राज्याच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा वाटा 28 टक्केपर्यंत वाढविणार
नव्या औद्योगिक धोरणात 5 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या
उद्दिष्टामुळे अधिक रोजगाराला
प्रोत्साहन - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 3 : देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीतील
महाराष्ट्राचे अग्रस्थान कायम राखतानाच मागासभागात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे आणि
जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, या उद्देशाने राज्याचे नवीन
औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. 20 लाख इतका नवीन रोजगार निर्मिती, 5 लाख
कोटींची गुंतवणूक आणि राज्यातील एकुण जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा वाटा 28
टक्केपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट हे धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे, असे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज
सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाने
मंजूर केलेल्या आद्योगिक धोरण 2013ची माहिती श्री. चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण
राणे यांनी आज दिली. श्री. चव्हाण यांनी हे धोरण अत्यंत कष्टपूर्वक तयार करणारे
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे अभिनंदन केले. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर, उद्योग
विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव
आशिषकुमार सिंग, तसेच एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी उपस्थित
होते.
श्री. चव्हाण म्हणाले
की, उद्योजक, औद्योगिक संस्था आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन, त्यांच्या
अडीअडचणी, अपेक्षा लक्षात घेऊन आखण्यात आलेले राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण जागतिक
आर्थिक मंदीच्या वातावरणातही महाराष्ट्रात मोठी औद्योगिक गुंतवणुक खेचून आणेल.
विशाल उद्योगांप्रमाणे अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन, एक खिडकी योजनेचे
सक्षमीकरण, एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची तरतूद यामुळे हे धोरण
महाराष्ट्राचे उद्योगातील क्रमांक एकचे स्थान आणखी मजबुत करेल, असे ते म्हणाले.
उत्कृष्ट पायाभूत
सुविधा, विकसित जमीन, वीज, पाणी याबरोबर महामार्ग, विमानतळ, बंदरे या सुविधांमुळे
महाराष्ट्रात उद्योगांच्या वाढीसाठी अतिशय पोषक वातावरण आहे. 2006च्या औद्योगिक
धोरणातील विशाल प्रकल्प धोरणामुळे राज्यात 2 लाख 80 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक
आली. यापैकी 75 टक्के उद्योग मागासभागात सुरू झाले. आजही देशी-विदेशी
गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्र हीच पहिली पसंती आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल
कॉरीडॉर (डीएमआयसी) आणि नॅशनल इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चरींग झोन (एनआयएमझेड) मुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे.
बंदर विकासाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. या
मोक्याच्या वेळी अत्यंत महत्वाकांक्षी असे औद्योगिक धोरण आम्ही सादर करीत आहोत.
उद्योगांना अखंडीत वीज पुरवठा करण्याच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रात उद्योगांना चालना
मिळाली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विशेष औद्योगिक क्षेत्रासाठी कडक अटी घालणार
केंद्र सरकारने
मान्यता दिलेल्या विशेष औद्योगिक क्षेत्रांमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या सेझ
विकासकांना अधिक कडक अटी घालून त्यांना एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र सुरू करण्याची
परवानगी देण्याचा या धोरणात समावेश आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (सेझ)
जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची तरतूद आणि या क्षेत्रापैकी
निव्वळ औद्योगिक वापरावयाच्या जागेचे प्रमाण 50 टक्क्यांवरुन 60 टक्के केल्यामुळे
औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढच होईल, असे प्रतिपादन श्री. चव्हाण यांनी
केले. उरलेली 40 टक्के जमीन ही या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या निवासासाठी
गृहबांधणी व अनुषंगिक कारणासाठीच वापरली जाणार आहे. यामुळे हे धोरण उद्योगांचे
नसुन गृहनिर्माणासाठी असल्याची समजूत पूर्णत: चुकीची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट
केले.
केंद्र शासनाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 अंतर्गत राज्यामध्ये अनेक
विशेष आर्थिक क्षेत्रे अधिसूचित करण्यात आली. जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिकूल
परिस्थितीत तसेच केंद्र शासनाकडून सवलती कमी केल्यामुळे काही विशेष आर्थिक
क्षेत्रे ना अधिसूचित किंवा रद्द करण्यात आली.
ही परिस्थिती विचारात घेऊन ना अधिसूचित किंवा रद्द करण्यात आलेल्या विशेष
आर्थिक क्षेत्राला बाहेर पाडण्यासाठी आणि राज्याच्या सुनियोजित औद्योगिक
विकासासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी धोरण आखण्यात आल्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि
सिडको यांच्या सहभागाने स्थापन केलेले विशेष आर्थिक क्षेत्रे ना अधिसूचित झाल्यास
त्यावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ किंवा सिडको यांच्या विकास नियंत्रण
नियमावलीनुसार एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. यासाठी
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल, असे सांगून
मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्या 60 टक्के
क्षेत्र निव्वळ औद्योगिक वापरासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या क्षेत्रावर पायाभूत
सुविधा पुरविल्यानंतर 40 टक्के क्षेत्र रहिवासी आणि इतर लोकोपयोगी उपक्रमासाठी
वापरता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अतिविशाल उद्योगांना प्रोत्साहन
विशाल प्रकल्पांमुळे मिळणारे फायदे लक्षात घेऊन
त्यांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एकत्रित प्रोत्साहने देण्याचे ठरविण्यात आले
आहे. विशाल प्रकल्पांसाठी तालुक्याच्या
वर्गवारीनुसार असलेल्या रोजगार निर्मितीच्या किमान मर्यादेपेक्षा दुप्पट रोजगार
निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त प्रोत्साहन कालावधी आणि अतिरिक्त औद्योगिक
विकास अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या गुंतवणूक
मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक असणाऱ्या उद्योगांची संख्या एमएसएमईडी ॲक्ट 2006
नुसार मोठे उद्योग म्हणून करण्यात आली आहे.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ तालुक्यांकरिता इतर प्रोत्साहनासाठी 7 वर्षे इतका
पात्रता कालावधी आहे. तसेच दरवर्षी
देण्यात येणारी प्रोत्साहने ही एकूण प्रोत्साहने आणि पात्रता यांच्या प्रमाणात
असेल असे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, ‘अ’ आणि ‘ब’ तालुके वगळता
इतर भागातील पात्र घटकांना त्यांनी उत्पादन केलेल्या पात्र उत्पादनावर स्थानिक
विक्रीवरील 60 ते 100 टक्के मुल्यवर्धीत कर वजा इनपूट टॅक्स क्रेडिट किंवा शून्य
यापैकी जे जास्त असेल तेवढा मुल्यवर्धीत कर अधिक केंद्रीय विक्री कर इतक्या
मर्यादेपर्यंत औद्योगिक विकास अनुदान दरवर्षी देण्यात येईल.
उद्योगांना विविध सवलती
अन्न प्रक्रीय उद्योगाच्या विकासासाठी अतिरिक्त
10 टक्के औद्योगिक विकास अनुदान आणि पात्रता कालावधी 1 वर्षाची वाढ करण्यात आली
आहे. ऊर्जा लेखा परीक्षण आणि पाणी लेखा परीक्षणासाठी झालेल्या एकूण खर्चाच्या 75
टक्के आणि जास्तीत जास्त अनुक्रमे 2 लाख व 1 लाख इतका परतावा अनुज्ञेय राहणार
असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीज आणि पाणी बचत करण्याच्या संदर्भात
उद्योग घटकाकडून खरेदी केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या किंमतीच्या 50 टक्के आणि
जास्तीत जास्त प्रत्येकी 5 लाख रुपये
इतक्या मर्यादेपर्यंत परतावा अनुज्ञेय राहणार आहे. या प्रोत्साहना
व्यतिरिक्त ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गीकृत क्षेत्रे वगळता इतर क्षेत्रातील पात्र मोठ्या
उद्योगांना गुंतवणूक कालावधी जमीन संपादन करण्यासाठी व मुदत कर्जासाठी मुद्रांक
शुल्कातून 100 टक्के सूट देण्याचे धोरणात ठरविण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी
सांगितले. याचबरोबर ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गीकृत क्षेत्रे वगळता इतर क्षेत्रातील पात्र
उद्योग घटकांना पात्रता कालावधीकरिता विद्युत शुल्क देण्यापासून सूट देण्यात येणार
आहे. त्याचबरोबर ‘अ’ आणि ‘ब’ क्षेत्रातील
पात्र 100 टक्के मोठे निर्यातक्षम उद्योग, पात्र मोठे माहिती तंत्रज्ञान उद्योग
आणि जैवतंत्रज्ञान घटकांना विद्युत शुल्कातून 7 वर्षे सूट देणार येणार असल्याचे
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शेवटी सांगितले.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना आर्थिक सवलती-
उद्योगमंत्री राणे
राज्यात सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यावेत आणि
त्याद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध व्हाव्यात
यासाठी या उपक्रमांना आर्थिक सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे
उद्योगमंत्री श्री. नारायण राणे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रामुख्याने समूह विकास-नवीन योजनेंतर्गत
योजना, स्पर्धात्मक वाढीसाठी कार्यक्रम, बीज भांडवल योजनेमध्ये सुधारणा, सुक्ष्म व
लघु व मध्यम उपक्रमांना प्रोत्साहने आदींचा समावेश आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम
उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत म्हणून राज्य शासन सामुहिक प्रोत्साहन योजना
2013 अंतर्गत एकत्रित आर्थिक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामध्ये ‘अ’ वर्ग
तालुका/क्षेत्रात अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची कोणतीही आर्थिक
मर्यादा नसून सात वर्षे पात्रता कालावधी राहणार आहे. ‘ब’ वर्ग तालुका/क्षेत्रात
अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा 20 टक्के असून सात
वर्षे पात्रता कालावधी राहणार आहे. ‘क’ वर्ग तालुका/क्षेत्रात अनुज्ञेय भांडवली
गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा 40 टक्के असून सात वर्षे पात्रता
कालावधी राहणार आहे. ‘ड’ वर्ग तालुका/क्षेत्रात अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या
टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा 70 टक्के असून 10 वर्षे पात्रता कालावधी राहणार आहे. ‘ड+’ वर्ग तालुका/क्षेत्रात
अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा 80 टक्के असून 10 वर्षे पात्रता कालावधी राहणार आहे. विना उद्योग जिल्हे
असलेल्या तालुका/क्षेत्रात अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक
मर्यादा 90 टक्के असून 10 वर्षे पात्रता कालावधी राहणार आहे. नक्षलग्रस्त क्षेत्र
असलेल्या तालुका/क्षेत्रात अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक
मर्यादा 90 टक्के असून 10 वर्षे पात्रता कालावधी राहणार आहे. अशाप्रकारे सुक्ष्म,
लघु व मध्यम उपक्रमांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रोत्साहनाची एकूण मर्यादा
ठरविण्यात आल्याचेही राणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ तालुके वगळता इतर
भागातील पात्र घटकांना त्यांनी उत्पादन केलेल्या पात्र उत्पादनांवर (फिनीशी प्रोडक्ट) स्थानिक विक्रीवरील मूल्यवर्धीत कर वजा इनपुट टॅक्स
किंवा शून्य यापैकी जे जास्त असेल तेवढा मूल्यवर्धीत कर अधिक केंद्रीय विक्रीकर
अधिक इनपुट टॅक्स क्रेडीटच्या 20 टक्के ते 100 टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत
औद्योगिक विकास अनुदान दरवर्षी दिले जाईल, असे सांगून उद्योगमंत्री राणे म्हणाले
की, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पात्र घटकांना वीज दर एक
रूपया प्रति युनिट व राज्याच्या इतर भागात ( अ वर्गीकृत तालुके
वगळता) पन्नास पैसे प्रति युनिट या दराने उत्पादनाच्या
दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनुदान दिले जाईल. राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गीकृत तालुके वगळता
इतर भागातील पात्र घटकांना पात्रता कालावधींसाठी त्यांनी स्थ‍िर भांडवली मालमत्ता
संपादन करण्याकरिता घेतलेल्या मुदत कर्जावर पाच टक्के व्याज अनुदान जास्तीत जास्त
त्या वर्षासाठी वापरलेल्या व भरलेल्या
वीज बील इतके दिले जाईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगांवर भर देण्याच्या दृष्टीकोनातून
अतिरिक्त 10 टक्के औद्योगिक विकास अनुदान आणि पात्रता कालावधीत 1 वर्षाची वाढ
करण्यात येईल.
ऊर्जा लेखा परीक्षण (ऑडीट) आणि पाणी लेखा परीक्षणासाठी (ऑडीट) झालेल्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त
अनुक्रमे दोन लाख आणि 1 लाख इतका परतावा अनुज्ञेय राहील. तसेच वीज आणि पाणी बचत
करण्याच्या संदर्भात उद्योग घटकांकडून खरेदी केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या
किंमतीच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त प्रत्येकी पाच लाख रूपये इतक्या
मर्यादेपर्यंत परतावा अनुदान देण्यात येणार आहे. यासोबतच एमएसएमईचा दर्जा वाढविणे
आणि स्पर्धात्मकतेसाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र, संशोधन व विकास कार्यक्रम, तंत्रज्ञान
वृद्धी, प्रदुषणमुक्त-उत्पादन उपाययोजना व पेटंट रजिस्ट्रेशन आदीसाठी देय असलेले
प्रोत्साहने सुधारीत करून पुढे चालू ठेवण्यात येतील, असे सांगून ते पुढे म्हणाले
की, या प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गीकृत तालुका वगळता इतर क्षेत्रातील पात्र सुक्ष्म, लघु आणि
मध्यम उपक्रमांना गुंतवणूक कालावधीत जमिन संपादन करण्यासाठी (असाईनमेंट लीज व विक्री प्रमाणपत्रासह) व मुदत कर्जासाठी
मुद्रांक शुल्कातून 100 टक्के सूट देण्यात येईल. मात्र ‘अ’ क्षेत्रातील फक्त माहिती
तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान उद्यानातील पात्र घटकांना मुद्रांकशुल्क सूट देण्यात
येईल. सा.प्रो.यो. 2007 अंतर्गत पात्र घटकांना त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीत
मुद्रांक शुल्क सूट देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त वर्गीकृत तालुका वगळता इतर क्षेत्रातील पात्र
नवीन सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांना पात्रता कालावधीकरिता वीज शुल्क
देण्यापासून सूट देण्यात येईल. मात्र ‘अ’ आणि ‘ब’ क्षेत्रातील 100 टक्के
निर्यातक्षम सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आणि पात्र माहिती तंत्रज्ञान व जैव
तंत्रज्ञान घटकांना वीज शुल्कातून सात वर्षासाठी सूट देण्यात येईल.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या
अस्तित्वासाठी आणि त्यांच्या वाढीसाठी वेळेवर व पुरेसे आणि माफक दराने आर्थिक
सहाय्य उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे केलेल्या पत निर्धारणामुळे वित्तीय
संस्थांना सुक्ष्म, लघु व मध्य उपक्रमांची पतपात्रता ठरविण्यास मदत होईल. त्यासाठी
शासनाकडून सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या पत निर्धारणामध्ये अधिक प्रोत्साहने
देण्यासाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात तीन नवे इंडस्ट्रीअल कॉरीडॉर
राज्यात उद्योगाच्या वाढीसाठी औद्योगिक पायाभूत
सुविधांच्या विकासासासाठी समिती, प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण, कौशल्य विकास
कार्यक्रम, आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरीडॉर आणि
मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि मुंबई-पुणे-सोलापूर तसेच मुंबई,
रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग हे दुय्यम वाढीचे कॉरीडॉर तयार करण्यात येणार असल्याचे राणे
यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या तसेच
नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहतीमध्ये अतिरिक्त 0.50 पर्यंत चटई निर्देशांकात वाढ केली
जाणार आहे. असे सांगून उद्योग मंत्री राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक
वसाहतीमध्ये सुक्ष्म, लघु उद्योगासाठी तसेच महिला, अनुसूचित जाती, जमातींच्या
उद्योगाला आणि उत्पादन करणाऱ्या महिला बचतगटांना भूखंडांचे आरक्षण ठेवण्यात आले
आहे. गुंतवणूकदारांना सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी प्रधान सचिव उद्योग यांच्या
अध्यक्षतेखाली एकात्मिक कक्षाची स्थापना तसेच महा-ई-बीझ आणि आणि केंद्र शासनाच्या
ई-बीझ प्रकल्पांतर्गत उद्योजकांना ऑनलाईन सेवा पुरविण्यात येणार असल्याचे श्री.
राणे यांनी सांगितले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा