मुंबईतील उन्नत रेल्वे
मार्गांच्या प्रकल्पांसाठी
अधिकाऱ्यांचा उच्चस्तरीय गट
स्थापन करणार
-
मुख्यमंत्री
मुंबई,
दि.15 ऑक्टोबर : उपनगरीय रेल्वे प्रवासाच्या संकल्पनेमध्ये आमूलाग्र बदल
करणाऱ्या ओव्हल मैदान ते विरार उन्नत रेल्वेमार्ग, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते
पनवेल उन्नतमार्ग आणि विरार ते पनवेल जोडमार्ग या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना राज्य
सरकारचे सर्वतोपरी सहकार्य रेल्वे प्रशासनाला मिळावे यासाठी उच्चस्तरीय
अधिकाऱ्यांचा एक गट स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
आज येथे सांगितले.
मुंबईतील
उपनगरी रेल्वेच्या प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येला वाढीव सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी
रेल्वेच्यावतीने राबविण्याच्या पायाभूत सुविधांबाबतचे सादरीकरण आज श्री.चव्हाण
यांच्यासमोर झाले. यावेळी उद्योगमंत्री
नारायण राणे, वनमंत्री डॉ.पंतगराव कदम, मुंबईचे पालकमंत्री व वित्तमंत्री जयंत
पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) जयदत्त क्षिरसागर, जलसंपदा
मंत्री सुनील तटकरे, रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ.नितीन राऊत, मुंबई उपनगरचे
पालकमंत्री व वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर,
सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री रणजीत कांबळे, परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर,
नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक
यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मध्य
तसेच पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुबोध जैन यांनी उन्नत रेल्वे मार्गांच्या
संभाव्य प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. ओव्हल मैदान ते विरार हा प्रस्तावित उन्नत
रेल्वेमार्ग 63 कि.मी. लांबीचा असेल. सध्या दररोज सरासरी 33 लाख प्रवासी पश्चिम
रेल्वेने प्रवास करतात. ही संख्या सध्याच्या प्रवासी क्षमतेच्या कितीतरी पटीने
अधिक आहे. त्यामुळे प्रवाशांकडून सातत्याने क्षमता वाढविण्याची मागणी होत
असते. मात्र, रेल्वे मार्गांचा विस्तार करण्यासाठी
जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे नवे रेल्वेमार्ग उभारता येणे अशक्य आहे. याशिवाय पावसाळ्यामध्ये पाणी साचल्यामुळे अनेक
वेळा रेल्वे सेवा बंद पडून लक्षावधी प्रवाशांची कुचंबणा होते. हे सर्व टाळण्यासाठी
सध्याच्या रेल्वे मार्गाच्या वर उन्नत रेल्वेमार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव
रेल्वेने तयार केला आहे.
सन 2008-09 च्या रेल्वे
अर्थसंकल्पामध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्र्यांनी मुंबईतील अशा उन्नत रेल्वे
मार्गांचा शक्याशक्यता अहवाल तयार करण्याची घोषणा केली होती. हा प्रकल्प सरकारी-सार्वजनिक भागीदारीतून
उभारणे आणि हा मार्ग चर्चगेट ते नरिमन पॉईंट ते छत्रपती शिवाजी टर्मिनसपर्यंत
वाढविण्याची शक्यता पडताळून पहाण्याचा यात समावेश होता. यानुसार रेल्वे
मंत्रालयाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
63 कि.मी.च्या या रेल्वे कॉरीडॉरमधील 16.6 कि.मी.चा मार्ग भूमीगत असेल,
36.4 कि.मी.चा मार्ग उन्नत असेल तर 10 कि.मी.चा मार्ग समपातळीवर असेल. या प्रकल्पासाठी अतिशय अल्प प्रमाणात भूसंपादन
करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही
प्रकारच्या वास्तुंना या मार्गांची बाधा अतिशय कमी प्रमाणात होणार आहे.
आवश्यक
तेथे भूसंपादन करून देणे, उन्नत मार्गावरील स्थानकांसाठी नियमाप्रमाणे चटईक्षेत्र
निर्देशांक उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक सुविधांचे स्थलांतर (विद्युतवाहिन्या,
केबल्स, पाण्याचे पाईप) करणे आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळण्यासाठी करार
करणे, आदी गोष्टींची अपेक्षा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
छत्रपती
शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या मार्गावरील वेगवान मार्गाचे (फास्ट कॉरिडॉर)
सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. हार्बर
रेल्वे या नावाने सध्या ओळखल्या जाणाऱ्या मार्गाची लांबी 49 कि.मी. असून त्यावरुन
रोज 580 फेऱ्या होतात. सीएसटी ते पनवेल हे
अंतर पार करण्यासाठी सध्या 1 तास 17 मिनीटांचा कालावधी लागतो. या मार्गावर 25 स्थानके असून रोज सरासरी 13 लाख
प्रवासी प्रवास करतात.
नवी मुंबईचा विस्तार, जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक संस्था तसेच नियोजित नवी
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यामुळे या मार्गांवरील प्रवाशांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ
होत आहे. ही सर्व गरज लक्षात घेऊन फास्ट
कॉरिडॉरचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
हा प्रस्तावित मार्ग सध्याच्या हार्बर मार्गाला समांतर असेल. एकूण मार्गापैकी 31.6 कि.मी. मार्ग उन्नत तर
12.4 कि.मी. समांतर असेल. खाडीवरील पूलमार्गाची लांबी 4.3 कि.मी. असेल. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाकडे जाणारा 8.5
कि.मी. चा फाटाही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या मार्गासाठी अत्यल्प प्रमाणात
भूसंपादनाची गरज भासणार आहे. तसेच
मानखुर्द ते वडाळा या दरम्यान काही झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करावे लागणार
आहे. या मार्गावरील गाड्यांचा संभाव्य
कमाल वेग 110 कि.मी. प्रती तास तर सरासरी वेग 60 कि.मी. प्रती तास असेल. सीएसटी ते
पनवेल हे अंतर पार करणसाठी या मार्गावरून 50 मिनीटे लागतील.
या
प्रस्तावित मार्गांचे काम सुरळीतपणे होण्यासाठी आणि राज्य सरकारकडून ज्या गोष्टी
करणे आवश्यक आहे त्यासाठी अधिकाऱ्यांचा उच्चस्तरीय गट नेमण्यात येईल असे सांगतांना
मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारच्या संपूर्ण
सहकार्याचे आश्वासन दिले.
मुंबई-पुणे-नागपूर
अशा हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. जर्मनीच्या वोसिंग इंजिनिअरिंग कंपनीने हा
प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव
अत्यंत प्राथमिक स्वरुपाचा असून लवकरच त्याचा शक्याशक्यता अहवाल तयार करण्याबाबत
विचार केला जाईल. मुंबई ते नागपूर अशा 885
कि.मी. लांबीचा हा मार्ग असून यावरुन प्रति तास 350 कि.मी. या कमाल वेगाने गाड्या
धावतील. हे अंतर कापण्यास सुमारे साडेचार
तास एवढा वेळ लागेल.
यावेळी
मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त
राहूल आस्थाना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, वित्त विभागचे
प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार
श्रीवास्तव, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनय मित्तल, सल्लागार आर.के.जैन, कार्यकारी
संचालक मुकुल माथुर, मध्य रेल्वेचे श्री.एम.के.गुप्ता, पश्चिम रेल्वेचे गिरीश पिल्लई, सल्लागार शरद मेहता, मुंबई रेल्वे
विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राकेश सक्सेना, महाव्यवस्थापक विवेक गुप्ता,
श्री.सतीश अग्निहोत्री आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा