साखर उत्पादकांच्या समस्येवर
तोडगा
काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती
जाहीर
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील
सर्वपक्षीय शिष्ठमंडळाच्या बैठकीचे
फलीत
नवी दिल्ली, दि. 26
नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक, साखर कारखानदारी यांच्यापुढे
उभ्या ठाकलेल्या सर्व समस्या या केवळ राज्याच्याच नसून देशाच्या आहेत. त्यामुळे
देशातील शेतकर्‍यांच्या आणि कारखानदारांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कृषी
मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात आल्याची घोषणा
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मंगळवारी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या नेतृत्वातील सर्व पक्षिय शिष्टमंडळाच्या समस्या ऐकूण घेतल्यानंतर त्यांनी
हा निर्णय जाहीर केला.
राज्यातील साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या
मागणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील
सर्वपक्षीय शिष्ठमंडळाने मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजता पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. ऊस
प्रश्नाबाबत नेमण्यात आलेली उच्च स्तरिय समिती लवकरच आपला अहवाल देणार असल्याचे
आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
जवळपास एक तास चाललेल्या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी
बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, आजची
बैठक सकारात्मक झाली आहे. पंतप्रधानांनी आमच्या शिष्ठमंडळाचे म्हणने ऐकूण घेत साखर
उद्योगासमोरील प्रश्नांवर उचित तोडगा काढण्यासाठी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम आणि
नागरी विमान वाहतूक मंत्री अजित सिंह यांचा समावेश असलेली ही समिती सर्वबाबींचा
अभ्यास करून लवकरच आपला अहवाल सादर करेल.
या शिष्ठमंडळात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार
मंत्री हर्षवर्धन पाटील,
ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील, वनमंत्री
पतंगराव कदम, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, लोकसभेत
विरोधी पक्षाचे उपनेते तथा खासदार गोपीनाथ मुंडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे
अध्यक्ष तथा खासदार राजू शेट्टी, शिवसेना नेते तथा आमदार दिवाकर रावते, महाराष्ट्र
नवनिर्माण सेनेचे आमदार बाळा नांदगांवकर, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे
अध्यक्ष विजयसिंग मोहिते-पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष कलप्पा आवाडे, शेतकरी
संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना एक निवेदन दिले. यात म्हटले आहे की, सन 2012-13 च्या
गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे खुल्या बाजारातील दर 3300-3400 रुपये प्रति क्विंटल होते. सध्या ते 2600-2650 रुपये प्रति क्विंटल एवढे खाली
आहे. साखरेचे दर मोठया प्रमाणात घसरल्याने साखर उत्पादनाचा खर्च वसूल
करण्यामध्येही राज्यातील साखर कारखान्यांना अडचणीचे होत आहे. अत्यल्प नफ्यामुळे ऊस
उत्पादक शेतक-यांना ऊसाची बिले वेळेवर देणे आणि बँकेची कर्जे फेडणे साखर
कारखान्यांना अशक्य होऊ लागले आहे. यावर वेळीच उपाय योजले नाहीत तर साखरेचे दर
अजूनही घसरतील आणि साखर कारखान्यांना मोठा तोटा सोसावा लागेल. यामुळे राज्यातील
साखर उद्योग आजारी होण्याचा मोठा धोका उभा राहिला आहे.
श्री. चव्हाण यांनी यावेळी
पंतप्रधानांना त्वरित लक्ष घालून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या
निदर्शनास आणून दिले. यावेळी श्री. चव्हाण
यांनी पुढील 8 प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर मांडले.
(1)
इथेनॉल ब्लेंडींग प्रोग्राम: इथेनॉल ब्लेडिंगचे प्रमाण 5
टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांपर्यत करण्याचा प्रस्तावित योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. (2)साखर
निर्यातीला प्रोत्साहन दयावे.(3)साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ: देशांतर्गत उत्पादित साखरेच्या
विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या साखर आणि कच्च्या साखरेवरील आयात कर 15
टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांपर्यत वाढवावी आवश्यक आहे.(4) एक्साईज कर्ज: ऊस नियंत्रण आदेश 1966 (सुधारणा
2006) नुसार ऊस उत्पादकांना ऊसाचा रास्त भाव देता येणे शक्य व्हावे यासाठी साखर
कारखान्यांना त्यांनी गेल्या दोन वर्षात सरकार जमा केलेल्या उत्पादन शुल्काच्या
रकमेएवढी कर्ज अत्यंत माफक व्याज दरात पुरविण्यात यावे साखर नियंत्रण अधिनीयम 1966 नुसार
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना वेळीच मोबदला देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध
करून देण्यात यावे.(5)मुदत कर्ज उभारणीबाबत पुनर्रचना: साखर उद्योग सद्या ज्या आर्थिक संकटातून जात
आहेत ते पाहता साखर कारखान्यांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. दरम्यानच्या
काळात कर्ज पुनरउभारणी व पुनर्रचना करून राज्य शासनाने तोडगा काढला होता. त्याचाच
भाग म्हणून कर्ज परत फेडीची मुदत 7 वर्ष करण्यात यावी. (6) डॉ.
रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी: रंगराजन समितीने साखर क्षेत्र नियंत्रण
मुक्त करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने त्यांच्या काही शिफारशी मान्य केल्या
आहेत त्यांच्या उर्वरीत शिफारशी केंद्राने स्वीकाराव्यात (7) ऊस
विकास निधी कर्ज- केंद्र शासनामार्फत ऊस विकास निधीचे व्यवस्थापन केले जाते. हा
निधी शुगर सेस अक्ट 1982 च्या कलम 3 नुसार उत्पादन शुल्कानुसार गोळा केला जातो. या निधीतील सर्व पैसा हा साखर
उद्योगांकडून आला असल्याने तो याच उद्योगाच्या कल्याणावर खर्च व्हावा. या निधीतून साखर कारखान्यांना
व्याजरहित ब्रिज लोन उपलब्ध करुन द्यावे. 8) बफर स्टॉकची निर्मिती- सध्या
देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या स्तरावरच 50 लाख टन
साखरेचा बफर स्टॉक करणे गरजेचे झाले आहे. कारखान्यांना हा साठा किमान 6 महिने
त्यांच्याकडे ठेऊ द्यावा.
आज झालेल्या बैठकीने राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यास मोलाची
मदत होणार असून गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशी कडून राज्याला मोठी अपेक्षा राहील
असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
तत्पूर्वी आज दुपारी महाराष्ट्र सदनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विविध संघटना व साखर
उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये अजीत नरदे, गुणवंत
पाटील, पृथ्वीराज जाचक,
हरूण मल्लिक, श्यामराव देसाई, अशोक
पाटील, अमित प्रभाकर कोरे,
सुजाता देसाई आदी सहभागी झाले होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा