न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सुधारणा आणण्यासाठी
शासन कटीबद्ध - पंतप्रधान
मुंबई,
दि. 18 : न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सुधारणा आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून 2011
मध्ये नॅशनल मिशन फॉर जस्टीस डिलीव्हरी या
अभियानांतर्गत अनेक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने न्यायदानाच्या
प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी करणे आणि अचूकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे,
असे प्रतिपादन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज येथे केले.
बॉम्बे हायकोर्टास 150 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल एनसीपीए येथे
आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास भारताचे मुख्य
न्यायाधीश एस.एच. कपाडीया, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकर नारायणन, गोव्याचे
राज्यपाल डि.व्ही.वांच्छू, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री सलमान खुर्शिद, मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण, गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर परिकर, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश
अलटमास कबीर, ज्येष्ठ विधीज्ञ व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पंतप्रधान श्री. मनमोहनसिंग पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयातील
न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचे एक विधेयक संसदेत मांडण्यात आलेले
आहे. त्याचप्रमाणे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिस) स्थापन करण्यासाठी एक व्यापक
प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाच्या गौरवशाली
परंपेरचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, याच न्यायालयात राष्ट्रपिता महात्मा
गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, भुलाभाई देसाई, के.एम.मुन्शी आणि सर फिरोजशहा मेहता
यासारख्या स्वातंत्र्य लढ्यातील दिग्गजांच्या कर्तृत्वाचा परिसस्पर्श या
न्यायालयाला झाला आहे. सर जमशेदजी कांगा, एच.सी.कोयजी, एम.ए. जीन्हा आणि सर दिनशॉ
मुल्ला यांच्यासारख्या दिग्गजांनी न्यायदानाच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला. न्यायमूर्ती महादेव
गोविंद रानडे, बदरुद्दिन तैयबजी, नारायण गणेश चंद्रावरकर, के.टी.तेलंग,
एम.सी.छागला यासारख्या न्यायाधीशांनी स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळात बॉम्बे उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा उंचावली.
नजीकच्या काळातही कायद्याचे गाढे अभ्यासक एच.एम.सिरवाई, एम.सी.सेटववाड, सी.के.दप्तरी,
नानी पालखीवाला आणि एन.पी.इंजिनिअर यांनी आपल्या न्यायदानाच्या कलेला याच वास्तूत
सिद्ध केले आहे.
या न्यायालयाने देशाचे पहिले
मुख्य न्यायाधीश, अटर्नी जनरल आणि स्वतंत्र भारताचे सॉलिसिटर जनरल दिले आहेत. मागील
65 वर्षांत या उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टासाठी 22 न्यायधीश दिले आहेत. या शिवाय सुप्रीम कोर्टातील दोन महिला
न्यायाधीश देखील याच न्यायालयाची देन आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने
स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय आणि मानव अधिकारांसाठी अमुल्य असे योगदान दिले आहे. या
उच्च न्यायालयाने बौध्दीक संपदा, सायबर कायदा, सुरक्षा आणि बँकिंग कायदा, कंपनी
अधिनियम आणि वाणिज्य क्षेत्रात निर्माण केलेल्या कायद्यांनी देशातील कायद्याच्या क्षेत्राला अधिक समृद्ध बनविले आहे.
याप्रसंगी बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
म्हणाले की, संपूर्ण राज्यात महालोक अदालत आयोजित करुन कोर्टात प्रलंबित असलेले
दावे निकाली काढण्यात आले. गेल्या दोन वर्षात 48 लाख दावे निकाली काढण्यात आले. 105
फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना करण्यात आलेली आहे तर चालू आर्थिक वर्षात 298 कोटी
रुपये न्यायदानाच्या व्यवस्थेत सुधार आणण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहेत. न्यायदानाच्या
प्रक्रियेत महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी
यावेळी सांगितले.
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर परिकर यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या
गौरवशाली परंपरेचा आपल्याला अभिमान असून या न्यायालयाची ही परंपरा अखंडीत रहावी,
अशा शुभेच्छा दिल्या.
देशाचे मुख्य न्यायाधीश एस.एच.कपाडीया यावेळी म्हणाले की, न्यायधीशांनी
देशाची न्यायिक अखंडता राखण्याचे आणि कायद्याची नैतिकता जपण्याचे काम केले पाहिजे.
न्यायाधीशांनी न्याय देताना वैयक्तिक मत न मांडता सिद्धांतांना धरुन निर्णय दिला
पाहिजे. नेहमी सामान्य जनतेच्या हितासाठी दूरदृष्टीने निर्णय द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी
केले.
ब्रिटीश संसदेच्या अधिनियमानुसार 14 ऑगस्ट 1862 रोजी बॉम्बे
उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. 1862 ते 1866 या कालावधीत मुख्य न्यायाधीश सर
मॅथ्यु रिचर्ड सॉसी आणि इतर सात न्यायाधीशांनी या न्यायालयाचे काम पाहिले. 1947
मध्ये जस्टीस एम.सी.छागल हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले भारतीय मुख्य
न्यायाधीश झाले. उच्च न्यायालयाचा गौरवशाली इतिहास जिवंत करणारे नाट्य यावेळी सादर
करण्यात आले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा