दुष्काळाची अंतिम व्याप्ती
गावपातळीवरील
पैसेवारीने ठरणार - मुख्यमंत्री
नवी दिल्ली, दि. 24 : राज्य
सरकारने 123 तालुक्यात केंद्राच्या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषानुसार
दुष्काळाची घोषणा केली आहे. तथापि, दुष्काळाच्या संदर्भातील प्रत्यक्ष लाभाच्या
योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात 15 डिसेंबर नंतर गावनिहाय अंतिम पैसेवारी ठरवून केली
जाणार आहे. केंद्राच्या दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषांच्या आधारे ही अंमलबजावणी
होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी सकाळी महाराष्ट्र
सदन येथे दिली.
केंद्राकडून
दुष्काळग्रस्त भागासाठी अधिकाधिक मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, कृषी मंत्री
राधाकृष्ण विखे पाटील, पाणी पुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, रोजगार हमी योजना
मंत्री डॉ. नितिन राऊत आदी उच्चाधिकार केंद्रीय मंत्रीगट नवी दिल्ली येथे केंद्रीय
कृषी मंत्री शरद पवार यांना भेटायला आले असताना सकाळी घेतलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी
ही माहिती दिली.
केंद्राच्या
दुष्काळाच्या निकषानुसार 14 ऑगस्टपर्यंत 50 टक्के पेक्षा कमी पाऊस किंवा 50 टक्के
पेक्षा कमी पेरणी झालेल्या भागातच दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो. परंतु हा दुष्काळ
गावनिहाय जाहीर करण्यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत नजर अंदाज पैसेवारी काढणार, त्यानंतर
15 डिसेंबरला अंतिम पैसेवारी काढली जाईल. यावेळी ज्या गावांमध्ये 50 पैशापेक्षा
कमी पैसेवारी असेल तिथे दुष्काळ अंतिमत: समजून प्रत्यक्ष लाभाच्या योजनांची
अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अंतिम
पैसेवारी 50%
पेक्षा कमी
असणा-या गावांमध्ये मुलांची परीक्षा फी माफी, इलेक्ट्रीक बील देण्याची स्थगिती,
थकबाकीपोटी खंडीत केलेल्या जोडणींना पुन्हा वीज जोडणी बहाल करणे, शेतक-यांच्या
कर्जाचे पुनर्गठण करणे, जमीन महसूल वसुलीवर स्थगिती देणे आदी उपाययोजना करण्यात
येणार आहेत.
मात्र,
तत्पूर्वी प्रत्यक्ष लाभाच्या योजनांपेक्षा दुष्काळसदृश भागात सामूहिक उपाययोजना
करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्राकडून दुष्काळाच्या पहिल्या टप्प्यात
करावयाच्या मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्राच्या दुष्काळाच्या अटींना
शिथील करुन त्यामध्ये अधिकाधिक भागाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. वीज बिलाची
वसुली करण्यासाठी केंद्र शासनाची मदत घेणे, चारा डेपोमध्ये प्रती गुरांसाठी 32
रुपयांवरुन 80 रुपयांपर्यंत मदत वाढविणे, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील
रोजगारांच्या दिवसांची संख्या 100 वरुन अधिक करणे, आदींची मागणी करण्यात येणार
असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या
काळात राज्य शासनाकडून जल पुनर्भरण योजना राबविण्यात येईल, तसेच जलसाठे पुनर्जिवीत
व संरक्षित करणे, चा-याच्या लागवडीत व उपलब्धतेत वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी
उपलब्ध करणे, आदी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने यापूर्वीच 22 ऑगस्ट
रोजी राज्यात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे 123 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला
आहे, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
**********
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा