विद्यापीठाची राज्यात लवकरच स्थापना:
राज्यपाल
मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्राने देशाला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनेक
उत्तम खेळाडु दिले आहेत. क्रीडाविश्वातील महाराष्ट्राची ही पताका कायमची फडकत
ठेवण्यासाठी आणि होतकरु खेळाडुंना शास्त्रशुद्ध शिक्षण मिळण्यासाठी राज्यात
स्वतंत्र क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना लवकरात लवकर करण्यात यावी. तसेच उद्योजकांना
स्थानिक लोकांमधूनच कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात व्यवसाय प्रशिक्षण
आणि कौशल्य विकास विद्यापीठाची स्थापनाही तातडीने व्हावी, असे निर्देश राज्यपाल
आणि राज्यामधील विद्यापीठांचे कुलपती श्री. के. शंकरनारायणन यांनी आज दिले.
राज्यातील
कृषी विद्यापीठे वगळता अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची परिषद आज मुंबईत राज्यपाल
के. शंकरनारायणन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री
विजयकुमार गावित, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, उच्च व तंत्र आणि
वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री डी.पी.सावंत, वित्त राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य
सचिव जयंत कुमार बाँठिया आणि राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु यावेळी
उपस्थित होते.
या विद्यापीठाच्या निर्मितीसंदर्भात मी यापूर्वीही राज्य शासनाला सूचना केल्या
असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी या
विद्यापीठाला चालना देणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यात येणारी परदेशी गुंतवणूक लक्षात
घेता उच्च शिक्षणाचाही अधिक विस्तार होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने विद्यापीठांना
यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करावे. जागतिक स्पर्धेत टिकून रहावयाचे असेल तर राज्यातील
उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे. शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. राम ताकवले,
डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समित्यांचे अहवाल आता
प्राप्त झाले आहेत. या समित्यांनी केलेल्या सूचनांवर त्वरीत अंमलबजावणी करावी
अन्यथा राज्यातील उच्च शिक्षणावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकेल असं मत राज्यपालांनी
यावेळी व्यक्त केले.
राज्यातील अनेक महाविद्यालयात पुरेसे प्राध्यापक नसल्याकडे लक्ष वेधून अशा
महाविद्यालयाविरुध्द गंभीर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश यावेळी राज्यपालांनी
दिले. नुकतेच मुंबई विद्यापीठात व्हर्च्युअल क्लासरुमचे उद्घाटन करण्यात आले.
व्हर्च्युअल क्लासरुममुळे नामवंत प्राध्यापकांची आणि शास्त्रज्ञांची व्याख्याने
ग्रामीण भागातील मुलांपर्यंत पोहचून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास निश्चितच मदत
होणार आहे. बरीच महाविद्यालये नॅकचे मानांकन घेण्यास पुढे येत नाहीत. कुलगुरुंनी अशा महाविद्यालयांना नियमित
तपासणीसाठी आणि नॅकचे मानांकन घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे.
महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत चाललेल्या घटना आणि गुन्हेगारी याबद्दल
चिंता व्यक्त करुन राज्यातील महाविद्यालयांच्या परिसरात विद्यार्थिंनी आणि महिला कर्मचारी
यांच्यासाठी सुरक्षित आणि आश्वासक वातावरण असल्याचा विश्वास निर्माण करावा, असे
आवाहन राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी केले. महिला अत्याचारांच्या प्रत्येक
प्रकरणांचा गांभीर्याने विचार व्हावा. तसेच विद्यापीठांमधील महिला अत्याचार निवारण
केंद्रे तातडीने कार्यरत व्हावीत. विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी
विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे द्यावेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून उद्याचे
चांगले नागरिक तयार होतील, अशा सूचनाही राज्यपालांनी यावेळी केल्या.
जागतिक
स्पर्धेचे आव्हान : मुख्यमंत्री
जागतिक स्पर्धेचे आव्हान पेलेल, असा
विद्यार्थी घडविण्याचे आव्हान विद्यापीठांनी पेलावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्व कुलगुरुंना केले. ते म्हणाले की, विद्यापीठांनी आपले
विविध अभ्यासक्रम तयार करताना आणि विद्यार्थी घडवताना जागतिक परिस्थितीचे भान
ठेवले पाहिजे. परदेशातील विश्वविद्यालयांतून मिळणारे शिक्षण, तेथील अभ्यासक्रमांचा
दर्जा पाहिला असता आपली विद्यापीठे यात कोठे आहेत, याचा विचार करण्याची वेळ आली
आहे. जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश
होत नाही, ही आत्मपरिक्षणाची बाब आहे. सर्व कुलगुरुंनी याबाबत गांभिर्याने विचार
करावा आणि आपल्या विद्यापीठातून बाहेर पडणारा विद्यार्थी जागतिक प्लॅटफॉर्मवर कसा
टिकेल, हे पहावे.
हे घडायचे असेल तर विद्यापीठांमध्येच एक
सशक्त स्पर्धेचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे.
मला असे वाटते की, आपण जर उपक्रमशीलतेवर आधारित ज्ञानाधिष्ठित समाजाची
निर्मिती करु शकलो नाही तर आपल्या विकासावरही मर्यादा येतील. आपल्या देशात
नैसर्गिक साधनसंपत्तीची वानवा आहे. आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी फार मोठी रक्कम
तेलाच्या आयातीवर खर्च होते. त्याचा परिणाम आपल्या विकासकामांवर होतो. मात्र
बुद्धीसामर्थ्याच्या जोरावर आपण ही तफावत भरुन काढु शकतो. मात्र यासाठी त्या
दर्जाचे शिक्षण देऊन विद्यार्थी घडविण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची आहे आणि
त्यांनी ती पार पाडावी, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
उपक्रमशीलता
अहवाल बनवावा
आजच्या विद्यापीठांमध्ये पठडीतील शिक्षण
दिले जाते, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, विद्यापीठांनी आता पारंपरिक
चौकटीबाहेर येऊन उपक्रमशील झाले पाहिजे. आज जागतिक बाजारपेठेत नवनवीन गॅजेटस् येत
आहेत. यापैकी एकही गॅजेट देशात बनविले जात नाही. उपक्रमशीलता आणि नवीन संशोधनाचे
नेतृत्व जपानकडुन चीनकडे चालले आहे. या सर्वाचा विचार झाला पाहिजे. यासाठी
विद्यापीठांनी दरवर्षी उपक्रमशीलता अहवाल प्रसिद्ध करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जागतिक अर्थव्यवस्था हेलकावे खात आहे. मंदीचे वातावरण जगभर आहे. या परिस्थितीत
नोकऱ्या कमी होणार आहेत. ज्या आहेत, त्या मिळविण्यासाठी उच्च दर्जा अणि पात्रता
हाच निकष राहणार आहे. यादृष्टीने आपल्या विद्यापीठातून बाहेर पडणारा विद्यार्थी
कोठे उभा आहे, याकडे कुलगुरुनी पहावे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
मुंबई
विद्यापीठासाठी दोन कोटी
मुंबई विद्यापीठातील ‘प्रवीणचंद गांधी
अध्यासना’साठी राज्य शासनाच्या दोन कोटी रुपये अनुदानाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी
आजच्या बैठकीत केली. इंडियन मर्चंटस् चेंबरने संस्थापक प्रविणचंद गांधी यांच्या
नावे मुंबई विद्यापीठामध्ये अध्यासन सुरु करावे, यासाठी दोन कोटी रुपये देण्याची
घोषणा आपल्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केली
होती. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्र्यांनी मॅचिंग ग्रँट म्हणुन
तेवढीच रक्कम आज जाहीर केली.
उद्योगांकडुन
देणग्या घ्याव्या
राज्य शासनाकडुन विद्यापीठांना देण्यात
येणाऱ्या आर्थिक निधीला मर्यादा आहेत. वातावरणातील बदलांमुळे दुष्काळ आणि
अतिवृष्टीसारखे प्रकार घडत आहेत. यामुळे सरकारचा बराचसा निधी मदतकार्य, पॅकेज
यासाठी वापरावा लागतो. यासाठी विद्यापीठांनी माजी विद्यार्थी संघटना, उद्योगपती
यांच्याकडुन मदतरुपाने निधी मिळण्यासाठी एखादी यांजना तयार करावी. अनेक उद्योग यासाठी
पुढे येण्यासाठी उत्सुक आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
संशोधनाचा
फायदा व्हावा
मा. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार राज्यात लवकरच व्यवसाय प्रशिक्षण आणि कौशल्य
विकास विद्यापीठाची, तसेच क्रीडा विद्यापीठाची स्थापन लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितली. राज्यातील
विद्यापीठामध्ये संशोधन कार्याला विशेष प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जागतिक स्पर्धेत
टिकून राहील असे नविन संशोधन राज्याच्या विद्यापीठांमध्ये झाले पाहिजे. हे संशोधन
केवळ पेटंट घेण्यापुरते मर्यादित न ठेवता या संशोधनाचा आर्थिक फायदा संशोधक,
विद्यापीठ आणि राज्याला मिळाला पाहिजे.
राज्यातील महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये
एकसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांना अभ्यासक्रम, परीक्षा पध्दती निवडीचे
स्वातंत्र्य असले तरी त्यासाठी कांही ठराविक पध्दती असावी अशी भावना यावेळी
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
विद्यापीठ
कायद्यात लवकरच सुधारणा : टोपे
उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात नियुक्त केलेल्या तीनही
समित्यांच्या अहवालानुसार विद्यापीठ कायद्यात करण्यात येणाऱ्या सुधारणांच्या
मसुद्यास अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून एक महिन्यात हा मसुदा मंत्रीमंडळ बैठकीत
ठेवण्यात येईल आणि हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी
दिली. विद्यार्थींनींच्या सुरक्षितेसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या
विशाखा सेल्सचे अधिक बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही श्री.टोपे यांनी यावेळी
सांगितले.
स्वयंसहायित विद्यापीठांबाबत सात-आठ प्रस्ताव आले असल्याचे सांगून श्री. टोपे
पुढे म्हणाले एक-दोन दिवसात या प्रस्तावांचे छाननी पूर्ण होईल. केंद्र शासनाने
तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सुरु केलेला उपक्रम, तसेच राष्ट्रीय उच्च
शिक्षा अभियान (रुसा) राज्यात राबविले जाईल. उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी
चांगल्या दर्जाच्या प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे.त्यासाठी यशदा मध्ये 2000
शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सर्व विद्यापीठांनी व्यवसाय प्रशिक्षणाचा
डिप्लोमा सुरु करावा अशी सुचनाही यावेळी श्री.टोपे यांनी केली.
अवयवदानाबाबत
सजगता यावी : शेट्टी
या बैठकीत अवयव दान अभियान तसेच थॅलासिमिया या आजारासंदर्भात
विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी
विद्यार्थ्यांची अवयवदान अभियानात भरीव मदत होऊ शकेल, असे मत श्री.सुरेश शेट्टी
यांनी व्यक्त केले. एनएसएसच्या माध्यमातून या अभियानाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये
सजगता निर्माण करता येईल, असेही श्री. शेट्टी यावेळी सांगितले. राजीव गांधी
जीवनदायी योजनेंतर्गत थॅलासिमिया या आजारावर एक लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या
लोकांना मोफत औषधोपचार करण्यात येतात, असे सांगून श्री शेट्टी पुढे म्हणाले,
सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत या अभियानासंदर्भात तसेच थॅलासिमिया
या आजाराबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यासाठी व्याख्याने आयोजित करण्यात येतील.
उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यपालांनी केलेल्या बहुमोल
मार्गदर्शनाबद्दल आभार मानून प्रधान सचिव संजयकुमार यांनी बैठकीत झालेल्या विचार
विनिमयाबद्दल समाधान व्यक्त केले. या मंथनातून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर आणि
परीक्षा निकालाबाबत राज्य शासनाने नेमलेल्या अगरवाल समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त
झाला असून याबद्दलची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे श्री. संजयकुमार यांनी
यावेळी सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सार्वजनिक
आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. बेंजामिन, उच्च व तंत्र शिक्षण
विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
*****
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा