सीएम-ई-वृत्तसेवा

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर बेमुदत उपोषण मागे

गिरणी कामगारांना एमएमआरडीएची घरे देण्याबाबत

विकास नियमावलीत बदलाचा विचार - मुख्यमंत्री

          मुंबई, दि. 12 : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे बांधली जाणारी भाडे तत्वावरील घेरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत श्री. चव्हाण यांनी बोलाविलेल्या बैठकीतील चर्चेनंतर गिरणी कामगारांनी बेमुदत उपोषण सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला.

          मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वतीने बांधण्यात येणाऱ्या भाडेतत्वावरील घरांपैकी काही घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्याच्या मागणी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. 

          एमएमआरडीए च्या घरांबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की एमएमआरडीच्या भाडेतत्वावरील 37 हजार सदनिकांचे बांधकाम चालू असून त्यापैकी 1,700 सदनिका पूर्ण झाल्या आहेत. गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नाबाबत शासन गंभीर असून त्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी गिरण्यांची अतिरिक्त जागा ताब्यात घेणे, मुंबई व उपनगरांव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातील गिरणी कामगारांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरिता जमीन उपलब्ध करुन देणे या मुद्यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.  

          मुंबईतील 22 गिरण्यांच्या जमीनीच्या जागा अद्याप सरकारच्या  ताब्यात आल्या नाहीत. यापैकी 12 गिरण्यांची जमिनी ताब्यात घेण्याबाबतचे प्रस्ताव बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे मंजुरीसाठी  सादर  करण्यात आले आहेत. त्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात बोलताना

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आराखडा मंजूर केला आहे का तसेच ज्या गिरण्यांची जमीन अद्याप सरकारच्या ताब्यात आली नाही त्या गिरण्या सुरु आहेत का याची माहिती तात्काळ घेण्याचे आदेश संबंधितांना दिले.

          गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जमीन कोठे उपलब्ध आहे याची माहिती घेण्यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने मुंबई, मुंबई उपनगर तसेच ग्रामीण भागात किती जमीन उपलब्ध आहे याची पाहणी केली आहे. या समितीने ग्रामीण भागात बहुसंख्येने असलेल्या गिरणी कामगारांसाठी
11 जिल्ह्यातील जमीन उपलब्ध होण्याबाबत माहिती घेतली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. तसेच गिरणी कामगार समितीच्या पथकाने प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन जमिनीची पाहणी करण्याची सूचनाही यावेळी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

          एमएमआडीएमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या भाडे तत्वावरील घरे गिरणी कामगारांसाठी किती आरक्षित ठेवता येतील याबाबत विचार करावा लागेल तसेच त्यांना परवडेल त्या दरात घर उपलब्ध करुन देताना बांधकाम व पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च याचा विचार करुन घरांची किंमत निश्चित करण्यात येईल.

          या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार राज्यमंत्री सचिन अहिर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, नगरविकास प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, एमएमआरडीएचे आयुक्त राहुल अस्ताना, दै. नवाकाळच्या संपादीका जयश्री खाडीलकर-पांडे, गोविंद मोहीते, दत्ता इस्वलकर, निवृत्ती देसाई, प्रवीण घाग, जयप्रकाश भिलारे, हेमंत गोसावी, जनार्दन देशमुख इत्यादी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0 0 0 0 0