यासाठी एमटीडीसीच्या जागेवर औरंगाबाद येथील
मे. इन्स्पिरा लिज्यूअर अँड हॉस्पिटॅलिटी आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवरील नागपूरच्या
मे. एन कुमार प्रोजेक्ट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर या प्रकल्पांची प्रकरणे असून त्यांना
मुद्रांक शुल्कातून अशी सूट देण्यात येईल.
नवीन पर्यटन प्रकल्प सुरु करण्यासाठी २९ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता दीर्घ
मुदतीच्या भाडेपट्टयांवर नवीन पर्यटन युनिटसाठी देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या पहिल्या
दस्तांना “अ” परिमंडळ क्षेत्रासाठी
५० टक्के आणि “ब” व “क” परिमंडळ क्षेत्रासाठी १०० टक्के मुद्रांक
शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----०-----
मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश
राज्यात मुंबई,
औरगाबाद, नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासंदर्भात
अध्यादेश काढण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. औरंगाबाद येथे कोरोडीजवळ, त्याचप्रमाणे मुंबई येथे उत्तनजवळ, तसेच नागपूर येथेही
युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासंदर्भात यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली
होती. या संदर्भातील विधेयकात सुधारणा
करण्याचा प्रस्ताव डिसेंबर २०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आला होता
मात्र, या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होऊ शकली नव्हती. ही युनिव्हर्सिटी २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यासाठी
अध्यादेश काढणे आवश्यक होते, त्यामुळे तसा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे
कुलगुरु तसेच इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, विविध प्राधिकरणे निर्माण करणे,
प्रवेश प्रक्रिया सुरु करणे शक्य होणार आहे.
-----०-----
होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण दलातील
स्वयंसेवकांच्या भत्त्यात दुपटीने वाढ
होमगार्डमधील
स्वयंसेवकांच्या भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून तो आता प्रत्येक दिवशी ३००
रुपये एवढा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या
कर्तव्य भत्त्यापोटी प्रतिदिन १५० रुपये मिळतात. या व्यतिरिक्त उपाहार भत्ता
म्हणून १०० रुपये मिळतील. सध्या हा भत्ता
पोलीस आयुक्तालय हद्दीसाठी ५० रुपये आणि इतर क्षेत्रासाठी २५ रुपये एवढा
मिळतो. कवायत भत्त्यात देखील वाढ करण्यात
आली असून तो ४५ रुपयांवरुन ९० रुपये, तसेच खिसा भत्ता २५ रुपयांवरुन ३५ रुपये,
भोजन भत्ता ६५ रुपयांवरून १०० रुपये तसेच धुलाई भत्ता ३ रुपयांपासून ३० रुपये इतका
करण्यात आला आहे.
सध्या राज्यात ३९ हजार ७९२ होमगार्ड असून
जनतेची सेवा करावी, या भावनेने प्रभावित होऊन ते काम करतात. जास्तीत जास्त
नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याचे महत्वाचे कामही ते करत असल्याने त्यांचा भत्ता
वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या
निर्णयामुळे दरवर्षी ४७ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चाचा भार पडेल.
नागरी संरक्षण दलातील
स्वयंसेवकांच्या भत्त्यात दुपटीने वाढ
नागरी संरक्षण
दलातील स्वयंसेवकांच्या भत्त्यात देखील दुपटीने वाढ करण्यात आली असून तो आता
प्रत्येक दिवशी ७५ रुपयांवरुन १५० रुपये एवढा होईल.
याव्यतिरिक्त प्रशिक्षण भत्ता म्हणून अडीच तासांच्या
कालावधीसाठी २२ रुपये पन्नास पैसे तसेच त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ४५ रुपये
मिळायचे. ते आता सरसकट प्रत्येक दिवशी ४५ रुपये एवढे करण्यात येतील. उपाहार भत्ता मिळत नाही, तो आता २० रुपये
प्रत्येक दिवशी देण्यात येईल. सध्या राज्यात
७० हजार ४७३ स्वयंसेवक असून या
निर्णयामुळे दरवर्षी एकूण ८३ लाख २४ हजार ७३० इतक्या अतिरिक्त खर्चाचा भार पडेल.
-----०-----
ग्रामीण भागातील बेकायदा बांधकामांवरील कार्यवाहीसंदर्भात
शिफारशींसाठी मंत्री समिती
राज्यातील
ग्रामीण भागातील, विशेषत: मोठ्या शहरांच्यालगत झालर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर
बेकायदेशीर बांधकामे होत असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने
शासनास शिफारशी सादर केल्या आहेत. या
शिफारशींनुसार नगरविकास विभागाने मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ प्रस्ताव सादर केला
होता. या प्रस्तावावर झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा प्रस्ताव अधिक अभ्यास करुन मंत्रिमंडळासमोर
मांडण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या समितीमध्ये सर्वश्री सुनील तटकरे, राजेश
टोपे, नसिम खान, सुरेश शेट्टी, हसन मुश्रीफ, नितीन राऊत या मंत्र्यांचा आणि राज्यमंत्री
सचिन अहिर समावेश आहे.
-----०-----
विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना
देखील कालबध्द पदोन्नतीचा लाभ मिळणार
मान्यताप्राप्त खाजगी
विनाअनुदानित प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर
कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कालबध्द पदोन्नती योजनेचा लाभ देण्याचा
निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची
विनाअनुदानित शाळेतील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. सर्व
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कालबध्द पदोन्नती योजना, तसेच आश्वासित प्रगती योजना या
शिक्षकांनादेखील लागू केल्याने त्यांना न्याय मिळेल. यामुळे ४२ कोटी ६९ लाख रुपये एवढा अतिरिक्त भार
पडेल. याचा लाभ १ हजार ९१३ प्राथमिक शिक्षक, तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी, ८३ हजार ८०८
माध्यमिक, ३४ हजार ७४५ उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक आणि ३ हजार ५५३ कर्मचाऱ्यांना
होईल.
-----०-----
शेती महामंडळातील अधिकारी, तसेच कायम कामगारांना पाचवा वेतन
आयोग लागू
महाराष्ट्र राज्य शेती
महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी, तसेच कायम कामगारांना पाचवा वेतन आयोग लागू करून
त्यानुसार वेतननिश्चिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात
आला. महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयात आणि मळ्यांवर एकूण २६ स्थायी
अधिकारी व कर्मचारी असून त्यांना १ जानेवारी १९९६ पासून ही वेतनश्रेणी लागू होईल. मात्र, त्यांना कोणतीही थकबाकी देण्यात येणार
नाही. महामंडळाच्या २९१ कायम कामगारांचा
वेतनकरार ३१ डिसेंबर २००७ रोजी संपुष्टात आल्याने त्यांना १ जानेवारी २००८ पासून
पाचव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष वेतनश्रेणी देण्यात येईल. त्यांना देखील कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. महामंडळास संयुक्त
शेती करार पद्धतीतून यावर्षी अंदाजे ६ कोटी ५० लाख रुपये उत्पन्न मिळणार असून
त्यातून हा खर्च भागविण्यात येईल.
-----०-----
सहा मेगावॅटपेक्षा कमी सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना देखील ऊस खरेदीकरात सूट
सहा मेगावॅट पेक्षा कमी
पारेषित वीजक्षमता असलेल्या परंतु ही क्षमता सहा मेगावॅटपेक्षा अधिक वाढविणाऱ्या सहकारी,
खाजगी आणि ‘बीओओटी’ तत्वावरील सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणा-या साखर कारखान्यांना
ऊसावरील खरेदी करात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
ज्या प्रकल्पांची पारेषित वीज निर्मिती क्षमता ६
मेगावॅटपेक्षा कमी आहे, अशा सन २००६-२००७ पुर्वी कार्यान्वित असलेल्या प्रकल्पांनी
पारेषित वीज क्षमतेत ६ मे. वॅ. वा त्यापेक्षा अधिक वाढ केल्यानंतर त्यांना
पुर्वलक्षी प्रभावाने सन २००६-२००७ पासून आणि त्यानंतर कार्यान्वित होणाऱ्या
प्रकल्पांच्या बाबतीत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून ऊस खरेदी करात
सूट देण्यात येईल.
खाजगी
आणि ‘बीओओटी’ तत्वावरील सहवीज निर्मिती प्रकल्पांच्याबाबतीत कार्यपध्दती विहित
केल्यापासून (दि. १४.०७.२०१० पासून) आणि त्यानंतरच्या प्रकल्पांबाबत ते प्रकल्प
कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून ऊस खरेदी करात सूट देण्यात येईल. ही सूट देण्यासाठी प्रकल्पाच्या मूळ स्थापित
क्षमतेचा आणि भांडवली गुंतवणूकीचा विचार करुन या रकमेची भरपाई होईपर्यंत अथवा दहा
वर्षाचा कालावधी यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत ही सूट देण्यात येईल. ऊस खरेदी करसूटसंदर्भातील
अर्हता प्रमाणपत्र महाऊर्जाऐवजी आता
महावितरण कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.
------०------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा