यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून
ऊस उत्पादकांना ठिबकच्या वापरासाठी
प्रोत्साहीत करणे गरजेचे -मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. ३ : यंदाच्या वर्षाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर
२०१३ पासून सुरु करण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात
आला. ऊस उत्पादनासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्यास साखरेच्या सरासरी
उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच पाण्याचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. त्यामुळे
राज्यातील साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना ठिबकचा वापर करण्यास
प्रोत्साहीत करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याप्रसंगी
केले.
मागील वर्षातील ऊस गाळपाचा आढावा आणि चालू
वर्षातील ऊस गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आज ही बैठक झाली. बैठकीस
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, वने मंत्री पतंगराव
कदम, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे, कृषी मंत्री
राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, राज्य सहकारी साखर
कारखाना संघाचे अध्यक्ष आमदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य
सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त
विभागाचे प्रधान सचिव क्षत्रपती शिवाजी, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी
शंकर, साखर आयुक्त विजयकुमार सिंघल यांच्यासह साखर संघाचे सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, उस
उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्यास साखरेच्या सरासरी
उत्पन्नात प्रती हेक्टरी साधारण २० टनाची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे हा कार्यक्रम
अधिक प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. राज्यातील साखर कारखाने, साखर कारखाना संघ
यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना ठिबकचा वापर करण्यास प्रोत्साहीत करावे. येत्या ३
वर्षात संपूर्ण ऊसाचे पीक ठिबकवरच कसे उत्पादीत होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे
आहेत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. ठिबक सिंचनासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान
मिळते. पण सध्या हे अनुदान अपुरे असल्याने ते वाढवून मिळावे अशी मागणी केंद्राकडे
करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ठिबकच्या वापरास प्रोत्साहीत करण्यासाठी शेतकरी,
कारखाना, नाबार्डसारख्या बँका आणि शासन यांच्या सहभागातून योजना आखता येईल का,
याविषयी कृषी आणि सहकार विभागाने विचार करावा. तसेच सहउत्पादने घेणाऱ्या
कारखान्यांना परचेस टॅक्समध्ये ज्याप्रमाणे सवलत दिली जाते, त्याप्रमाणे ठिबकच्या वापरासाठी
प्रयत्न करणाऱ्या साखर कारखान्यांनाही परचेस टॅक्समध्ये सवलत देता येईल का याचा
विचार करावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी साखर उद्योगातील विविध समस्या,
यंदाच्या हंगामाचे नियोजन, पुढील काळातील धोरण आदी विषयांवर चर्चा झाली.
००००००
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा