सीएम-ई-वृत्तसेवा

समन्वयासाठी मंत्रालयात सचिवांची समिती

गिरणी कामगारांना घरांसाठी

त्यांच्या जिल्ह्यात जमीन - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 1 : गिरणी कामगारांना घरे मिळण्याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. तथापि जमिनीच्या उपलब्धतेअभावी सर्वच गिरणी कामगारांचा मुंबईत घरे मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे एम.एम.आर.डी.ए. बांधत असलेल्यापैकी काही घरांबरोबरच जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणच्या जवळपास त्यांच्या घरांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.

मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत आज बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, एम.एम.आर.डी.ए. चे आयुक्त राहुल अस्थाना, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुंबई मनपाचे आयुक्त सीताराम कुंटे, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच गिरणी कामगार संघटनांचे नेते सर्वश्री दत्ता इस्वलकर, प्रवीण घाग, गोविंद मोहिते व 'नवाकाळ' च्या संपादक श्रीमती जयश्री खाडिलकर आदि उपस्थित होते.

मुंबई महानगर क्षेत्रात एम.एम.आर.डी.ए कडून भाडेतत्वावरील एक लाख घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यापैकी 38 हजार घरांचे बांधकाम सुरु आहे. यापैकी काही घरे गिरणी कामगारांना विक्री तत्वावर उपलब्ध करुन देण्याचा विचार चालु आहे. या घरांचे क्षेत्रफळ 160 चौरस फूट आहे. यातील दोन सदनिका एकत्र करुन 320 चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका गिरणी कामगारांना द्यावी, अशी संघटनांची मागणी आहे. याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवुन विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या घरांची किंमत म्हाडाच्या नियमावलीप्रमाणे निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी सध्याच्या विकास नियमावलीत बदल करणे, घरांच्या किंमती निश्चित करणे, याबाबत संबंधितांनी त्वरित प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांना याकामी समन्वय साधता यावा यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी 3-4 सचिवांची समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुंबईच्याबाहेर जिल्हा वा तालुक्याच्या ठिकाणाच्या जवळपास कामगारांना घरांसाठी सरकारी जमीन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. महसुल विभागाने अशा काही जागा उपलब्धही केल्या आहेत. या जमिनींवर कामगारांनी स्वत: घरे बांधावयाची आहेत. ही प्रक्रिया जलदगतीने व सुलभ व्हावी, यासाठी कामगार संघटनांनी स्थानिक समिती संबंधित जिल्ह्यात स्थापन करावी. या समितीने त्या –त्या भागात समक्ष पाहणी करुन जागांची निवड करावी वत्या बाबतचा अहवाल द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचविले.

गिरणी कामगारांना राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणानुसार घरे दिली जातील. या घरांचा दर्जा उत्तम असेल याची दक्षता घेतली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.