चितळे समितीच्या कार्यकक्षेत बदलाचा
प्रश्नच नाही
मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई,
दि. ५ : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावांची व अन्य
बाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. माधवराव चितळे विशेष चौकशी समितीची कार्यकक्षा
यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली आहे. तिच्यापासून बाजुला जाण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा
प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
याबाबत
प्रसारमाध्यमांमघ्ये गेले काही दिवस येत असलेल्या वृत्तांमुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण
झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी हे निवेदन प्रसिद्धीसाठी दिले आहे.
जलसंपदा विभागाच्या
दि. ३१ डिसेंबर २०१२च्या शासन निर्णयात ‘सदर
चौकशीत अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे व योग्य कारवाई
सूचविणे’ असे कार्यकक्षा परिच्छेद क्र. २.९ मध्ये म्हटले आहे.
राज्यातील सिंचनक्षमता
व उपसा सिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, प्रकल्पांच्या गुणवत्ता
वाढीसाठी उपाय सुचविणे, प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत व खर्चात पुर्ण करण्यासाठी काय करता
येईल, ते सूचविणे, अशा अनेक बाबींचाही समितीच्या कार्यकक्षेत समावेश आहे. राज्याच्या
हिताच्यादृष्टीने भविष्यकालिन नियोजन आणि दिशाही महत्वाची आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी
म्हटले आहे.
यासंबंधी एका जनहित याचिकेच्या अलिकडेच झालेल्या सुनावणीत
राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, ‘चितळे समितीला अन्य
स्त्रोतांकडून माहिती मिळविण्यास शासन निर्णय प्रतिबंध करीत नाही. विशेष चौकशी
समिती जलसंपदा विभाग किंवा पाटबंधारे विभागाची महामंडळे यांच्याकडून योग्य वाटेल
ती माहिती मागवू शकते. तसेच शासनाचे विभाग किंवा महामंडळे यांच्याव्यतिरिक्त अन्य
व्यक्तीकडूनही माहिती मागविण्याची समितीला मुभा आहे.’
0000 (पूर्ण)
माहितीसाठी पार्श्वभूमी :
विधीमंडळाच्या नागपूर
येथील २०१२च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सभागृहामध्ये जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांबाबत
व राज्याच्या सिंचन क्षमतेबाबत विस्तृत चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी याबाबत केलेल्या
चौकशीच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने या समितीची
स्थापना केली. ही समिती डॉ. माधवराव चितळे
यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली असून श्री. ए. के.डी. जाधव, सेवानिवृत्त अति. मुख्य
सचिव – वित्त, श्री. कृष्णा लव्हेकर, सेवानिवृत्त आयुक्त – कृषि, श्री. वि. म. रानडे,
सेवानिवृत्त सचिव – लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग यांची सदस्य म्हणुन नेमणूक करण्यात
आली आहे. या समितीची रचना, कार्यकक्षा स्पष्ट
करणारा शासन निर्णय दि. ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी जलसंपदा विभागाने काढला. हा शासन
निर्णय स्वयंस्पष्ट असून त्यात समितीची कार्यकक्षा स्पष्ट शब्दात मुद्देसुदपणे सागितली
आहे. ती पुढीलप्रमाणे :
(2) समितीची
कार्यकक्षा :
2.1)
निर्मित सिंचन क्षमता व
प्रत्यक्ष सिंचीत क्षेत्र तसेच बिगर सिंचन पाणी वापर याची तपासणी करणे, प्रत्यक्ष
सिंचित क्षेत्रापैकी विहिरीद्वारे, शेततळ्यांद्वारे, जलसंधारण विभागामार्फत व
जलसंपदा विभागामार्फत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र कमी असण्याची कारणे तपासणे.
2.2) महामंडळांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांच्या किंमतीतील वाढ व
त्याची कारणे प्रचलित नियम व अधिकारानुसार सुसंगत असल्याची तपासणी करणे.
2.3) प्रकल्पांच्या विलंबांच्या कारणांची तपासणी करणे.
2.4) मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत प्रकल्पांच्या व्याप्तीमध्ये झालेल्या
बदलाची कारणमिमांसा तपासणे व अशा व्याप्ती बदलामुळे किंमतीत झालेल्या वाढीची
तपासणी करणे.
2.5) उपसा सिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.
2.6) जलसंपदा विभागातील प्रकल्प कामांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी (Quality Enhancement) उपाययोजना सुचविणे.
2.7) प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत व खर्चात पूर्ण करण्याकरिता उपाययोजना सुचविणे.
2.8) सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.
2.9)
सदर चौकशीत अनियमितता
झाल्याचे आढळल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे व योग्य कारवाई सूचविणे.
0000
·
संदर्भ
: शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०१२/(७१८/२०१२)/मोप्र-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
– ४०००३२. दि. ३१ डिसेंबर २०१२.
·
मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे
दाखल झालेल्या श्री. घाटूळे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन (जनहित याचिका क्र. 165/2012) या
जनहित याचिकेच्या अलिकडैच झालेल्या सुनावणीवेळी राज्याच्या महाअधिवक्ता (ॲडव्होकेट
जनरल) यांनी केलेले निवेदन.
·
अधिक
माहितीसाठी संपर्क : मा. मुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी.
०००००
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा