12 व्या
पंचवार्षिक योजनेत
10.5
टक्के विकास दर साधणार
दुष्काळावर
मात करण्यास प्राधान्य - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
नवी
दिल्ली, 27 डिसेंबर
: 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत महाराष्ट्र सरकारने 8.6 टक्के विकास
दर साध्य केला. तथापी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत 10.5 टक्के विकास दर साध्य
करण्याचा निर्धार केला असून त्यात विविध आर्थिक व सामाजिक घटकांचा अंतर्भाव असेल.
राज्यात पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्यास प्राध्यान्य देण्यात येईल असे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
विज्ञान
भवनात आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग
यांच्य अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्यासपीठावर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद
पवार, संरक्षणमंत्री ए.के.ऍन्टनी, वित्तमंत्री पी.चिदंम्बरम, गृहमंत्री सुशीलकुमार
शिंदे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला उपस्थित होते. राज्यातर्फे मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यसचिव जयंतकुमार बांठीया, प्रधान
सचिव (नियोजन) के. पी. बक्षी, प्रधान सचिव अजित कुमार
जैन यांचा या बैठकीत सहभाग होता.
आपल्या
भाषणात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महिलांवरील अत्याचारावर कडक उपाय योजना
करण्याबाबत सूतोवाच करुन पुढे म्हणाले, 1972 मध्ये महाराष्ट्राला भीषण दुष्काळाला
तोंड द्यावे लागले, तशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात दृष्य स्वरुपात जाणवत आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षापासून सातत्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे.
पिण्याच्या टँकरवर नऊशे पैकी दोनशे कोटी रुपये खर्च झाले आहे, या कडे लक्ष वेधून
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जायकवाडी व उजनी सारख्या धरणामध्ये केवळ 5 टक्के
पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सध्या पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चारा हे प्राधान्यक्रम
ठेवला असून भविष्यात जलस्त्रोताचा साठा वाढविण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्याची
आवश्यकता आहे. त्यासाठी मोठयाप्रमाणात निधीच आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र
सलग दुसर्‍या वर्षीही सिंचन व कृषी क्षेत्रात दुष्काळाच्या सामोरे जात आहे. 353
तालुक्यांपैकी 145 तालुके दुष्काळ प्रवरण म्हणून घोषित झाले आहेत. बहुतांश
तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस पडत असल्यामुळे भीषण पाणी व चारा टंचाई निर्माण होते.
टंचाईग्रस्त क्षेत्रासाठी 105 प्रकल्प
प्रस्तावित करण्यात आले असून अल्प
कालावधीत पूर्ण करुन कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यावर अंदाजित
खर्च रु.2270 कोटी अपेक्षित आहे.
राजय नवीन
भूजल अधिनियम कायदा करण्याचा निर्णय घेत आहे. विदर्भातील महत्वाच्या गोसीखुर्द
पाटबंधारे प्रकल्पाला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले,
त्याबद्दल आभार व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, त्याच धर्तीवर पेनगंगा, जिगांव
प्रकल्पालाही मान्यता द्यावी, जेणेकरुन सव्वा तीन लाख हेक्टर अधिक जमीन सिंचनाखाली
येईल.
महाराष्ट्राने
वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले असून अविकसित समजल्या जाणार्‍या विदर्भ, मराठवाडा व
उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस पिकविणार्‍या प्रदेशाला त्याचा फायदा होईल जेणे करून कापूस ते कापड हा उद्देश साध्य होईल. यासाठी 40
हजार कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे. परिणामी कृषी विकास, ग्रामीण विकास व नवीन
औद्योगिक धोरणाला चालना मिळेल व 15 लाख रोजगारांची क्षमता निर्माण होईल. या करिता
केंद्र शासनाने टफ्स योजना पुढील पाच वर्षाकरीता लागू करावी अशी मागणी केली.
औद्योगिक
धोरणाच्या अनुषंगाने आपली भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नवीन औद्योगिक
धोरण लवकरच जाहीर होणार आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत 6 लाख 50 हजार कोटी
रुपयांचे 4 हजार 630 प्रकल्प राबविण्यात आले. परिणामी थेट परकीय गुंतवणूकीत आघाडी
घेता आली. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा उपयोग औद्योगिक विकासासाठी केला जाणार असून औद्योगिक
विकास दर 11 टक्के गाठू असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
विजेच्या
बाबतीत महाराष्ट्राने 80 टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. गॅस तुटवडयामुळे उरण व दाभोळचे
प्रकल्प पूर्ण होण्यास अडचण येत आहे, याकडे लक्ष वेधून वीज भारनियमन मुक्त
होण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे. 2011-12 या वर्षात 1500 मेगावॅट विजेची
निर्मिती करण्यात आली. 3230 मेगावॅट क्षमतेचे औष्णिक विद्युत पूर्ण करण्याचे काम
सुरु आहे. या संदर्भात त्यांनी विशेषत: कोळसा व गॅस पुरवठ्याबाबतच्या अडचणी लक्षात
आणून दिल्या.
स्वस्त
दरात घरे मिळणे, हे समतोल विकासासाठीचा महत्वाचा घटक आहे. झोपडपट्टी मुक्त शहरांसाठी
राजीव आवास योजना निश्चितच फायद्याची ठरणार आहे. तथापि, केंद्रशासनाने याबाबत तयार
केलेल्या नियमावलित शिथिलता आणून स्थानिक परिस्थितीनुसार कार्यवाही करण्याची
परवानगी द्यावी, जेणेकरुन मुंबई शहराभोवती सर्व झोपडपट्टीवाशीयांचे पुनवर्सन करणे
शक्य होईल.
इंदिरा
आवास योजनेची यशस्वीरित्या अंमजबजावणी होत असून, प्रत्येक घरासाठी 34750 रुपये निधी देण्याचे काम सुरु आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत या योजनेच निश्चित लाभ
होईल. या योजनेचा इष्टांक वाढवून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत सर्व पात्र
कुटुंबांना घर देण्याची कल्पना त्यांनी मांडली.
वाढत्या
शहरीकरणाच्या अनुषंगाने बोलताना ते म्हणाले, मुंबई सारख्या महानगराचे आव्हान
लक्षात घेता, यासाठी केंद्रशासनाने स्वतंत्र निधी व स्वतंत्र नियमावली तयार करुन
महानगर मुंबईचा विकास साध्य करण्यासाठी सहकार्य करावे. मागील वर्षी “महानगर
शहरांसाठी राष्ट्रीय प्रकल्प” ही संकल्पना मांडली होती, ज्यात शहरांचा
विकासावरील येणार्‍या एकूण खर्चाचा 90% खर्च केंद्राने करावा, असा
सुतोवाच केला होता. राज्यात नागरिकरणाचा वाढता वेग रोखण्यासाठी जेएनयुआरएम अंतर्गत
जास्तीत जास्त निधी मिळावा. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विमानतळांचे बळकटीकरण व
नवीन विमानतळ बांधण्यासाठीचे नियोजन सुरु आहे. याद्वारे पुढील काळात वाढणारी
प्रवासी संख्या व मागासलेल्या क्षेत्रांचा विकास समोर ठेवण्यात आले आहे. नागपूर
येथील मिहान प्रकल्पांचे काम युद्ध पातळीवर चालू आहे.
महाराष्ट्राला
720 किमी एवढी किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीवर 48 बंदरे आहेत, जी मोठया
बंदरांमध्ये विकसित होऊ शकत नाही. सहा बंदरांचा विकास सुरु करण्यात आला आहे.
तथापि, याबाबतची पुढील प्रक्रिया पर्यावरण मंत्रालयात थांबून आहे याकडे
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
रोजगार हमी योजनेतंर्गत 1972 पासून 65392 किमी ग्रामीण रस्ते
बांधण्यात आले आहेत. हे रस्ते ग्रामीण
बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, या हेतूने बांधण्यात आले होते. आता हे रस्ते खराब
झाले असल्याने, या रस्त्यांची प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत केंद्र व
राज्य यांनी 75:25 प्रमाणात खर्च वाटून वरिल रस्त्यांच्या पुर्नबाधंणीचे काम मंजूर
करावे अशी मागणी केली. प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या
अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, अहवाल पुढील दोन महिन्यात अपेक्षित आहे.
गाडगीळ
समितीने सूचविलेल्या शिफारशीवर पर्यावरण मंत्रालयाने प्रतिबंध घातले असून पश्चिम
घाटांच्या दोन्ही बाजूंच्या विकासाला खिळ बसली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळ
अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली व निर्बंध उठविण्याचा निर्णय सर्व पक्षांकडून घेण्यात
आला. सामान्य जनतेच्या भावना समोर ठेवून, यावर योग्य तोडगा काढावा, असे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रेल्वे
हा जीवनरेखा आहे. तथापि, राज्याच्या ग्रामीण भागात रेल्वेचे जाळे पोहचलेले नाही.
नवीन रेल्वे मार्गांसाठी केन्द्राकडे मागणी केली आहे ज्याठिकाणी रेल्वे मार्ग आखणे
अवघड आहे.
त्याठिकाणी राज्याने
केंद्र शासनासोबत 50:50 खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे, हे आठ प्रकल्प जलद
गतीने कार्यान्वित व्हावेत म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. परंतु,
राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता या प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालय, गृह मंत्रालय व
राज्याने 50:25:25 प्रमाणात वाटा उचलावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
“राज्य
पोषण अभियान” ची सुरुवात महराष्ट्र शासनाने 2005 मध्ये सुरु केली. या
अंतर्गत बाल पोषण व शिशु मृत्यू दराचा समावेश करण्यात आला. वर्ष 2010 मध्ये
अभियानाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. यावर स्वतंत्ररित्या पोषण सर्वेक्षण वर्ष-2012
मध्ये करण्यात आले. त्यात 2 वर्षाखालील मुलांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळून आले
हे विशेष म्हणावे लागेल.
राज्यातील
जनतेला अवाश्यक त्या सेवा-सुविधा त्यांच्या दारावर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी
महाराष्ट्राने 30 हजार “महा-ई सेवा केंद्र”
उभारण्याचा निर्धार केला आहे. राज्यात आधार कार्ड ची नोंदणी सुरु असून, या
कार्डद्वारे आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय व अन्न वाटप सेवा राबविण्यात येत आहे, असे
मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा