गृहनिर्माणामध्ये अग्निशमन
व्यवस्था, रचनात्मक स्थिरता
आणि पर्यावरण रक्षण या
बाबींना प्राधान्य द्यावे
-
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 9:- गृहनिर्माण प्रकल्प साकारत असताना
अग्निशमन व्यवस्था, रचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी) आणि पर्यावरण रक्षण
या बाबींना प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी आज येथे केले.
सर्वांसाठी परवडणारी घरे या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ
हाऊसिंग इंडस्ट्रीच्या शिष्टमंडळासोबत आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत
अध्यक्षपदावरुन मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया,
महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव
ए.के.जैन, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे
प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव गौतम चॅटर्जी,
मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण विभागाच्या सचिव श्रीमती
वल्सा नायर सिंह, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदान,
मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र
चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष पारस गुंदेचा, सर्वांसाठी घरे समितीचे
अध्यक्ष प्रवीण दोशी आणि एमसीएचआयचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रामुख्याने गेल्या वर्षी एमसीएचआय सोबत मुख्यमंत्र्यांच्या
बैठकीत चर्चिल्या गेलेल्या मुद्यांबाबत पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने चर्चा
करण्यात आली. यामध्ये नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा, पर्यावरण, हायराईज कमिटी,
नागरी हवाई वाहतूक, भाडेतत्वावरील घरे, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास, परवडणारी घरे
आदी मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
अग्निशमन व्यवस्था तसेच रचनात्मक स्थिरता या दोन्ही बाबींसाठी
कमिटी नेमण्यात यावी, जर काही दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोणावर तरी
निश्चित केली पाहिजे, आयआयटी किंवा व्हीजेटीआय सारख्या नामांकित संस्थांकडून
तपासणी करुन त्यांच्याकडून अहवाल मागवून घ्यावा अशा प्रकारच्या सूचना या बैठकीत
करण्यात आल्या.
परवडणाऱ्या घरांची योजना नागरी जमीन कमाल धारणा (ULC) शी
संबंधित ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे प्रलंबित राहिली आहे. तरी याबाबत लवकर निर्णय
घेण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीच्यावतीने यावेळी
करण्यात आली. या बाबतीत ॲटर्नी जनरल यांच्याकडून विधी विषयक सल्ला घेऊन लवकर
निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संक्रमण शिबिराबाबतचे धोरण
लवकरच जाहीर करण्यात येईल तसेच म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे कामही लवकर सुरु
करण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी याप्रसंगी दिली.
* * * * *
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा