जनसंपर्क कक्ष /
मुख्यमंत्री सचिवालय
निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम
व उत्तरदायी
करण्याला यापुढेही
प्राधान्य -मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.11 : कोणताही निर्णय घेताना निर्णयप्रक्रिया ही अधिक सक्षम, उत्तरदायी, यंत्रणाबद्ध व नियमानुसार असावी आणि कोणत्याही व्यक्तिच्या फायद्यासाठी नसावी, याला यापुढे देखील प्राधान्य राहिल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.
दिपावलीच्या निमित्ताने वर्षा निवासस्थानी
प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत
होते. आज श्री.
चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीस दोन वर्षे
पूर्ण होत असून
यानिमित्ताने त्यांनी राज्यासमांरील आव्हाने,
त्याचप्रमाणे आपल्या कारकिर्दीतील निर्णयांची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. केंद्रामध्ये
ज्याप्रमाणे निर्णयप्रक्रियेचा अवलंब केला
जातो,
तशी व्यवस्था राज्यात असेल तर व्यापक जनहिताचे निर्णय घेणे सुलभ
होईल व निर्णयाचे उत्तरदायित्वही निश्चित होईल. आज प्रशासनात एखादा निर्णय
घेताना अधिकाऱ्यांसमोर द्विधा मनस्थिती असते. तसेच
नेमके निर्णय घेण्यासाठी दिरंगाई होते. परंतु, निर्णयप्रक्रिया ही यंत्रणाबद्ध असेल तर अधिक जबाबदारीने निर्णय घेणे शक्य
होईल. यामध्ये ई-गव्हर्नन्स आणि माहितीच्या
अधिकाराचे स्थान खुप महत्वाचे
असेल.
नियमात बदल केल्याने
जनतेचा फायदा
गृहनिर्माणाबाबत काही नियमात बदल केल्यामुळे घर
खरेदी करणाऱ्यांचा फायदा झाल्याचे
सांगुन मुख्यमंत्री म्हणाले,
की डिम्ड कन्वेयन्स, चटईक्षेत्र
निर्देशांक निश्चित करण्यातील बदल यामुळे
सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. डिम्ड कन्वेयन्सबाबत असलेल्या अडचणींचा त्वरेने निपटारा होण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात लोकअदालत घेण्याचेही निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसुल,
कृषि,
गृहनिर्माण,
उर्जा अशा विभागांनीदेखील विविध निर्णय घेतले असुन
त्यामुळे जनतेचा फायदा होत आहे, असे
ते म्हणाले.
एमएमआरडीएचा
अहवाल तयार
एमएमआरडीच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये अनेक पायाभूत
प्रकल्पांची कामे सुरु
असून त्यांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल पुस्तिकेच्या
स्वरुपात तयार करण्याचे
निर्देश मी दिले
होते. त्यनुसार ही पुस्तिका
तयार आहे,
असे मुख्यमंत्र्यांनी श्‍वेतपत्रिकेवरील एका प्रश्नाच्या
उत्तरात सांगितले.
पंतप्रधानांकडुन अभिनंदन
मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेले पंतप्रधान
डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मुंबई
विमानतळावर दोन
वर्षपूर्तीबद्दल विशेष अभिनंदन केले. पंतप्रधान
नवी दिल्लीला जाण्यासाठी निघाले असता त्यांना
निरोप देण्यासाठी श्री. चव्हाण
विमानतळावर गेले होते.
यावेळी पंतप्रधांनांनी पुष्पगुच्छ देऊन श्री.
चव्हाण यांना शुभेच्छा
दिल्या.
केंद्रीय
जल नियामक आयोगाची
मागणी
भविष्यात पाण्याची उपलब्धता आणि पाणीवाटपाचा
प्रश्न फार गंभीर
स्वरुप धारण करणार
आहे. पिण्याचे पाणी,
शेती,
उद्योग,
त्याचप्रमाणे विजनिर्मितीसाठी पाण्याचे नियोजन करणे आव्हानात्मक
होत आहे. प्रसंगी
परळीच्या औष्णिक विजनिर्मितीसाठी रेल्वे वॅगनने पाणी न्यावे
लागेल,
अशी परिस्थिती आहे. पाण्याचे
समन्यायी वाटप आणि
नियोजन करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर महाराष्ट्राच्या धर्तीवर जल नियामक
आयोग स्थापन करावा,
अशी मागणी आपण
प्रतप्रधांनांना केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
इंदु
मिलचा निर्णय लवकरच
मुंबईतील राष्ट्रीय
वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या इंदु मिलची
जमीन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांच्या स्मारकाला मिळावी,
याच्या पाठपुराव्यासाठी नुकतीच मी केंद्रीय
वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा
यांची दिल्लीत भेट घेतली.
जमीन हस्तांतरणाविषयी सर्व प्रक्रिया
पुर्ण करुन याबाबतचा
निर्णय सहा डिसेंबरपूर्वी घेतला जाईल,
याची आपल्याला आशा असल्याचे
मुख्यमंत्री म्हणाले.
भारनियमनमुक्ती होणारच
डिसेंबरअखेरपर्यंत राज्य भारनियमनमूक्त करण्याचा आपला प्रयत्न असून यादृष्टीने
जादा गॅस मिळावा
म्हणुन श्री. मुकेश
अंबानी यांच्यशीदेखील आपले बोलणे
झाले आहे. कोळशाचा
कमी पुरवठा,
त्याचप्रमाणे पाण्याचा तुटवडा असला तरी
या संकटातून मार्ग काढण्यात
आपण यशस्वी ठरु,
याची आपणास आशा
आहे. जैतापूरच्या
प्रस्तावित अणुउर्जा प्रकल्पामुळे सुरक्षेला कोणताही धोका नाही, याची खात्री करुन
घेतल्यानंतरच प्रकल्पाला मान्यता दिल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात
सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य हे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असुन
उत्पन्न,
गुंतवणुक व अन्य
बाबतीत पहिल्या क्रमांकावरच आहे,
असे ते म्हणाले.
काही महत्वाच्या निर्णयांची
माहिती त्यांनी दिली. ते निर्णय खालीलप्रमाणे :
कृषी क्षेत्रात सुधारणा
·
सोयाबीन आणि धान उत्पादक
शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांचे ऐतिहासिक पॅकेज
·
तंत्रज्ञान
शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोबाईलद्वारे एसएमएस सेवा सुरु करणारे महाराष्ट्र
हे देशातील पहिले राज्य आहे.
·
द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, पेरु व काजू या फळपिकांसाठी 339 तालुक्यात फळपिक विमा योजना कार्यान्वित
झालेली आहे. सर्वंकष पिक विमा योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे.
·
कृषीविकासासाठी 284 कोटी,
तर कोरडवाहू शेतीविकासासाठी 200 कोटींचा अतिरिक्त निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
·
सिंचनक्षमता वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा
भाग म्हणुन सिमेंट बंधारे, पाणी स्त्रोतांचे बळकटीकरण, सुक्ष्मसिंचन या उपायोजना
हाती घेण्यात आल्या आहेत. यासाठी केंद्राकडे 2200 कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात
आला आहे.
·
शेतकऱ्यांना 1 लाखापर्यंतचे
पिककर्ज बिनव्याजी, तर एक
लाखापासून तीन लाखांचे पिककर्ज 1 टक्के
व्याजदराने देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला.
आतापर्यंत 51 लाख शेतकऱ्यांना 15 हजार कोटींचे पिककर्जाचे वाटप झाले आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठी
गुंतवणूक अपेक्षित
·
महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग
धोरण नुकतेच आम्ही जाहीर केले आहे या धोरणाद्वारे पुढील पाच वर्षात राज्यात शिल्लक
रहाणाऱ्या 45 लाख गाठी रुईवर विविध स्तरावरील मूल्यवर्धनाच्या प्रक्रीया करणारे वस्त्रोद्योग
घटकाच्या उभारले जाणार आहेत. या क्षेत्रात एकूण 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित
करणे व 11 लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे या धोरणाचे साध्य आहे.
उद्योग क्षेत्रात भरारी
·
नवे औद्योगिक धोरण तयार करण्यात
येत आहे. एकूण मंजूर 324 मेगा प्रोजेक्टसपैकी 111 प्रकल्प मागास भागांमध्ये
उभारण्यात येत आहेत. एकूण मेगा
प्रोजेक्टपैकी 75 टक्के प्रकल्प मागासभागात स्थापन झाले पाहिजेत, असा आमचा आग्रह
आहे.
मुंबई विकासाचा फास्ट
ट्रॅक
·
जुन्या इमारतींचा
पुनर्विकास, झोपडपट्टयांचा प्रश्न या जोडीनेच नवीन पायाभूत सुविधांचा विकास
करण्याचे मोठे आव्हान होते. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या कामाला गती देण्यात आली.
·
गेल्या काही वर्षात 11
उड्डाणपूल बांधून ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहे. मुंबई नागरी पायाभूत सुविधेत 3 हजार कोटींची
कामे सुरु आहेत. त्यात रस्ते, उड्डाणपूल अशी कामे आहेत.
·
मेट्रो आणि मोनो रेलमुळे
संपूर्ण मुंबई आद्ययावत रेल्वे वाहतुकीने जोडली जाईल.
·
नवी मुंबई विमानतळाला
त्याचप्रमाणे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या 9000 कोटी रुपये खर्चाच्या महत्वपूर्ण
मार्गाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी (व्हिजीएफ) केंद्राची मान्यता मिळाली आहे
·
सहारा एलिव्हेटेड रोड,
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरीडॉर या प्रकल्पांचा
आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
·
126 कि.मी. चा हा कॉरीडॉर
विरारहून अलिबागला जोडण्यात येईल, त्यामुळे या संपूर्ण परिसराला त्याचा लाभ मिळेल.
हे सर्व प्रकल्प राष्ट्रीय महत्वाचे आहेत त्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त सहाय्य
करून या प्रकल्पांना गती देण्याची विनंती मी पंतप्रधानांना केली आहे.
·
याशिवाय आशिया खंडातील
सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या कायापालटालाही सुरुवात होत आहे.
·
क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत
आम्ही पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. नगररचनेच्या अनुषंगाने आम्ही
चटईक्षेत्र निर्देशांक, पर्यावरणपूरक इमारती यासंदर्भात ही महत्वाच्या सुधारणा
केल्या आहेत.
·
मुंबई ही सर्वांची आहे.
गरीब, सर्वसामान्यांना घरे मिळावीत म्हणून आम्ही विविध प्रकल्प राबवित आहोत.
नुकतीच 7000 गिरणी कामगारांना माफक दरात घरे मिळण्याचे आमचे वचन आम्ही पूर्णत्वास
नेले असून सदनिका देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
·
सदनिकाधारकांच्या
सोयीसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012 नुसार गृहनिर्माण
नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
·
सदनिकाधारकांना दिलासा
देणारा अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. वीस
हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे भूखंड विकसित करुन उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण
प्रकल्पांमध्ये अल्प उत्पन्न गटांसाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक
करण्यात आले आहे.
·
मोफा कायद्यात विकासकाच्या
कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे
कोणतेही बंधन नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.
·
प्रत्येक सदनिकांच्या हस्तांतरण
किंवा पुनर्विक्रीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्राहकांकडून रोखीने व प्रती चौरस
फूट पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार घडत आहेत, याची गंभीर
दखल घेऊन हे प्रकार थांबविले आहेत.
आधार नोंदणीत देशात
अग्रेसर
·
आधार नोंदणी कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या क्रमाकांवर असून राज्यातील 6 जिल्ह्यांची वित्तीय समावेश या पथदर्शी कार्यक्रमाकरिता निवड झाली आहे
·
आतापर्यंत राज्यामध्ये सुमारे 4 कोटी पेक्षा जास्त आधार क्रमांकासाठी नोंदणी झाली आहे.
·
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्याचे काम सुरु करण्यात आले असून त्यासाठी नोंदणी केंद्र उघडण्याचे काम सुरु केले आहे.
·
गृहनिर्माण सोसायट्याप्रमाणेच मोठ्या कंपन्यांच्या क्षेत्रामध्येही नोंदणी केंद्रे उभारण्यात येत आहेत.
आतापर्यंत 50 गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्यात
आली आहे.
म. गांधी नरेगा योजना प्रभावीपणे
राबविणार
·
आम्ही गेल्या महिन्यात
नरेगा जागृती हे अभियान राबविले.नांदेड येथील पांडुर्णी या ग्रामपंचायतीने
जवळ जवळ रुपये 1 कोटीचे काम पूर्ण केलेले आहे. त्याला केंद्र
शासनाकडून पुरस्कारही मिळालेला आहे. तसेच भंडारा जिल्हयातील मोहाडी तालुक्यातील
बीड सितेपार या गावाला केंद्र शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे.
महसूल विभागाचे
बळकटीकरण
·
आधुनिक
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या योजना परिणामकारक पध्दतीने पोहचविण्यासोबतच
महसूल विभागाचे बळकटीकरण करण्यावर आम्ही भर दिला आहे.
·
महसूल
विभागातर्फे देण्यात येणारे दाखले, व सेवा याकरिता लागणारे अर्ज, नमुने, प्रतिज्ञापत्र
यांचे ई डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पांतर्गत प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स
प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक चार गावांकरिता एक महा ई- सेवा केंद्र सुरु करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला आहे.
·
माहिती
मिळविण्यासाठी किंवा तक्रार निवारण्यासाठी ई-लोकशाही प्रणाली (हेल्पलाईन) सुरु
केली, ई- चावडी योजनेंतर्गत तलाठयांनी लॅपटॉपच्या सहाय्याने दप्तरी कामकाज पार
पाडणे सुरु केले. मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट
इमेज या सर्व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर विविध शासकीय कामांसाठी वाढविण्यात आला.
·
सात बाराचे
संगणकीकरण करण्याचे काम मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. येत्या
2 वर्षात हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
·
वाळू लिलावाकरिता
ई- टेंडरिंग पध्दतीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला. शिवाय जमीन मोजणी सारखे क्लिष्ट
काम ई- मोजणी अंतर्गत सूलभ करण्यात आले. मोजणीचे अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे
नोंदवून मोजणीची तारीख देण्यापासून ते मोजणी होईपर्यंत सनियंत्रण
आज्ञावलीद्वारे करण्यात येत आहे.
·
याशिवाय ई-
फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन), ई- नकाशा (नकाशाचे डिजीटलायझेशन), भूमी
अभिलेखाचे स्कॅनिंग, बारकोड सिस्टीम, ई- चावडी यासारख्या
योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरविण्यासाठी उपयुक्त
ठरणार आहेत.
आधुनिक
तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्याची पुनर्मोजणी
·
आधुनिक
तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आता संपूर्ण राज्याची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे.
आरोग्य विभागाचा
बृहद् आराखडा
·
सन 2001 च्या
लोकसंख्येवर आधारित आणि अस्तित्वात असलेल्या दोन आरोग्य
संस्थांमधील अंतर विचारात घेऊन विविध आरोग्य संस्था स्थापनेचा आणि अस्तित्वात
असलेल्या आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धनाचा बृहत आराखडा आम्ही
नुकताच मंजूर केला आहे.
·
यामुळे
जवळपास 1257 विविध
आरोग्य संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अस्तित्वात
असलेल्या 57 विविध
आरोग्य संस्थांचे श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय आम्ही
घेतला आहे. यामध्ये 1916
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांसहीत एकूण 2152 विविध पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
·
गुटखा व पानमसाला या पदार्थांचे
उत्पादन, साठवणूक, वितरण
व विक्रीवर बंदी घालण्याचा
क्रांतिकारक निर्णय आम्ही घेतला.
·
मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय परिसरात सुमारे 480 कोटी रुपये
खर्चाचे 20 मजली सुपरस्पेश्यालिटी रुग्णालय
उभारण्यात
येणार आहे.
·
आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आपद्ग्रस्ताना तातडीची वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी 937 रुग्णवाहीका उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
·
आरोग्य
विभागातील महत्वाचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत
दर्जेदार व विनामूल्य आरोग्य सेवा सामान्य
माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मातामुत्यू, बालमृत्यू
कमी करणे आणि लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे हे मुख्य उद्दिष्ट या अभियानाचे
आहे.
·
या
अभियानांतर्गतच ई- फायलिंग कार्यप्रणाली राज्याने अवलंबिली आहे. मला सांगायला आनंद
वाटतो की, महाराष्ट्र
हे पहिले राज्य आहे ज्याने पंतप्रधान कार्यालयानंतर ई-फाईलिंग सेवेचा अंगीकार केला
आहे.
राजीव गांधी
जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू
·
राज्यात
महत्वाकांक्षी अशी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना प्रायोगिक
तत्वावर सुरू केली आहे. या योजनेखाली विविध
आजारांवरील 947 प्रोसिजर्स मोफत करण्यात येतात. आतापर्यंत 11 हजार रुग्णांनी या
योजनेचा लाभ घेतला आहे. लवकरच राज्यातील सर्व
जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
सामाजिक
न्यायासाठी
·
अपंग कल्याण आणि वृध्द
नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांची मानवी दृष्टीकोनातून अंमलबजावणी
करण्यात येत आहे.
·
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जलद मिळावी
यासाठी ई-स्कॉलरशिप योजना सुरु करण्यात आली
आहे. शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होत आहे. अनुसूचित
जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 100 शासकीय
वसतिगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाहभत्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
·
प्राथमिक आणि माध्यमिक
शाळेतील विद्यार्थीनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी शाहू
महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि पुरस्कार, मॅट्रिकोत्तर शिक्षणाची आणि परिक्षेची
फी देणारी योजना, अनुसुचित जातीच्या मुलांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती,
दुर्गम भागात आश्रमशाळा, छात्रावास आणि वसतीगृहे.
·
आर्थिक सबलीकरणासाठी
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड, सबलीकरण व स्वाभिमान योजना खूप उपयुक्त ठरली आहे.
कन्यादान योजना, आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, दलित
वस्ती सुधार योजना यासारख्या योजनांमुळे या घटकांचा मोठ्या प्रमाणात सामाजिक
विकासही झाला आहे. सामाजिक न्याय
विभागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याकांसाठी
·
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये 170 कोटींवरुन 250 कोटी रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
·
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. नागपूर येथे `हज हाऊस`ची उभारणी
करण्याचाही निर्णय आम्ही घेतला आहे.
·
राज्यातील
अल्पसंख्याकांची संख्या लक्षात घेऊन राज्यात अनेक ठिकाणी उर्दू भवन उभारण्याची
योजना आम्ही हाती घेतली आहे.
·
महाराष्ट्र उर्दू साहित्य
अकादमीला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
·
मुंबई विद्यापीठात
कृष्णचंद्र उर्दू अध्यासन सुरू करण्यात आले आहे.
या अध्यासनामार्फत उर्दू भाषेत एम.ए., एम.फील, पी.एच.डी. अभ्यासक्रमांचा
लाभ अनेक विद्यार्थी घेऊ लागले आहेत.
·
अल्पसंख्य युवकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी
मौलाना आझाद अल्पसंख्य महामंडळामार्फत मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण आणि आर्थिक
सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
रिटेल एफडीआयचे
स्वागत
·
रिटेल क्षेत्रातील
परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करून तो राज्यात लागू करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.
·
आजच्या घडीला
नैसर्गिक परिस्थिती आणि इतर कारणांमुळे विशेषत: फळे आणि भाजी उत्पादनाच्या बाबतीत राज्यांना
40 टक्क्यांपर्यंत नुकसान सोसावे लागते.
·
शेतमाल बाजारपेठेतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या
प्रक्रीयेत अनेक दलालांची क्लिष्ट साखळी असते.
ज्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो तर दुसरीकडे ग्राहकांना पाच पट जास्त
किंमतीचा फटका बसतो.
विकेंद्रीकरणाद्वारे प्रशासनातील सुधारणा
·
महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 50 टक्के आरक्षण.
·
सर्वात महत्वाचे आहे ते प्रशासनात काम करणाऱ्या
प्रत्येकाची मानसिकता बदलणे. मग त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घेता येईल
किंवा योग्य प्रशिक्षण व्यवस्थेचा. अधिकाराचे अधिक चांगले विकेंद्रीकरण, माहिती यंत्रणा लवचिक करणे
आणि तळातील प्रशासकीय यंत्रणेला निर्णयांचे अधिकार देणे या गोष्टी माझ्या दृष्टीने
महत्वाच्या आहेत.
000000000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा