संभाव्य
दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठीच्या
उपाययोजनांवर
केंद्रीय मंत्रीगट समाधानी
सविस्तर
प्रस्ताव लवकरच सादर करणार : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 1 ऑगस्ट : अपुऱ्या पावसामुळे राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत
असून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि खरीपाची कमी पेरणी यामुळे गंभीर
परिस्थिती निर्माण होत आहे. या
पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शक्तीप्रदत्त मंत्रीगटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत
झालेल्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळाची दाहक वास्तवता राज्य सरकारने एका सादरीकरणाद्वारे
दाखविली. यासंदर्भात तातडीने करावयाच्या
उपाययोजना व दीर्घकालीन उपाययोजना त्याचप्रमाणे आवश्यक तो निधी याबाबत विस्तृत
निवेदन लवकरच केंद्रीय मंत्रीगटाला सादर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थिती पाहून काही योजनांचे नियम
शिथिल करणे, वेगवर्धित सिंचन लाभ अंतर्गत दीर्घकालीन उपाययोजनांची टप्पानिहाय
माहिती केंद्राला देणे असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
श्री.शरद पवार यांनी या संदर्भातील राज्याने
तयार केलेल्या आपत्कालीन आराखड्यावर समाधान व्यक्त केले असून दुष्काळातील
उपाययोजनांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिल्याचेही
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्य
शासनाच्यावतीने दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणारे विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले.
यात प्रामुख्याने दुष्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व निवारणाच्या कामासाठी निधीची
मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. यात
15 ऑक्टोबर पूर्वी पूर्ण करावयाच्या प्रतिबंधात्मक योजना आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
अशा 2 टप्प्यांचा समावेश आहे.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेत आमचा दृष्टीकोन पावसाचा प्रत्येक
थेंब जिरविण्याकडे आहे. महात्मा फुले जल व भूमी अभियान, वैरण विकास कार्यक्रम,
शेततळी, विदर्भ सिंचन योजना, सुक्ष्म सिंचन योजना, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि एकात्मिक पाणलोट
व्यवस्थापन कार्यक्रमाखाली पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे
इत्यादी कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.
पूर्णतेच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेले जलसिंचन प्रकल्प
त्वरेने पूर्ण करुन जलसंचयक्षमता वाढविणे, कालव्यांचे जाळे वाढविणे,
सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण,
हायड्रो फॅक्चरिंग, पुनर्भरण, 10 हजार अतिरिक्त शेततळी तयार करणे व अस्तरीकरण
करणे, पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब
जागीच जमिनीत जिरवण्यासाठी सिमेंट बंधारे बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे, असे
अनेक उपक्रम पुढील काळात हाती घ्यावे लागणार आहेत असे यावेळी बैठकीत बोलताना
मुख्यमंत्री म्हणाले.
या
बैठकीत दुष्काळासंदर्भात तात्पुरत्या आणि कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर विस्तृत चर्चा
झाली. त्याचप्रमाणे काही महत्वपूर्ण
निर्णय घेण्यात आले.
पाणी पुरवठ्यासाठी 167 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर
राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी कालच 200 कोटी रुपयांचा
निधी राज्यासाठी मंजूर करण्यात आला असून आज आणखी 167 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी
देण्याचे आश्वासन केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी बैठकीत दिले. भूजल
पुनर्भरण, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे बळकटीकरण, पिण्याच्या पाणी पुरवठा
योजनांची दुरुस्ती यासाठी हा निधी वापरण्यात येईल. केंद्रीय मंत्री गटाच्या पुढील बैठकीत हा निधी
मंजूर करण्यात येईल. पाणीपुरवठा योजनांसाठी आजच्या बैठकीत राज्याने 206 कोटी रुपये
निधीची मागणी केली होती.
अतिरिक्त 50 दिवसांचा रोजगार
मनरेगा अंतर्गत 100
दिवसापेक्षा जास्त दिवसांच्या रोजगाराचा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा अशी राज्य
सरकारने आज मागणी केली होती ती देखील ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी तात्काळ
मान्य केली असून जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी तालुक्यात अतिरिक्त 50 दिवसांचा
(एकूण 150 दिवस) रोजगार खर्च केंद्र सरकार करेल, असे आश्वासन दिले आहे.
मनरेगात 30 जादा कामांचा
समावेश करण्यात आला असून त्याचा फायदा देखिल राज्याला मिळणार आहे. लेबर बजेटमधील वाढीव तरतुदीस मंजुरी, नरेगातील
60:40 हे प्रमाण याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे जयराम रमेश यांनी सांगितले.
दुष्काळी तालुक्यांची माहिती तयार
राज्यातील दुष्काळी
तालुक्यांची माहिती राज्य सरकारकडे तयार असून केंद्राकडे तातडीने राज्यातील सिमेंट
चेक डॅम बांधणे, सुक्ष्मसिंचन प्रकल्प घेणे याला प्राधान्य देऊन निवेदन पाठविण्यात
येईल. एक वर्षात जे अपुरे प्रकल्प पूर्ण
होऊ शकतील ते पूर्ण करण्याला देखिल प्राधान्य देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत
सांगितले.
दुष्काळसदृश सद्य:स्थितीची माहिती
·
पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील जिल्ह्यांना टंचाईचा जास्तीत जास्त फटका. हवामान खात्याच्या अहवालाप्रमाणे यंदा राज्यात 20
जिल्ह्यांमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा कमी
पाऊस.
·
2009 आणि 2010 मध्ये राज्यातील 158 तालुक्यांमध्ये कमी पावसामुळे टंचाईची परिस्थिती
निर्माण झाली होती. ती अद्यापही कायमच
आहे.
·
15 ऑक्टोबर 2011 आणि 26 मार्च 2012 रोजी शासनाने राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली होती.
केवळ 4 जिल्ह्यात 100 टक्के पाऊस
ताज्या आकडेवारीनुसार, (1 ऑगस्ट) राज्यात 4 जिल्ह्यांमध्ये 100
टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस पडला असून 10 जिल्ह्यांमध्ये 76 ते 100 टक्के, 18
जिल्ह्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के आणि 3 जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस
झाला आहे.
89 टक्के पेरण्या
खरीपाच्या पेरणीचा हंगाम संपत आला तरी राज्यात 89 टक्के पेक्षा कमी पेरण्या झाल्या आहेत.
349 चारा डेपो, 40 छावण्या
सद्या राज्यात 7 जिल्ह्यांमध्ये एकुण 349 चारा डेपो सुरु असून
आतापर्यंत 8 लाख 11 हजार 40 टन चारा वाटप करण्यात आले आहे. यावर 202 कोटी 25 लक्ष रुपये
खर्च झाला आहे. जनावरांच्या 40 छावण्या सुरु असुन त्यामध्ये 28हजार 956 जनावरे आहेत.
यावर आतापर्यंत 8 कोटी 94 लक्ष रुपये खर्च झाला आहे.
1 हजार 980 टँकर्स
कोकण वगळता अन्य पाच महसुली विभागांमध्ये 1485 गावे, 6086 वाड्यांमध्ये 1980 टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
केला जात आहे.
31 टक्के पाणी साठा
राज्यातील धरणातील पाणी साठा 31 टक्के असून गेल्या वर्षी याच सुमारास हा पाणी साठा 50 टक्के
इतका होता.
00000000
मंत्रिमंडळ
निर्णय
सार्वजनिक बांधकाम
1 ऑगस्ट 2012
मंत्रालय मुख्य इमारतीच्या
दुरुस्तीच्या कामास सुरुवात
दिनांक 21 जून रोजी मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला आग लागून
चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या मजल्यांची हानी झाली होती. या मजल्यांच्या दुरुस्ती आणि नुतनीकरणाच्या
कामास सुरुवात करण्यात येत आहे. यासाठी 81 कोटी 64 लाख रुपयांच्या खर्चास आज
मान्यता देण्यात आली.
या नुतनीकरणाच्या कामाची देखरेख करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे आर्किटेक्ट श्री.राजा अडेरी यांच्याकडे या नुतनीकरणाचे काम देण्यात
आले आहे. त्यांना कॉन्सिल ऑफ
ऑर्किटेक्टनुसार योग्य ते शुल्क अदा करण्यात येणार आहे.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा