बुधवार, २० मार्च, २०१३

दुष्काळ निवारणासाठी 2 हजार कोटी रूपयांची तरतूद
सर्वसमावेशक विकास साधणारा समतोल अर्थसंकल्प
मुंबई, दि. 20 : राज्याच्या वार्षिक योजनेचा 25 टक्के निधी दुष्काळावरील उपाययोजना राबविण्यावर खर्च करण्याचा निर्धार व्यक्त करतानाच औद्योगिक प्रगती, पायाभूत सुविधांचा विकास, त्याचप्रमाणे तळागाळातील घटकांना दिलासा देणारा तसेच सर्वसमावेशक विकास साधणारा समतोल अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. यंदा दोन हजार कोटी रूपये तरतूद दुष्काळ निवारणांच्या विविध उपाययोजनांसाठी करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी विधान परिषदेत राज्याचा 2013-14 यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
विकासाचा दर 7.1 टक्के
सर्वसमावेशक विकासाचा अजेंडा पुढे नेणारा त्याचप्रमाणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारा  हा अर्थसंकल्प आहे. राज्याच्या काही भागात यावेळी पिण्याच्या पाण्याचा अभूतपूर्व दुष्काळ आहे. या आव्हानाला समोरे जाण्यासाठी आणि दुष्काळग्रस्तांना तातडीची मदत पोचण्यासाठी 1 हजार 164 कोटी रूपये तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी आणखी 2 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार असून यात केंद्राच्या निधीचा देखील समावेश आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वत्र मंदीचे वातावरण असताना देखील राज्याने 7.1 विकासाचा दर कायम ठेवला जो देशाच्या विकासदरापेक्षा जास्त आहे.
महसूली उत्पन्नात वाढ
यावर्षीचे वैशिष्ट्य म्हणजे महसूली उत्पन्न देणाऱ्या विक्रीकर, महसूल, त्याचप्रमाणे इतर विभागांनी आपल्या उद्दीष्टापेक्षा अधिक महसूल गोळा केला. मुल्य वर्धीत कर (व्हॅट), मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क, वीज कर आणि वाहन करामधून अपेक्षेपेक्षा जास्त कर गोळा झाल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.  त्यामुळे 6 हजार कोटी रूपये अतिरिक्त महसूली उत्पन्न मिळाले.
उद्योगांसाठी प्रोत्साहन म्हणून 2 हजार 500 कोटी
मागासभागात अधिकाधिक विशाल तसेच अति विशाल प्रकल्प येऊन या भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक यावी, त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी 2 हजार 500 कोटी रूपये प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार आहे. शिवाय शेतकरी व यंत्रमागधारकांना देखील वीज देयकात सवलतीपोटी 4 हजार कोटी रूपये अनुदान देण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पात सुमारे 1200 कोटी रूपये राज्यातील सार्वजनिक परिवहन व वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठेवण्यात आल्यामुळे अधिक दर्जेदार परिवहन व्यवस्था निर्माण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
एलबीटीमुळे फायदा
मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या महानगरपालिकांमध्ये वर्षाअखेरपर्यंत स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात येणार असून ज्या 20 महानगरपालिकांमध्ये हा कर लागू करण्यात आला आहे, त्याठिकाणी उत्पन्नाच्या बाबतीत समाधानकारक आकडेवारी आहे, असे ते म्हणाले.
पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होणार
याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय, रस्ते विकास, ऊर्जा, पाटबंधारे आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. नागरी पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी याकडेही जाणिवपूर्वक लक्ष देण्यात आले आहे.
करवाढीमुळे 1150 कोटी रूपये उत्पन्न
अर्थात काही मर्यादा लक्षात घेता अतिरिक्त करआकारणी करणे अपरिहार्य झाले आहे. हा अतिरिक्त महसूल विशेषत: तंबाखू आणि मद्यावरील करामधून उपलब्ध होणार आहे. मुद्रांक शुल्कामध्येही काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कर व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कार्यपद्धतीमध्ये सुलभता आणि परतावा मिळण्याचा कालावधी कमी करणे, यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात आली आहे. करवाढीमुळे साधारणत: 1 हजार 150 कोटी रूपयांचे उत्पन्न सरकारला मिळेल. यात तंबाखूवरील करवाढीमुळे 200 कोटी रूपये, सोने व चांदीवरील करवाढीमुळे 175 कोटी रूपये, मद्यावरील करवाढीमुळे 450 कोटी रूपये, मुद्रांक शुल्कवाढीमुळे 100 कोटी रूपये आणि ऊस खरेदी करामुळे 150 कोटी रूपये मिळतील.
महसूली तूट, उत्पन्नावरील व्याजाचा दर किंवा कर्ज याबाबतीत केंद्र शासनाने आखून दिलेले निकष पाळण्याची काळजी घेण्यात आली आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात 25.05 टक्क्यापेक्षा जास्त कर्ज असू नये, असा केंद्राचा निकष आहे. मात्र राज्याने सध्या घेतलेले कर्जाचे प्रमाण त्यापेक्षा कितीतरी खाली म्हणजे सुमारे 18 टक्के एवढे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या प्रगतीचा वेग मंदावलेला दिसला तरी आशादायी चित्र आहे. थोडक्यात आर्थिक शिस्त आणि मापदंड पाळतांनाच सर्व घटकांच्या गरजा पूर्ण करणे आणि दुष्काळग्रस्त नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रीत करणे, या सर्व दृष्टीने समतोल अर्थसंकल्प असे याचे वर्णन करावे लागेल. राज्यातील दुष्काळाबाबत राज्य शासन गंभीर आहे.

अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय तरतूद
·        कृषी विभाग – 3 हजार 500 कोटी
·        ग्राम विकास - 1 हजार 500 कोटी
·        पाटबंधारे - 8 हजार 780 कोटी
·        ऊर्जा - 3 हजार 375 कोटी
·        परिवहन - 5 हजार 291 कोटी
·        सामान्य आर्थिक सेवा – 758 कोटी
·        सामान्य सेवा - 2 हजार 111 कोटी
·        इतर – 456 कोटी
·        उद्योग – 402 कोटी
·        सामाजिक न्याय योजना – 20 हजार 918 कोटी

·        दुष्काळावर मात करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. चालू वर्षी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती भेडसावत आहे. दुष्काळग्रस्त लोकांच्या पाठीशी शासन ठामपणे असून दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी विविध उपाययोजनांसाठी 2 हजार कोटी रूपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
·        स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी 15 टक्के निधी हा पाण्यासाठी राखून ठेवण्यास मान्यता. त्याचबरोबर स्थानिक विकास निधीतून 25 लाख रुपयांपर्यंतचा निधी पाण्यासाठी खर्च करण्याची मुभा. पाणी पुरवठ्यासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी.
·        महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत 30 नवीन कामांचा समावेश. मजुरीचा दर 145 वरुन 165 रुपये.  यासाठी 787 कोटी रुपयांची तरतूद.
·        दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांच्या चाऱ्यासाठी 186 कोटी रुपयांचा निधी.
·        वैरण विकासासाठी 43 कोटी रुपयांचा निधी.
·        शेतीच्या कर्ज पुरवठ्यासाठी 346 कोटी रुपयांचा निधी.
·        अर्थसंकल्पात ग्रामविकास, वाढते नागरिकरण, उद्योग, आरोग्य, पर्यटन, सहकार, रस्तेविकास त्याचबरोबर सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि अल्पसंख्याकांच्या विविध योजनांसाठी भरीव निधींची तरतूद.
सार्वजनिक आरोग्य
·        राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय.  त्यासाठी 325 कोटी रुपयांची तरतूद.
·        बाल व माता मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी 500 कोटी रुपये.
शिक्षण
·        शैक्षणिक संस्थांना वेतनत्तर अनुदान देण्याचा निर्णय.  1 एप्रिल 2013 पासून देण्यात या अनुदानासाठी 266 कोटी रुपयांची तरतूद.
·        शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 193 कोटी रुपये.
·        क्रीडा आणि युवकांच्या विविध विकास योजनांसाठी 150 कोटी रुपये.
·         पेयजल योजनांसाठी 200 कोटींचा निधी, यातून 7291 गावांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार.
·        नागपूर येथील मिहान प्रकल्पातील पायाभूत सुविधेसाठी 200 कोटी रूपये.
·        उद्योगांच्या पायाभूत सुविधेसाठी 23 कोटी रूपये.
00000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा