गाडगीळ समिती शिफारशींबाबत राज्य
सरकारचे मत
लक्षात घेऊनच अहवाल बनविणार: डॉ.
कस्तुरीरंगन
प्रगतीसाठी पर्यावरणपूरक विकास
आवश्यकच : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.20 : पश्चिम घाट पर्यावरणासंदर्भात श्री. माधव गाडगीळ
समितीने केलेल्या शिफारशींबाबत अंतिम अहवाल तयार करताना राज्य सरकारची मते, सूचना
आणि अभिप्रायांचा निश्चितपणे सकारात्मक विचार केला जाईल. राज्य सरकारने विकास
प्रकल्पांचे नियोजन करताना जैववैविध्याचे संरक्षण लक्षात घेऊन यातून कसा मार्ग
काढायचा, याबाबतच्या सूचना कराव्यात, असे केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीचे
अध्यक्ष व नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी आज येथे सांगितले. पर्यावरण
व जैववैविध्याच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याचेच राज्य सरकारचे धोरण राहिल,
मात्र प्रगतीसाठी पर्यावरणपूरक विकासही तितकाच महत्वाचा असल्याचे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
पश्चिम घाट पर्यावरणासंदर्भात केंद सरकारने पर्यावरण तज्ञ श्री. माधव गाडगीळ
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला
सादर केला आहे. गाडगीळ समितीच्या शिफारशींबाबत संबंधित राज्य सरकारांची मते जाणून
घेण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार
गटाची स्थापना स्थापना केली आहे. या समितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर झाली.
यावेळी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, उर्जा मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री
संजय देवतळे, वन व बंदरे खात्याचे राज्यमंत्री भास्कर जाधव, मुख्य सचिव जयंत कुमार
बांठिया, उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
समितीसमोर राज्याची बाजू स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, श्री. माधव
गाडगीळ समितीच्या अहवालामुळे कोकणातील चारही जिल्हे बाधित होणार आहेत. त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास या
भागातील सर्व आर्थिक व्यवहार, विकासाची कामे ठप्प होणार आहेत. नवीन रस्ते, नवीन रेल्वे मार्ग, बंदरांचा
विकास, घरबांधणी, उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रावर याचा विपरित परिणाम होणार आहे. तसेच मुळातच मागासलेला असलेल्या या भागातील
नागरिकांच्या उदरनिर्वाहांच्या साधनांवरही गदा येणार आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या
संवेदनशील विभागामध्ये कोकणातील 50 तालुके मोडतात. या भागातील ऊर्जा प्रकल्पांवरही
आणि जलसिंचन प्रकल्पावरही या शिफारशींचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. या सर्व गोष्टींमुळे या भागात सामाजिक तणाव
निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. हे टाळून
पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकास यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.
या चर्चेमध्ये श्री.टोपे, श्री.तटकरे, श्री.देवतळे व श्री.भास्कर जाधव यांनी
भाग घेतला आणि महत्वपूर्ण सूचना केल्या. डॉ. कस्तुरीरंजन म्हणाले की, गाडगीळ
समितीच्या शिफारशींबाबत संबंधित राज्य सरकारांची मते अजमावून केंद्र सरकारला अहवाल
सादर करण्याची मुदत 16 फेब्रुवारी 2013 आहे. या अहवालामध्ये महाराष्ट्र सरकारने
मांडलेल्या सर्व सुचनांचा आणि उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांचा गांभिर्यांने
विचार केला जाईल. सामाजिक जनजीवन,
जनतेच्या उदरनिर्वाहाची साधने आणि विकास याला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी
आम्ही घेऊ. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे
संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने गाडगीळ समितीने अतिशय अभ्यासपूर्वक सविस्तर अहवाल
सादर केला आहे. मात्र, त्यांच्या काही शिफारशींबाबत
फेरविचार करण्याची गरज आहे.
विकासाच्यादृष्टीने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन आणि वास्तव परिस्थितीचे
अवलोकन करून आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहोत असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सर्वश्री.प्रा.सी.आर.बाबू, जे.एम.मसूकर,
प्रा.कांचन चोप्रा, डॉ.जगदीश किशवान,
श्री.दर्शन शंकर, श्रीमती सुनीता नारायण, डॉ.पी.एस.रॉय, श्री.अजय त्यागी,
डॉ.इंद्राणी चंद्रशेखरन यांच्यासह राज्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी
उपस्थित होते.
------0-------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा