मंत्रिमंडळ निर्णय
एक लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना चालु वर्षात
जास्तीत जास्त जादा तीन सिलिंडर अनुदानित दरात
मुंबई, दि. 7 :मागील वर्षी
जेवढे गॅस सिलिंडर वापरले असतील त्या मर्यादेपर्यंत दारिद्र्यरेषेखालील व एक लाख
रूपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या गॅस कनेक्शन धारकांना जास्तीत जास्त तीन
सिलिंडर अनुदानित दरात देण्याचा तत्वत: निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार आर्थिक
वर्षात सरसकट सर्व गॅसधारकांना सहा सिलिंडर 370 रूपये प्रति सिलिंडर अनुदानाने
दिले जातील. या निर्णयामुळे दारिद्र्यरेषेखालील व एक लाख रूपयांपर्यंत वार्षिक
उत्पन्न असणाऱ्या गॅसधारकांना 13 सप्टेंबरनंतर केंद्र शासनाकडील अनुदानित वरील सहा
सिलिंडरशिवाय गेल्या वर्षी वापरलेल्या सिलिंडर संख्येच्या मर्यादेत व जास्तीत
जास्त तीन सिलिंडरवर राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाईल. मात्र केंद्र शासन व राज्य
शासन या दोन्हीकडून एका एलपीजी कनेक्शनकरिता दिले जाणारे अनुदान एका आर्थिक वर्षात
जास्तीत जास्त नऊ सिलिंडरपर्यंतच मर्यादेत राहिल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरिता
इतर तपशील स्वतंत्ररित्या निश्चित केले जाणार आहे.
00000
शिवाजी विद्यापीठाला
सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त 45 कोटी रुपये
कोल्हापूरच्या शिवाजी
विद्यापीठाला सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त 45 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय
आज झाला. यानुसार शिवाजी विद्यापीठास मंजूर झालेले अनुदान वर्ष 2012-13 ते 2014-15
यामध्ये टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाप्रमाणे एकूण
113 पदे देखील निर्माण करण्यात येतील.
कोल्हापूरचे शिवाजी विद्यापीठ हे सध्या आपल्या स्थापनेचे
सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असून विद्यापीठात सुधारणा करण्यासाठी
त्याचप्रमाणे नवीन सुविधा सुरु करण्याबाबत विद्यापीठाच्या स्तरावर मान्यवरांचा
समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय निधी संकलन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री
यांना विद्यापीठासाठी निधी देण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी देखील
शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या शुभारंभ प्रसंगी या विद्यापीठास
अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते.
आज मंत्रिमंडळाने शिवाजी विद्यापीठास 45 कोटी रुपये अनुदान
देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या विद्यापीठाचे अनेक प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.
शिवाजी विद्यापीठात शाहू संशोधन केंद्र, वि.स.खांडेकर स्मृती संग्रहालय तसेच
छत्रपती शाहू महाराज मराठा इतिहास केंद्र असे एकत्रित संकुल विकसित करण्याची योजना
आहे. यासाठी 15 पदे निर्माण करण्याची
आवश्यकता असून बांधकामाशिवाय, इतर साधनसामुग्री, दुर्मिळ ग्रंथ व नियतकालिक खरेदी
करण्यात येईल.
विद्यापीठात संशोधन कार्य व परीक्षा कामांसाठी नियमितपणे येणाऱ्या
शिक्षकांसाठी निवासाची सोय म्हणून यात 90 शिक्षक क्षमतेचे शिक्षक भवन बांधण्याचे
प्रस्तावित आहे. या भवनाला जोडून भोजन
कक्ष व स्वतंत्र रिक्रीएशन हॉलचा समावेश असेल.
विद्यापीठ परिसरात हजारो व्यक्तींना सामावून घेणारे कन्व्हेन्शन सेंटर
बांधण्यात येण्याचे प्रस्तावित आहे. यात
विविध शैक्षणिक व व्यावसायिक उपक्रम घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय
परिषदादेखिल आयोजित करण्यात येतील.
पश्चिम घाटातील दुर्मिळ वनस्पतींचे आरोग्यवर्धक घटकांवर
संशोधन करून त्याचा फायदा सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठाने नॅनो
सायन्स विद्याशाखा स्थापन करण्याचे त्याचप्रमाणे बायोटेक्नॉलॉजी केंद्राचे
आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरण करण्याचे देखिल विद्यापीठाने प्रस्तावित केले आहे.
----0----
राज्यात चाचा नेहरू बालमहोत्सव आयोजित करण्यास मान्यता
राज्यातील 35 जिल्ह्यांमध्ये आणि सहा विभागीयस्तरावर नोव्हेंबर महिन्याच्या
दुसऱ्या आठवड्यात चाचा नेहरू बाल महोत्सव आयोजित करण्यास आज झालेल्या राज्य
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सर्व मुले आणि प्राधान्याने बाल कल्याण क्षेत्रात कार्यरत
असलेल्या शासकीय, स्वयंसेवी संस्थामध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झालेल्या अनाथ,
निराधार, उन्मार्गी मुलांमधील सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी तसेच त्यांच्यात
एकमेकांविषयी बंधूभाव, सांघिक भावना निर्माण होण्यासाठी दरवर्षी चाचा नेहरू
बालमहोत्सव आयोजित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या बाल मेळाव्यात खो-खो,
कब्बडी, 100 मीटर धावणे, 400 मीटर रिले, व्हॉलीबॉल, कॅरम, उंच उडी, लांब उडी, थ्रो
बॉल, गोळा फेक, भाला फेक, बुद्धीबळ, क्रिकेट अशा क्रीडा स्पर्धा तसेच वकृत्व,
कविता वाचन, निबंध, चित्रकला, समुह गीत, हस्ताक्षर, शुद्धलेखन अशा स्पर्धा घेण्यात
येतील. बाल मेळाव्यातील सर्व बालकांना सहभागासाठी प्रशस्तीपत्र आणि स्मृतीचिन्ह
देण्यात येतील.
प्रत्येक जिल्ह्याला पाच लाख रूपये तर प्रत्येक विभागाला पाच लाख 82 हजार
500 रूपये या प्रमाणे एकुण 2 कोटी 9 लाख 95 हजार रूपये एवढ्या खर्चास मान्यता
देण्यात आली.
00000
पिकांवरील कीडरोगाच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वेक्षण व संनियंत्रण प्रकल्प उभारण्यास मान्यता
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे कीडीपासून होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी
त्याचप्रमाणे कीड रोगाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी पिकांवरील कीड रोगाच्या
व्यवस्थापनासाठी सर्वेक्षण व संनियंत्रण प्रकल्प ही योजना दरवर्षी राबविणे गरजेचे
आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ही योजना राबविण्यास आज मान्यता दिली.
गेल्या काही वर्षांतील पाण्याची अनियमितता, त्यामध्ये पडणारा खंड आणि
त्यानुसार हवेत होणारे चढ उतार यामुळे पिकांवरील कीड आणि रोगांच्या वाढीकरिता
अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात कीड रोगांचा प्रादुर्भाव
दिसून येतो. या कीड रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हे
नुकसान टाळता यावे यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 2012-13 या
वर्षाकरिता 1400 लाख आणि 2012 ते 2017 या पंचवार्षिक योजनेसाठी 7 हजार 650 लाख
रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
00000
उच्च न्यायालयात
उपप्रबंधकांची 9 पदे निर्माण करण्यास मान्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाची अपील
शाखा येथे 7, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठ येथे प्रत्येकी 1 अशा एकंदर 9
उपप्रबंधकांची पदे निर्माण करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायिक प्रकरणांची संख्या
दिवसेंदिवस वाढत असून प्रशासकीय कामकाजही वाढत आहे. या पदनिर्मितीसाठी वार्षिक 62 लाख 80 हजार 155
रुपये इतका खर्च येईल.
-----0-----
कोर्ट मॅनेजरची 45
पदे निर्माण करण्यास मान्यता
13 व्या वित्त आयोगाच्या
शिफारशींनुसार मुंबई उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये कोर्ट मॅनेजरची 45
पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
वित्त आयोगाने प्रशासकीय कामकाजात मदत होण्याच्या दृष्टीने
न्यायालयांमध्ये ही पदे निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालय,मुंबई येथे 2,
औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठ प्रत्येकी 1, न्यायिक जिल्हे 29, मुंबई नगर दिवाणी व
सत्र न्यायालय 3, लघुवाद न्यायालय 1, कौटुंबिक न्यायालय 7 आणि मुख्य महानगर
दंडाधिकारी,मुंबई 1 अशी एकूण 45 कोर्ट मॅनेजरची पदे 2014-15 या वर्षांपर्यत
निर्माण करण्यात येतील. या पदांच्या
वेतनासाठी 3 कोटी 7 लक्ष रुपये खर्च अपेक्षित असून ही रक्कम केंद्र शासनाकडून
अनुदान म्हणून मिळणार आहे.
------0------
मुंबई उच्च
न्यायालयात प्रबंधकाचे पद निर्माण करण्यास मान्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
आस्थापनेवर प्रबंधक (मूळ शाखा) हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यास आज मान्यता देण्यात
आली.
सध्या उच्च
न्यायालयात प्रबंधक मूळ शाखा/प्रोथोनोटरी व सिनियर मास्टर हे एक पद आहे. या दोन्ही पदांसाठी वेगवेगळ्या प्रशासकीय आणि
न्यायिक जबाबदाऱ्या आहेत. न्यायालयातील
कामाचा व्याप वाढला असल्याने कामाचे विभाजन करण्याच्या दृष्टीने प्रबंधक (मूळ
शाखा) हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्याचे ठरले. या पदावरील नियुक्ती उच्च
न्यायालयातील अधिकाऱ्यांमधून किंवा जिल्हा न्यायमूर्ती संवर्गातून होईल.
-----0-----
राज्यातील पिक परिस्थिती समाधानकारक
मुंबई, दि. 7 :
राज्यात हळवे आणि निमगरवे भाताची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. गरवे भात पक्वतेच्या
अवस्थेत आहे. राज्यात मुग, उडीद आणि बाजरी पिकांची काढणी झाली असून ज्वारी आणि
भुईमूग पिकाची काढणी प्रगतीपथावर आहे. तूर फुले लागणे ते शेंगा धरणेच्या अवस्थेत
आहे. कापूस बोंडे पक्वतेच्या अवस्थेत असून वेचणी सुरू आहे.
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे व कोल्हापूर विभागात तसेच
मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, जालना आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही तालुक्यात
पुरेशा पावसाअभावी खरीप पिकांच्या क्षेत्रात घट झाली. तसेच पिकांच्या वाढीवर
परिणाम होऊन उत्पादनात घट अपेक्षित आहे.
राज्यातील जलाशयात 63 टक्के पाणीसाठा
राज्यात लघू, मध्यम आणि मोठे असे एकूण
2 हजार 468 असे पाटबंधारे प्रकल्प असून आतापर्यंत या प्रकल्पात 23 हजार 708 दशलक्ष
घनमीटर पाणीसाठा झाला असून त्याची टक्केवारी 63 एवढी झाली आहे. याच तारखेला
गतवर्षी जलाशयात 78 टक्के, तर 2010 मध्ये तो 82 टक्के एवढा होता. कोकण विभागात
जलाशयात 88 टक्के, मराठवाडा विभागात 21 टक्के, नागपूर विभागात 71 टक्के, अमरावती
विभागात 73 टक्के, नाशिक विभागात 60 टक्के तर पुणे विभागात 71 टक्के एवढा पाणीसाठा
झाला आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा