टंचाई परिस्थितीचा उच्चस्तरीय
आढावा
रोजगार हमी योजनेचे निकष
बदलण्यासाठी
अहवाल तयार करणार : मंत्रीगटाची
नियुक्ती
मुंबई, दि.17 : कोकण व विदर्भाचा
काही भाग वगळता यावर्षी पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झाल्यामुळे राज्यात
उद्भवलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला
उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. पिण्याच्या पाण्याच्या तातडीच्या योजनांना
मंजुरी देणे, आवश्यकतेप्रमाणे जनावरांच्या छावण्या सुरु करणे, गरजेनुसार टँकरने
पाणी पुरविणे असे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष बदलण्याबाबत केंद्राला विनंती
करण्यासाठी अहवाल तयार करण्यासाठी मंत्रीगट नेमण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात
आला.
राज्याच्या 15 जिल्ह्यांमधील अनेक
तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती आहे.
केंद्र सरकारच्या दुष्काळविषयक निकषानुसार ज्या तालुक्यांमध्ये
सरासरीपेक्षा 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस झाला असेल किंवा 50 टक्केपेक्षा कमी पेरण्या
झाल्या असतील तर अशा तालुक्यांना दुष्काळी म्हणून जाहीर करता येते. या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती
मागविण्यात येणार आहे. टंचाईस्थिती जाहीर
केलेल्या तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या तातडीच्या नळयोजना पाण्याचा स्त्रोत
उपलब्ध असल्यास राबविण्यात येतील. गरजेप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरु
करण्यात येणार आहेत. जनावरांच्या छावण्या
सुरु करण्याचे अधिकार उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णयही आजच्या
बैठकीत घेण्यात आला.
गेल्या वर्षी नागपूर येथील हिवाळी विधीमंडळ
अधिवेशनात सोयाबीन, कापूस व धान उत्पादकांना दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने
जाहीर केले होते. त्यापैकी बहुतांश मदत
शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात आली आहे.
उर्वरित रकमेचे वाटप 25 ऑगस्ट पर्यंत करण्याचे आदेश आज देण्यात आले.
अनेक तालुक्यांमध्ये टंचाई परिस्थितीमुळे
रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
अनेक ठिकाणी पुढील हंगामात साखर कारखाने उशिरा सुरु झाल्यास स्थलांतरित
होणाऱ्या ऊसतोड व अन्य मजुरांना त्यांच्या जिल्ह्यातच पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून
द्यावा लागेल. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेखालील कामांची आखणी
करून ठेवावी, असे आदेश या बैठकीत देण्यात आले.
मंत्रिमंडळाची उप समिती
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजनेखाली घ्यावयाच्या कामांचे निकष देशभरात एकच आहेत. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील भौगोलिक
परिस्थिती वेगवेगळी असल्यामळे या निकषामध्ये काही बदल होण्याची आवश्यकता आजच्या बैठकीत
व्यकत करण्यात आली. केंद्र सरकारला
याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक मंत्रीगट आज नेमण्यात आला.
या मंत्रीगटात ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील,
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षिरसागर, आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते
आणि रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांचा समावेश आहे.
या बैठकीला उद्योगमंत्री नारायण राणे,
सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ, वने व मदत व पुनर्वसन मंत्री
डॉ.पतंगराव कदम, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास
मंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री
गणेश नाईक, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
लक्ष्मणराव ढोबळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षिरसागर, जलसंपदा मंत्री सुनिल
तटकरे, जलसंपदा मंत्री (कृष्णा खोरे महामंडळ) रामराजे नाईक-निंबाळकर, आदिवासी
विकासमंत्री बबनराव पाचपुते, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, शालेय शिक्षण
मंत्री राजेंद्र दर्डा, रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत, महिला व बालविकास
मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे, नगरविकास
राज्यमंत्री भास्कर जाधव आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक उपस्थित
होते.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा