अतिवृष्टी : मदत व पंचनाम्याचा
निर्णय आठवड्याभरात
- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
अमरावती, दि. 08
विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त जिलह्यात पंचनामे करणे व मदत देणे याबाबतचा
निर्णय एका आठवड्यात घेतला जाईल. तसेच 15 सप्टेंबरनंतर दुष्काळ असणाऱ्या गावांची
यादी जाहिर करण्यात येणार आहे अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी आज येथे अमरावती विभागाच्या आढावा बैठकीत दिली.
येथील
विभागीय आयुक्तालय सभागृहात आज ही बैठक झाली. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण
विखे पाटील सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंधारण
व रोहयो मंत्री नितीन राऊत, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रणजित कांबळे, वित्तराज्य
मंत्रीराजेंद्र मुळक, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे तसेच विभागीय आयुक्त
गणेश ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सध्या
टंचाई असलेल्या गावात पाणी टँकर सुरु करता यावे तसेच चारा छावण्या सुरु करणे शक्य
व्हावे याकरिता टंचाईग्रस्त तालुक्याची घोषणा सरकारने केली आहे. राज्याच्या रेव्हेन्यू
कोडनुसार टंचाईग्रस्त असा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. मात्र आता राष्ट्रीय आपत्ती मदत
निधीतून मदत मिळणे शक्य व्हावे याकरिता यात बदल करुन दुष्काळ असा शब्द वापरण्यात
आला आहे, असेही ते म्हणाले.
गतवर्षी
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून शासनाने 2 हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज
दिले होते. त्या आधिच्यावर्षी 550 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. ही मदत इतर
कामांसाठी वापरुन ठिबक सिंचन, शेततळे आदींच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी मदत करणे
शक्य होते. पंरतु शेतकऱ्यांची निकड लक्षात घेऊन रोखीने मदत देण्यात आली. यावर्षीपासून
कमीत कमी कालावधीत पूर्ण होणारी कामे पूर्ण करुन टँकरची संख्या कायमस्वरुपी कमी
करणे तसेच सिंचन सुविधा वाढवून अशी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणारच नाही यासाठी
कामे करण्यात येतील अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सिंचनाची
टक्केवारी कमी आहे अशा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात तसेच मराठवाड्यातील टँकरग्रस्त
जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्यपालांकडे निधी मागितलेला
आहे. त्याला मंजूरी मिळताच या जिल्ह्यात अर्धवट राहीलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, कालव्यांची
बांधणी, शेततळे, नाला खोलीकरण व सरळीकरण या माध्यमातून सिंचन वाढविण्यात येईल, असेही
ते म्हणाले.
राज्याची
रोजगार हमी योजना आणि केंद्र शासनाची नरेगा या अंतर्गत मागील त्या गावात काम सुरु
करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. नरेगा अंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी राज्याला 350
कोटी रुपये मिळाले होते. त्याचवेळी आंध्रप्रदेशला 4 हजार कोटी केरळला 3 हजार 500
कोटी इतका फरक दिसत होता. नितीन राऊत यांच्या विशेष प्रयत्नाने गेल्या वर्षी 1500
कोटी रुपये केंद्राकडून मिळविण्यात यश मिळाले. यंदाचे उद्दिष्ट 2 हजार 500 कोटी
रुपयांचे आहे. याला मंजूरी मिळताच ही कामे सुरु करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
नवीन
निर्माण झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय सुविधा पुरविणे तसेच शंभर
वर्षापूर्वीच्या ईमारती पाडून नव्या इमारती बांधणे यासाठी मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. येथील आयुक्त कार्यालयाला
आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्याबद्दल अभिनंदन करीत आयुक्तालयाच्या विस्तारीत
इमारतीसाठी साडेनऊ कोटी रुपयाच्या खर्चास मंजूरी देण्याची घोषणा यावेळी त्यांनी
केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आयुक्त गणेश ठाकूर यांना आज हे प्रमाणपत्र प्रदान
करण्यात आले.
यवतमाळ,
अकोला तसेच अमरावती येथे विमानतळाचा विकास करणे, धावपट्टी रुंदीकरण त्याचप्रमाणे
नाईट लँडींग आदी सुविधा पुरविण्यात येतील असेही आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी
विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर यांनी विभागातील कामकाजाचा आढावा घेणारे सादरीकरण केले.
सोबतच सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग
यांच्या मुख्य अभियंत्यांनी आपापल्या विभागाचे सादरीकरण केले.
कार्यक्रमाचे
संचालन व आभार प्रदर्शन उपआयुक्त रविंद्र ठाकरे यांनी केले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा