एकसंघ भावना हेच राज्याचे
बलस्थान
स्वातंत्र्यदिनी
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली
राज्याच्या
विकासाची पंचसूत्री
मुंबई, दि. 15 : राज्यातील
जनतेची एकसंघपणाची भावना हेच महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. पुढील काळात राज्याचे
अग्रस्थान कायम ठेवण्यासाठी कोरडवाहू शेती शाश्वत करणे, राज्याला पाणीटंचाई मुक्त
करणे, राज्याचा संतुलित औद्योगिक विकास करणे, सुनियोजित नागरीकरण करणे आणि
शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे या पंचसूत्रीवर भर दिला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
मंत्रालयाच्या प्रांगणात राष्ट्रध्वजारोहण केल्यावर राज्यातील
जनतेला संबोधित करताना श्री. चव्हाण यांनी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी
आपल्या प्राणांची आहुती देणारे हुतात्मे आणि असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे
स्मरण आपण कृतज्ञतापूर्वक करुया व कष्टाने मिळविलेले हे
स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची शपथ आज आपण घेऊया, असे आवाहन केले.
ते
म्हणाले की, यावर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनावर दु:खाचे सावट पडले आहे
ते कालच मुंबईतील नौदलाच्या गोदीमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेचे. देशाचे संरक्षणमंत्री श्री.
अँटनी यांच्यासमवेत मी कालच या अपघातस्थळी भेट दिली. या दुर्घटनेबद्दल मी संवेदना
व्यक्त करतो. आवश्यकता लागल्यास नौदलाच्या मदतीकरिता आम्ही राज्याची सर्व यंत्रणा
सज्ज ठेवली आहे.
कायद्याने
आणि नियमांनी आखून दिलेल्या चाकोरीतून देशाचा किंवा एखाद्या राज्याचा गाडा चालतो.
मात्र याहीपेक्षा सर्वात महत्वाची उर्जा असते ती म्हणजे राष्ट्रप्रेमाची भावना.
आपण सर्व एकसंघ आहोत, राज्य आणि प्रदेश वेगवेगळे असले तरी देशाच्या प्रती आपले कर्तव्य
आहे ही भावना महत्वाची आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्‌या
भाषणातील काही ठळक भाग :
महाराष्ट्राने
संपूर्ण देशासमोर ही एकसंघपणाची भावना जोपासण्याचे उत्तम उदाहरण निर्माण केले आहे.
महाराष्ट्र भक्कमपणे उभा आहे तो कुठल्याही प्रादेशिक वादाला, संकुचितपणाला थारा न
दिल्याने. दुष्काळ, अतिवृष्टी असो किंवा आर्थिक मंदीचे आव्हान, राज्याने प्रत्येक
आपत्तीचा मुकाबला करताना हे संकट सर्वच राज्यावर आले आहे, हे मानून त्याचा सामना
केला.
गेल्या
वर्षी याच प्रसंगी बोलत असतांना राज्यासमोर प्रखर दुष्काळाचे आव्हान होते. मात्र
यंदा राज्याच्या सर्व ३५ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने
दुष्काळाचे संकट दूर झाले आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा कायमस्वरुपी मुकाबला कसा
करायचा, याचा आराखडा आपण तयार केला आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पावसाची
अनियमितता ही जरी निसर्गावर अवलंबून असली तरी पाणीटंचाईवर नियोजनपूर्वक मात करता
येते. विकेंद्रीत पाणीसाठा करुन पाणीटंचाई कायमस्वरुपी संपविण्याचा निर्धार आम्ही
केला आहे.
दुष्काळातून
सावरत असतानांच अतिवृष्टीचे संकट राज्यावर आले. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात विदर्भात
आणि राज्याच्या इतर काही जिल्ह्यात अतिवृष्टीने थैमान घातले. या कठीण प्रसंगी लोकांना तात्कालिक मदत आणि त्याचबरोबर कायमस्वरुपी
पूरप्रतिबंधक योजनांसाठी सुमारे २००० कोटी रुपयांची तरतूद आम्ही पूरग्रस्त
भागासाठी केली. गोसीखुर्द, लोअर वर्धा आणि बेंबळा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचे
नियोजन आम्ही केले आहे. यामुळे विदर्भातील पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळण्यास मोठी मदत
होणार आहे.
एकीकडे
अशा आपत्तींचा मुकाबला सुरु असला तरी राज्याच्या विकास योजना आणि कार्यक्रम आपण थांबु
दिले नाहीत. राज्याचा विकास करतांना त्याला मानवी चेहरा असला पाहिजे, हे सूत्र आम्ही
घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयामागे आहे. तसेच तात्पुरती मलमपट्टी करणारे निर्णय
घेण्यापेक्षा कायमस्वरूपी विकासाच्या विषयांवर शासनाने भर दिला आहे.
मुंबईच्या
गिरणी कामगारांना घरे देताना अव्यवहार्य अटी रद्द करणे असो, झोपडीवासीयांनासुद्धा
घरे देणे असो किंवा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे स्थापन करणे असो, आम्ही घेतलेले
निर्णय केवळ आणि केवळ सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील
रुग्णांकरिता राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना वरदानच ठरली आहे. ही योजना यावर्षी
आम्ही संपूर्ण राज्यात राबविणार आहोत.
मुंबईत गेल्या
चार वर्षात पायाभूत विकासाची जी कामे झाली आहेत तशी यापूर्वी कधीही झालेली नाहीत. यावर्षी
तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. राज्यात मुंबई ,पुणे, नागपूर यासारख्या महानगरांमध्ये लोकसंख्या
झपाट्याने वाढते आहे. नागरी सुविधा आणि परवडणारी घरे यांची मागणी वाढते आहे. वाहतूक,
पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था,
घनकचरा व्यवस्थापन अशा सर्व पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्याचे आणि
सुनियोजित नागरीकरणाचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहे. समाजातील दुर्बल घटकांच्या
कल्याणाकरिता विशेष योजना प्रभावीपणे राबवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी
आम्ही कटिबद्ध आहोत.
सर्वांत महत्वाचे आव्हान आहे ते आर्थिक
क्षेत्रातील मंदीचे. या सावटातून वर येण्यासाठी उद्योगधंद्यांचा विकास आणि
कायमस्वरुपी रोजगारनिर्मिती करण्याला प्राधान्य देणे महत्वाचे आहे. नव्या औद्योगिक
धोरणाची आणि वस्त्रोद्योग धोरणाची जोमाने अंमलबजावणी करुन आम्ही हे साध्य करणार
आहोत. उद्योगांसमोरील समस्या सोडवून तरुणांच्या हाताला काम उपलब्ध करुन देणे ही
तातडीची गरज आहे. याचबरोबर शेती किफायतशीर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
करणे आणि उपलब्ध पाण्याचा सुनियोजित वापर करणे, हेही तितकेच महत्वाचे आहे. उद्योगांसाठी
आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेली वीज पुरेशी आणि अखंडितपणे देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.
97 व्या
घटनादुरुस्तीनंतर राज्याच्या सहकार कायद्यात काही महत्वाच्या सुधारणा आम्ही केल्या.
सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्ती दूर करुन या क्षेत्राला पुन्हा मजबुत पायावर उभे
करण्याचा आमचा निर्धार आहे.
आपले
राज्य हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणाऱ्या आणि ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावणाऱ्या
पंचायत राज्य व्यवस्थेचे जनक आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून केलेल्या ग्रामीण
विकासाच्या कार्याबद्दल पंतप्रधानांच्याहस्ते महाराष्ट्राला अडीच कोटी रुपयाचे
पारितोषिक नुकतेच देण्यात आले. राजमाता जिजाऊ माता-बालक आरोग्य व पोषण अभियानाच्या
माध्यमातून राज्यात कुपोषणाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. कुपोषणाच्या कमी झालेल्या
प्रमाणाची दखल युनिसेफने जागतिक पातळीवर घेतली आहे.
सतत लोकाभिमुख निर्णय घेऊन महाराष्ट्राचे देशातील मानाचे आणि गौरवाचे स्थान आपण कायम टिकविले आहे. समोरच्या आव्हानांना सामोरे जात
आपणाला प्रगती करायची आहे. राज्य शासनाचे नियोजनबद्ध प्रयत्न आणि
आपले सहकार्य यांच्या समन्वयातून आपण सर्व
समस्यांवर मात करण्यात यशस्वी ठरू आणि
देशाच्या लौकिकात भर
पाडू, याचा मला
आत्मविश्वास आहे.
महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासन,
आर्थिक
शिस्त,
प्रगल्भ
राजकीय
नेतृत्वाची एक महान परंपरा आहे. ही परंपरा पुढे नेण्याची आणि ती अधिक संपन्न करण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. आजच्या स्वातंत्र्यदिनी
सर्वांच्या सहकार्याने आव्हानांचा सामना
करीत
महाराष्ट्राला स्वच्छ,
पारदर्शक,
लोकाभिमुख,
गतिमान
आणि
उत्तरदायी सरकार
देण्याच्या माझ्या
वचनाचा
मी पुनरुच्चार करतो. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा