जलदगती न्यायालय स्थापणार : मुख्यमंत्री
नवी दिल्ली, दि. 7 एप्रिल: लोक न्यायालय परिणामकारक ठरत असून
महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्याच्यादृष्टीने राज्याने पोलीस भरतीत महिलांसाठी 30
टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. शिवाय महिलांवरील अत्याचारांचे खटले निकाली काढण्यासाठी राज्यात 25
ठिकाणी जलदगती न्यायालय स्थापणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
सांगितले.
विधी व न्यायमंत्रालयातर्फे आज येथील
विज्ञान भवनात आयोजित विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेत ते
बोलत होते. या परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभाला
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमस कबीर,
केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अश्वीनी कुमार आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्यावतीने आपले मत व्यक्त करताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
म्हणाले, महिलांवरील अत्याचारांबाबत राज्य शासन गंभीर असून या संदर्भातील खटले निकाली
काढण्यासाठी राज्यात 13 विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले असून अतीरिक्त 14 विशेष
न्यायालय स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महिलांवरील अत्याचारांचे खटले जलदगतीने
निकाली काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात 25 जलदगती न्यायालय स्थापण्यास
सहमती दर्शविल्याचे सांगत महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्याच्यादृष्टीने राज्याने
पोलीस भरतीत 30 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांमध्ये घट झाल्याचे सांगत श्री.
चव्हाण म्हणाले की, मागील 2 -3 वर्षांमध्ये राज्यात न्याय पूरक संस्थानी महत्वाची भूमिका
बजावली आहे. 2010 मध्ये असलेली 41 लाख प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांची संख्या 2012
च्या शेवटी 29.77 लाखांवर आली. राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या सकाळ व सायंकाळ
न्यायालयांच्या उपक्रमामुळे हा बदल झाल्याचे सांगत ते पुढे म्हणाले , जुलै 2010 ते
डिसेंबर 2012 दरम्यान सकाळ न्यायालयाने 7 लाखांच्यावर प्रलंबित न्यायालयीन खटले
निकाली काढले तर सायंकाळच्या न्‍यालयाने याच कालावधीत 2 लाख खटले निकाली काढले. या
न्यायालयांचा राज्यात विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने 13 व्या वित्त आयोगाचा
निधी वापरण्यास मुभा देण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
राज्यातील न्यायालयांमध्ये पुरविण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांवर प्रकाश
टाकतांना त्यांनी न्यायालयांसाठी पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत महाराष्ट्र अग्रेसर
आहे. मागील वर्षी राज्याने या कामी 298 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला होता, तर यावर्षी
423 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यात 141 न्यायालयीन सभागृहांचा
समावेश असणार्‍या 42 न्यायालयांच्या इमारती बांधण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आर्थिक वर्षात केन्द्राने राज्याला 58 कोटी रूपये दिले, हा निधी
अपुरा असून, राज्याला केन्द्राने केन्द्र प्रायोजिक योजनेंतर्गत दरवर्षी 200 कोटी
रूपयांची मदत द्यावी, अशी विनंती करून ते पुढे म्हणाले, न्यायिक अधिकार्‍यांच्या प्रशिक्षणाची
गरज लक्षात घेता राज्यात नागपूर येथे न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था उभारण्यात
आली आहे. मुंबई व ठाणे जिल्हयालगत असणार्‍या
उत्तन येथे न्यायिक अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आले
आहे.
कायद्याच्या शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्यात मुंबई व औरंगाबाद येथे
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे
श्री. चव्हाण म्हणाले. याच धर्तीवर नागपूर येथे विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याची
मागणी राज्य शासनाकडे आली आहे. विधी पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत दोन वर्षांचा
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, प्रशिक्षण कालावधीत
या विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध न्यायालयात काम करण्याची संधी मिळेल.
राज्यात
लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकतांना श्री. चव्हाण
म्हणाले की, लोक न्यायालय ही राज्यातील न्याय व्यवस्थेसाठी एक प्रभावी पूरक
व्यवस्था ठरली आहे. याअंतर्गत 2010 ते 2012 दरम्यान राज्यातील 2.18 लाख प्रलंबित
खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. जनतेच्या दारापर्यंत लोक न्यायालय पोचवण्याच्या
कामात फिरते लोक न्यायालय उपक्रम प्रभावी ठरल्याचे सांगत ते पुढे म्हणाले, 2012
मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर महिन्यांदरम्यान फिरत्या लोक न्यायालयांच्या
माध्यमातून जवळपास 9,247 खटले निकाली काढण्यात आले.
राज्यात सोहार्दपूर्ण वातावरण
राखण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली तंटामुक्ती योजना प्रभावी ठरत असल्याचे
सांगत राज्यात तंटामुक्ती योजनेच्या माध्यमातून एकूण 28,000 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास
16,004 ग्रामपंचायती तंटामुक्त झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या अनुषंगाने परिषदेत मांडलेल्या मुद्यावर
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्य व केंद्रामध्ये 50:50 असे प्रमाण असावे, अशी सूचना
केली. तसेच कायाद्यातील क्लिष्टता दूर करण्याच्यादृष्टीने गुन्हे विषयक दंड संहिता
आणि नागरी दंड संहितेत केंद्र शासनाने संशोधन कार्य युध्द पातळीवर हाती घेत
त्यासाठी कालबध्द कार्यक्रमाची आखणी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
0000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा