मंत्रिमंडळ निर्णय
2 जानेवारी
2013
(मंत्रिमंडळ
बैठक क्र.102)
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग
भारतरत्न
पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत
प्रोत्साहन
योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
भारतरत्न
पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाने
मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत नवीन पाच उपक्रम राबविण्यात येतील.
राज्य सांस्कृतिक धोरण 2010 च्या निर्णयानुसार शास्त्रीय संगीतास
प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या नावे नवीन योजना सुरु
करण्यात येत आली आहे. याअंतर्गत भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती
योजना, भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी
शास्त्रीय संगीत महोत्सव, भारतरत्न पंडित
भीमसेन जोशी गुरूकुल योजना, भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव
पुरस्कार, भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी
शास्त्रीय संगीतातील नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान हे पाच उपक्रम राबविण्यात
येणार आहेत.
भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत
शास्त्रीय गायनाचे शिक्षण घेणारे सहा आणि शास्त्रीय वादनाचे सहा अशा एकूण 12
विद्यार्थ्यांना दरमहा पाच हजार रूपयांप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ही शिष्यवृत्ती
मिळेल. यामुळे शास्त्रीय संगीतामधील शिक्षण घेणाऱ्या हुशार आणि गरजू
विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्ती देऊन त्याच्या कलेच्या शिक्षणास मदत होईल. पदविका आणि
पदवीचे शास्त्रीय संगीतात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार
आहे.
पंडित भीमसेन जोशी यांच्या स्मृतीदिनी 24 जानेवारी रोजी भारतरत्न पंडित
भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सव दरवर्षी आयोजित करण्यात येणार आहे. दरवर्षी
एका महसुली विभागात दोन दिवसांचा हा महोत्सव होणार असून यासाठी शास्त्रीय गायन
क्षेत्रातील दोन आणि शास्त्रीय वादन क्षेत्रातील दोन अशा चार कलावंतांना निमंत्रित
करण्यात येणार आहे.
भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी गुरूकुल योजना उपक्रमांतर्गत प्राचीन
काळानुसार गुरूच्या घरी जाऊन तेथे राहून शिष्याने शास्त्रीय संगीताचे पदवीनंतरचे
पुढील ज्ञान प्राप्त करावे अशी अपेक्षा आहे. यासाठी शासनाने एक गुरूकुल उभे करणे
आवश्यक आहे. यासाठी नवीन जागा शोधणे किंवा अन्य पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे.
भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार
योजनेंतर्गत शास्त्रीय गायन आणि वादन क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ उल्लेखनिय कार्य
करणाऱ्या कलावंतास पाच लाख रूपयांचा जीवन गौरव पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार
आहे. हा पुरस्कार दरवर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी
शास्त्रीय संगीत महोत्सवामध्ये देण्यात येणार आहे. या जीवन गौरव पुरस्कारासाठी
कलाकाराची निवड भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी जीवनगौरव पुरस्कार निवड समिती करणार
आहे.
भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीतातील नोंदणीकृत
संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसुली विभागातील एक
याप्रमाणे सहा शास्त्रीय संगीतातील संस्थांना प्रत्येकी दोन लाख रूपये याप्रमाणे
अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान मिळविण्यासाठी संस्था पूर्णत: शास्त्रीय
संगीतक्षेत्रात किमान दहा वर्षे कार्यरत असावी लागणार आहे. संस्था शास्त्रीय
संगीताचे विविध कार्यक्रम वर्षभर सादर करीत असेल तसेच शास्त्रीय संगीताच्या जतन व
संवर्धनाचे काम करीत असल्यास त्या संस्थेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तीन
वर्षांचे संस्थेचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. संस्थेस एकदा अनुदान
प्राप्त झाल्यानंतर पुढील चार वर्षे संबंधित संस्था अनुदानासाठी पात्र राहणार
नाही. संस्थेला अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत उपयोगिता प्रमाणपत्र
सादर करावे लागेल, अन्यथा पुढील शासकीय अनुदानासाठी संबंधित संस्था कायमस्वरूपी
अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.
आज
झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 45 लाख 66 हजार रूपये खर्चाचे पाच नवीन उपक्रम सुरु
करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
-----0-----
मदत व पुनर्वसन
टंचाई
परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावातील पाणी योजनेच्या
वीज
देयकांसाठी 67 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय
खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी 50 टक्केपेक्षा कमी असणाऱ्या
गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनेची चालू म्हणजेच 1 एप्रिल 2012
नंतरची देयके भरण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाकडून 50 टक्के, मदत आणि पुनर्वसन
विभागाच्या टंचाई निधीतून 17 टक्के असे एकूण 67 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय आज
झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उर्वरित 33 टक्के निधी हा संबंधित
ग्रामपंचायत किंवा पाणी पुरवठा संस्था यांनी उभा करावयाचा आहे.
1 एप्रिल 2012 पूर्वी थकबाकीची देयके अभय योजनेखाली 12
हप्त्यात भरण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. आजच्या निर्णयानुसार
लाभधारकांना प्रत्यक्ष 67 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
जनावरांच्या
छावण्यांवर 180 कोटी रुपये खर्च
राज्यातील
अहमदनगर जिल्ह्यात 107, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 2, बीड जिल्ह्यात 7, पुणे जिल्ह्यात
1, सातारा जिल्ह्यात 90, सांगली जिल्ह्यात
20 आणि सोलापूर जिल्ह्यात 109 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण 2 लाख 99 हजार 239 जनावरे
आहेत. जनावरांच्या छावणीवर आतापर्यंत 180
कोटी 61 लाख एवढा खर्च करण्यात आला आहे. चारा छावणीतील जनावरांना 1 जानेवारी 2013
पासून मोठ्या जनावरांसाठी प्रती 60 रुपये आणि छोट्या जनावरांसाठी 30 रुपये अशी
खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली.
6 हजार 250
गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती जाहीर
आज झालेल्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या टंचाई परिस्थितीवर
सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हंगामी पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आलेल्या 6 हजार 250
गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेतंर्गत टंचाई निर्माण झालेल्या गावात आवश्यकतेनुसार कामे सुरु करावीत आणि
कोणतीही व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत
आहे. रोजगार मागणाऱ्यांची संभाव्य संख्या
लक्षात घेऊन पुरेशी कामे शेल्फवर उपलब्ध असतील याची दक्षता घेण्याच्या सूचना
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी दिली.
जलाशयातील
पाणीसाठा
महाराष्ट्रात
एकूण 2 हजार 468 प्रकल्प असून यात आज अखेर 61 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजन 80 टक्के
पाणीसाठा तर मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे 19 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नागपुरात 53 टक्के, अमरावती 56 टक्के, नाशिक 60
टक्के, पुणे 69 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे.
जेथे
पाण्याची टंचाई असेल तेथे ती दूर करण्यासाठी टँकर, बैलगाड्यांमार्फत पाणी पुरवठा
करणे, तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठ्याद्वारे कार्यान्वित करणे आदी उपाययोजना हाती
घेण्यात आल्या आहेत. टंचाईग्रस्त भागातील
मोठ्या, मध्यम आणि लघुप्रकल्पामध्ये साठणारे पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे
आदेशही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोकण, पुणे,
नाशिक, औरंगाबाद या चार विभागातील
जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2012-13 या वर्षातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली
आहे. त्यानुसार 7 हजार 64 गावात 50
पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आढळून आली आहे.
नागपूर आणि अमरावती या दोन विभागांची अंतिम पैसेवारी 15 जानेवारी 2013 रोजी
जाहीर करण्यात येईल.
-----0-----
विधी व न्याय विभाग
नेवासा
येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता
नवीन 15
पदास मान्यता देण्याचा निर्णय
अहमदनगर
जिल्ह्यातील नेवासा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता जिल्हा न्यायाधीश
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्यासह नवीन 15 पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता
देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
अहमदनगर
जिल्ह्यात सध्या एकूण 14 अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालये कार्यरत आहे. नेवासा हे
ठिकाण श्रीरामपूर न्यायालयाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली आहे. श्रीरामपूर
न्यायालयात गेल्या तीन वर्षात अनुक्रमे एक हजार 278, एक हजार 379, एक हजार 359
खटले दाखल झाले आहेत. त्यापैकी तीन हजार 378 खटले प्रलंबित आहे. नेवासा येथील
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे 899 दिवाणी आणि 568 फौजदारी प्रकरणे वर्ग
केल्यास श्रीरामपूर न्यायालयावरील प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी होण्यास मदत होणार
आहे.
दुय्यम
न्यायालयातील प्रकरणांचे वाढते प्रमाण पाहता नागरिकांना तात्काळ न्याय देण्याची
व्यवस्था करण्याबाबत राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सध्या अहमदनगर जिल्हा व सत्र
न्यायालयात गेल्या तीन वर्षांत प्रलंबित खटल्यांचा वाढता अतिभार पाहता हे प्रकरणे,
खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी नेवासा येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय
स्थापन करणे गरजेचे होते. त्याअनुषंगाने आवश्यक असलेल्या एकूण 15 पदांना मान्यता
देण्यात आली आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा