मंत्रिमंडळ निर्णय, 12 सप्टेंबर 2012
(मंत्रिमंडळ बैठक
क्र.90)
000000000000000000000000000000
अभियांत्रिकी
प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील
संयुक्त परीक्षेत
सामील होण्याचा निर्णय
बारावीनंतर अभियांत्रिकीला प्रवेश
घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना आता वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या
लागणार नाहीत. शैक्षणिक वर्ष 2014-15 पासून
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील आयोजित संयुक्त
प्रवेश परीक्षेमध्ये (जेईई) राज्याने सामील
होण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
राज्याच्या अखत्यारीतील सर्व संस्थामधील
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे संयुक्त प्रवेश परीक्षा आणि
इयत्ता बारावी मध्ये विद्यार्थ्यांनी संपादित केलेले गुण याच्या आधारे करण्यात येतील.
या संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या दर्जानुसार पुढील वर्षीपासून 12 वीच्या अभ्यासक्रमात
सुधारणा करण्यात येईल.
दोन्ही परीक्षेतील 50
टक्के गुण ग्राह्य
या संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या मुख्य (main) भागातील गुणांना 50 टक्के
महत्तमाप (weightage)
आणि इयत्ता
बारावीमध्ये विद्यार्थ्यांने संपादित केलेल्या गुणांना 50 टक्के महत्तमाप देण्यात येईल.
त्यानंतर दोन्ही परीक्षांतील प्राप्त गुणांनुसार अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करण्यात
येईल.
राज्यातील विविध परीक्षा मंडळातील (सीबीएससी/आयसीएससी/राज्य
मंडळ इत्यादी) विद्यार्थ्यांची इयत्ता 12 वीच्या
गुणांचे मुल्यांकन इंडियन स्टॅस्टिकल इन्स्टिट्यूटने ठरविलेल्या नॉर्मलाईज पर्सेंटाईल पद्धतीनुसार करण्यात येईल.
राष्ट्रीय पातळीवरील जेईई परीक्षेचे मुख्य (main) आणि प्रगत (advance) असे दोन भाग असून
त्यातील मुख्य भागामध्ये संपादित केलेल्या गुणांच्या आधारेच राज्याच्या अखत्यारीतील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या
पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया करण्यात येईल. तथापि, जेईई परीक्षेचे प्रगत
भागातील गुण प्रवेशाच्या वेळीस विचारात घेण्यात नाहीत.
पीसीएमचे गुण विचारात घेणार
इयत्ता बारावीमध्ये संपादित केलेल्या गुणांपैकी
50 टक्के गुणांचे महत्तमाप ठरविताना, विद्यार्थ्याने
केवळ फिजीक्स, केमिस्ट्री
आणि मॅथेमेटीक्स (पीसीएम) या विषयांमध्ये मिळविलेल्या गुणांचाच विचार करण्यात येईल. या परीक्षेत संपादीत केलेल्या एकत्रित गुणांच्या
(Aggregate
Marks) किमान
50 टक्के गुण प्राप्त करणे अनिवार्य राहील. (म्हणजेच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी इयत्ता
12 वी मध्ये 50 टक्क्यापेक्षा कमी गुण असलेले विद्यार्थी पात्र ठरणार नाहीत.)
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार
संस्थांत प्रवेश शक्य
या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांना अनेक फायदे होतील. विद्यार्थ्यांना एकच परीक्षा
द्यावी लागणार असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम याची बचत होणार
आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आयआयटी/एनआयटी इत्यादीसारख्या तंत्रशिक्षणाच्या
राष्ट्रीय पातळीवरील दर्जेदार संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे सुलभ झाले आहे. परिणामी गुणवत्ताधारक
गरीब विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. निकोप
स्पर्धेद्वारे विद्यार्थ्यांना संबंधित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळणे सुलभ होईल. पूर्वी
आयआयटी-जेईई/एआयईईई राज्य शासनाची सीईटी या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे
खाजगी शिकवणी वर्ग/ खाजगी क्लासेस यांना जावे लागत होते. आता एकच परीक्षा अपेक्षित
असल्यामुळे विद्यार्थी व पालक यांची मोठी सोय होणार आहे.
-----0-----
चुकविलेल्या जकातीसाठी
दंडाच्या
रकमेसह तडजोड करण्याची
तरतूद
मालावरील जकात चुकविल्यास जकातीची
देय रक्कम अधिक जकातीच्या रकमेच्या 10 पट दंडाची आकारणी करून तडजोड करण्याबाबत महानगरपालिका
कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 च्या कलम
478-1-अ मध्ये शहराच्या हद्दीत येणाऱ्या मालावर जकात कर दिला नाही तर कमीमत कमी 5 पट
ते जास्तीत जास्त 10 पटीपर्यंत शास्ती (दंड) लावण्याची तरतूद आहे. ही शास्ती न्यायालयात अपराध सिध्द झाल्यानंतरच लावण्यात
येते. न्यायालयात जाण्यापूर्वी किंवा यासंदर्भात
अपराध सिध्द होण्यापूर्वी तडजोड करण्याची इच्छा संबंधितांनी दर्शविल्यास जकात चुकविणाऱ्या
अशा व्यक्तींबरोबर तडजोड करून जकातीची रक्कम अधिक त्या रकमेच्या दहापट दंड स्वीकारण्याची
तरतूद मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात येणार आहे. ही रक्कम दिल्यानंतर आरोपी व्यक्तीविरुध्द कोणतीही
कार्यवाही केली जाणार नाही.
------0-----
कोकणातील आंबा बागायतदारांना
78.38 कोटी रुपये नुकसानभरपाई
कोकणातील आंबा बागायतदारांना किडीमुळे आणि
वातावरणाच्या अनिश्चिततेमुळे 2011-12मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी 78.38 कोटी रुपये मदत
देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
2011-12 मध्ये फुलकीडीमुळे व हवामानातील
बदलांमुळे ठाणे, रायगड,
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील
87 हजार 94 हेक्टर क्षेत्रावरील आंब्याचे नुकसान झाले. आंबा पिकास एक वर्षाआड फळ येत असल्याने नुकसान झालेल्या
क्षेत्राच्या 60 टक्के म्हणजे 52 हजार 256 हेक्टर क्षेत्रासाठी कमीत कमी रुपये एक हजार
व रुपये 15 हजार प्रति हेक्टर प्रति शेतकरी 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत करण्यात येईल.
नुकसान भरपाईच्या मदतीसाठी हा निधी मदत पुनर्वसन विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय
घेण्यात आला.
000000
राज्यात सर्वदूर समाधानकारक पाऊस
133.10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
राज्यात चालू वर्षी 10 सप्टेंबरअखेर 976.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून
सरासरीच्या 93.5 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे. राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी एका
तालुक्यात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी, 32 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्के, 81 तालुक्यांत 50
ते 75 टक्के, 126 तालुक्यांत 75 ते 100 टक्के आणि 115 तालुक्यांत 100
टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
राज्यातील 33 जिल्ह्यांपैकी एका जिल्ह्यात (जालना) 25 ते 50 टक्के, 8
जिल्ह्यांत 50 ते 75 टक्के (जळगाव, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, औरंगाबाद, बीड,
उस्मानाबाद, नांदेड) आणि 14जिल्ह्यांत 75 ते 100 टक्के आणि 10 जिल्ह्यांत 100
टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
101 टक्के पेरणी
राज्यात खरीप पिकांचे सरासरी क्षेत्र 132.34 लाख हेक्टर असून आतापर्यंत
133.10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राची तुलना करता
राज्यात 101 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. राज्यातील नाशिक. पुणे आणि
कोल्हापूर विभागात भात पोटरी अवस्थेत असून निमगरवे व गरवे भात पीक वाढीच्या
अवस्थेत आहे. नागपूर विभागात भात पीक वाढीच्या ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहे.
राज्यात मूग, उडीद ही पिके शेंगात दाणे भरणे ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहेत.
सोयाबीनला शेंगा लागणे ते दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहे. कापूस पाते लागणे व फुले
लागण्याच्या अवस्थेत आहे. बाजरी व ज्वारी वाढीच्या व पोटरी ते फुलोरा, तूर
वाढीच्या अवस्थेत आहे. पिकांमध्ये आंतर मशागतीची कामे सुरू आहेत. पश्चिम
महाराष्ट्रातील पुणे आणि कोल्हापूर विभागात तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड आणि
जालना जिल्ह्यातील काही तालुक्यात खरीप पिकांच्या पेरण्या पुरेशा पावसाअभावी कमी
प्रमाणात झाल्या आहेत. पेरणी झालेल्या पिकांची वाढ खुंटली असून काही ठिकाणी पिके
सुकू लागली आहेत.
औरंगाबाद, लातूर, अमरावती आणि नागपूर
विभागात सोयाबीन पिकांवर पाने खाणाऱ्या अळीचा व चक्री भुंगेरेचा तसेच नाशिक,
औरंगाबाद, लातूर आणि अमरावती विभागात कापूस पिकांवर रस शोषणाऱ्या कीडीचा
प्रादूर्भाव आढळून आला आहे. चालू वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी एकूण 46.50 लाख मेट्रीक
टन खताची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात 44 लाख मेट्रीक टन खत मंजूर झाले आहे.
त्यापैकी 35.58 लाख मेट्रीक टन खताचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्यातील जलाशयात 63 टक्के पाणीसाठा
राज्यात लघू, मध्यम आणि मोठे असे एकूण 2
हजार 467 असे पाटबंधारे प्रकल्प असून आतापर्यंत
या प्रकल्पात 23 हजार 517 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा झाला असून त्याची टक्केवारी 63
एवढी झाली आहे. याच तारखेला गतवर्षी जलाशयात 81 टक्के, तर 2010 मध्ये तो 80 टक्के
एवढा होता. कोकण विभागात जलाशयात 92 टक्के, मराठवाडा विभागात 14 टक्के, नागपूर
विभागात 89 टक्के, अमरावती विभागात 71 टक्के, नाशिक विभागात 50 टक्के तर पुणे
विभागात 69 टक्के एवढा पाणीसाठा झाला आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा