नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय
विमानतळाचा मार्ग मोकळा
सरासरी 2 चटई क्षेत्र निर्देशांकासह 22.5 टक्के विकसित जमीन
मोबदला म्हणुन स्वीकारण्यास प्रकल्पग्रस्त सहमत
मुंबई
दि. 11 : सरासरी 2 चटई क्षेत्र निर्देशांकासह 22.5 टक्के विकसित जमीन मोबदला म्हणुन
स्वीकारणे, बाधित झालेल्या राहत्या घरांच्या पाया क्षेत्राच्या तिप्पट जमीन अधिक प्रति
चौरस फुटास एक हजार रुपये बांधकाम खर्च, यासह विमानतळ कंपनीचे प्रतिकुटुंब 100
समभाग या अतिशय आकर्षक व ऐतिहासिक पॅकेजला आज नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या
प्रकल्पग्रस्तांनी मान्यता दिल्याने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उभारणीचा
मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या
बैठकीत याबाबत सहमती झाली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री
अजित पवार, ठाण्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत, आमदार
संदीप नाईक, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार विवेक पाटील, सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद
हिंदुराव, मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया, सिडकोचे संचालक नामदेव भगत, प्रकल्पग्रस्तांचे
नेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आर.सी.घरत, तसेच सिडकोचे व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी
उपस्थित होते.
या बैठकीत 22.5 टक्के विकसित जमीन सरासरी 2 चटई
क्षेत्र निर्देशांकासह देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला
प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने त्यांच्या उपस्थित नेत्यांनी मान्यता दिली. ज्या शेतकऱ्यांची
जमीन संपादित होणार आहे, त्यांना प्रचलित धोरणानुसार 12.5 टक्के विकसित जमीन व
त्यावर 1.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहेत. याशिवाय सिडकोच्यावतीने 10 टक्के अतिरिक्त जमीन 2.5 चटई क्षेत्र
निर्देशांकासह देण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे एकूण 22.5 टक्के जमिनीवर सरासरी 2
चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येईल. ही सर्व जमीन अत्याधुनिक सुविधायुक्त असेल व
ती प्रस्तावित विमानतळानजिक, वाणिज्यीकदृष्टया अतिशय महत्वाच्या ठिकाणी पुष्पकनगर या
नावाने वसविण्यात येईल. हा प्रस्ताव मान्य नसणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना केंद्राच्या
जमिन अधिग्रहणाच्या नवीन कायद्यानुसार मोबदला घेण्याची मुभा असेल, असे बैठकीत
ठरले.
ज्यांची राहती घरे या प्रकल्पात जात आहेत, अशा निव्वळ
विमानतळ क्षेत्रातील (कोअर एअरपोर्ट एरिया) स्थलांतरित होणाऱ्या 10 गावांमधील
प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वत: रहात असलेल्या घराच्या पाया क्षेत्राच्या तिप्पट क्षेत्राचा
विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. यासाठी 40 चौ.मी.ची किमान मर्यादा निश्चित
करण्यात आली आहे. कमाल मर्यादा लवकर निश्चित करण्यात येईल. नवीन घरासाठी लागणारा
बांधकाम खर्च 1000 रूपये प्रति चौरस फुट याप्रमाणे देण्यात येईल. निव्वळ विमानतळ
क्षेत्रातील सर्व घरांना हे धोरण लागू असेल. गावठाण क्षेत्रापासून 200 मीटर
परिघापर्यंतच्या घरांपुरती असलेली यासाठीची पूर्वीची प्रस्तावित मर्यादा काढण्यात
आली आहे. व्यावसायिक वापर असणाऱ्या भूखंडांसाठी कमाल 15 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येईल. याचबरोबर
प्रत्येक प्रकल्प बाधित अविभक्त कुटुंबाला 10 रूपये दर्शनी मूल्याचे 100 शेअर्स सिडकोच्यावतीने
देण्यात येतील.
आजच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी संयुक्त
सर्वेक्षणास मान्यता दिली आहे. सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू होईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या
अन्य प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात प्रत्येक आठवडयाला आढावा बैठक घेऊन तोडगा
काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना दिले. देशात प्रथमच इतके
आकर्षक भूसंपादन, पुनर्वसन व पुन:स्थापना पॅकेज घोषित करण्यात आले असून प्रकल्पामध्ये प्रकल्पबाधितांची
भागीदारीही होत आहे.
हा प्रकल्प अतिशय खर्चिक असल्याचे वाटल्यास अन्य
पर्यायांचाही विचार करण्यात येत आहे, असे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले. पंतप्रधान
मनमोहन सिंग यांच्या समवेत नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या बैठकीत अन्य कमी खर्चाच्या
पर्यायांचाही विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईजवळच्या
समुद्रात भराव टाकून जमिन अधिग्रहित न करता विमानतळ उभारण्याच्या प्रस्तावाला
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून तत्वत: मान्यता मिळण्याची शक्यता असल्याने सद्याचा प्रकल्प
आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे वाटल्यास हा पर्याय खुला असल्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाचा प्रश्न गेल्या 8-10
वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता हा प्रश्न मार्गी लागल्याने हे विमानतळ झाल्यावर
दरवर्षी सुमारे 10 कोटी हवाई प्रवाशांची सोय होणार असून देशातील महानगर शहरांमधील
सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड विमानतळ ठरणार आहे.
००००००
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा