मंत्रिमंडळ
निर्णय
शालेय शिक्षण विभाग
नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी अर्ज
करण्याच्या मुदतीला 15 मार्चपर्यंत
वाढ
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा
अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मध्ये नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी किंवा शाळेचा
दर्जावाढ करण्यासाठी अर्ज करण्याची सध्याची 31 जानेवारीची मुदत 15 मार्च 2013
पर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा
(स्थापना व विनियमन), 2012 हे विधेयक डिसेंबर 2012 च्या नागपूर हिवाळी
अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले.
त्यानंतर राज्यपालांच्या संमतीने हा अधिनियम 19 जानेवारी 2013 पासून अंमलात
आला. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नवीन
शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी संबंधित शिक्षण
संचालकांकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
याप्रमाणे प्राप्त अर्जांची छाननी करून शासन स्तरावर मान्यता देण्याची
प्रक्रिया विहित करण्यात आली आहे. 2013-14
या शैक्षणिक वर्षाकरिता असा अर्ज 31 जानेवारी 2013 पूर्वी करण्यात येईल अशी तरतूद
या अधिनियमात करण्यात आली आहे.
हा अधिनियम प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर 2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता
विहित नमुन्यामध्ये अर्ज दाखल करण्याकरिता संबंधित शिक्षण संस्थांना उपलब्ध होणारा
कालावधी तसेच आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक कालावधी अल्प
होता असे निदर्शनास आले. त्यामुळे नवीन
शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जा यासाठी अर्ज दाखल करण्याची
मुदत 31 जानेवारी 2013 ऐवजी 15 मार्च 2013 पर्यंत वाढविण्यात यावी आणि ही मुदत 31
जानेवारी 2013 पासून वाढविण्यात आली असल्याचे मानावे, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने
घेतला.
प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या संदर्भात छाननी समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने
मागितलेली कोणतीही परवानगी देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत राज्य शासनाचा निर्णय
त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 1 मे पूर्वी कळविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, 2013-14 या शैक्षणिक वर्षाकरिता
अर्जदारास राज्य शासनाचा निर्णय 15 मे पूर्वी कारणासह कळविण्यात यावा, अशी सुधारित
तरतूद मंत्रिमंडळाने मान्य केली.
या अधिनियमातील तरतुदीमध्ये नवीन शाळा म्हणजेच पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक,
उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक किंवा उच्च-माध्यमिक शाळा स्थापन करणे किंवा विद्यमान
शाळेचा यथास्थिती, उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेत
दर्जावाढ करणे याचा समावेश आहे.
-----0-----
सहकार
राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्तपदी
निवृत्त सचिव दर्जाच्या
अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय
राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्तपदी निवृत्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती
करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
सहकार कायद्यात विविध दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात 30 जानेवारी 2013 रोजी
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. यातील एक तरतूद संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी
निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत होती.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा होऊन राज्य सहकारी निवडणूक
प्राधिकरणावर निवृत्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्त
म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला.
या राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक 3 वर्षाकरिता असेल. त्यांचा नेमणुकीचा कालावधी 2 वर्षापर्यंत राज्य
शासनाला वाढवून देता येईल असेही ठरले.
-----0-----
मदत व पुनर्वसन
राज्यातील 1,356 गावात पाणी
टंचाई
1,730 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील 1 हजार 356 गावातील 3 हजार 938
वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी 1,730 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात
आहे. अद्यापही ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल, त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने
उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
दिली.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच
रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली
एकूण 21 हजार 496 कामे सुरु असून या कामावर 2 लाख 912 मजूर काम करीत आहेत. राज्यात
आतापर्यंत 441 जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या असून यात 3 लाख 85 हजार 141
एवढी जनावरे आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 188, पुणे जिल्ह्यात 1, सातारा जिल्ह्यात 93,
सांगली जिल्ह्यात 22, सोलापूर जिल्ह्यात 115, बीड जिल्ह्यात 17, उस्मानाबाद
जिल्ह्यात 5 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यावर आतापर्यंत 25,618.39 लाख रुपये खर्च
करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी 684 कोटी 29 लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला
आहे.
राज्यात 42
टक्के पाणी साठा
राज्यात एकूण 2 हजार 475 सिंचन
प्रकल्प असून या प्रकल्पामध्ये 15 हजार 653 दशलक्ष घनमिटर पाणी साठा असून पाणी
साठ्याची टक्केवारी 42 टक्के एवढी आहे. गतवर्षी याच तारखेला राज्यात 49 टक्के पाणी
साठा होता. राज्यातील कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजेच 65 टक्के पाणी साठा असून
सर्वात कमी म्हणजेच 14 टक्के पाणी साठा मराठवाडा विभागात आहे. नागपूर विभागात 48 टक्के, अमरावती विभागात 44
टक्के, नाशिक विभागात 35 टक्के तर पुणे विभागात 45 टक्के पाणी साठा आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा