मंत्रिमंडळ निर्णय, दि. 27 जून 2012.
जलाशयातील पाणी पिण्यासाठीच
राखून ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
मंत्रीमंडळ बैठकीत
पाणी टंचाईचा आढावा
राज्यातील ग्रामीण
तसेच शहरी भागांमध्ये पावसाने
दडी मारल्यामुळे पिण्याच्या
पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण
होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हाधिकारी आणि
महापालिका आयुक्त तसेच नगरपरिषदांचे
मुख्याधिकारी यांना टंचाई संदर्भातील
आणिबाणीचे नियोजन तातडीने करण्याचे
निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी दिले. ज्या जलाशयामधून
पिण्याच्या पाणी योजनांना पाणी
पुरविले जाते अशा जलाशयातील
पाणी फक्त पिण्यासाठी राखून
ठेवण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
राज्य
मंत्रीमंडळाची बैठक विधान भवनातील
मुख्यमंत्री यांच्या समिती कक्षात
झाली यावेळी राज्यातील पाणी
टंचाई तसेच पीक परिस्थितीविषयी गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात
आली.
27 जून पर्यंत केवळ 125.2 मिलीमिटर म्हणजे
सरासरीच्या 53.50 टक्के पाऊस झाला
आहे.
गेल्या वर्षी याच सुमारास
राज्यात 182.80 मि.मी. पाऊस झाला
होता. सध्या राज्यातील धरणांमध्ये 13 टक्के पाणी
साठा शिल्लक आहे.
राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्केपेक्षा कमी
पाऊस पडला आहे. 15 जिल्ह्यांमधील पाऊसाचे
प्रमाण 50 ते 100 टक्के आहे. फक्त अकोला
व अमरावती या जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक
पाऊस झाला आहे.
राज्यात दि. 22 जून रोजी 2145 गावे
आणि
6480वाड्यांसाठी 2540 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच
दिवशी 376 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
करण्यात येत होता.
राज्यामध्ये दिनांक 26 जून पर्यंत 231 चारा
डेपोद्वारे 3लाख 29 हजार 990 मेट्रीक टन चारा
पुरवण्यात आला आहे. जनावरांच्या 29 छावण्या सुरु
करण्यात आल्या आहेत. यात एकूण 23 हजार 332 जनावरे
आहेत. कोकण वगळता राज्याच्या बहुतेक
भागात अद्यापपर्यंत समाधानकारक
पाऊस न झाल्याने चारा
डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या 15 जुलैपर्यंत
सुरु ठेवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने
घेतला.
पुणे, उस्मानाबाद,जालना आणि
नाशिक या शहरांमध्ये पिण्याच्या
पाण्याची टंचाई जाणवत असून, शहरांच्या
काही भागात टँकरने पाणी
पुरवठा करण्यात येत आहे. पावसाची
परिस्थिती आणखीन आठवडाभर अशीच
राहिल्यास या शहरात पाणी
टंचाईची परिस्थिती उद्भवु शकते. यामुळे महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्यधिकारी संबंधीत
जिल्हाधिकारी यांनी टंचाई उद्भवू
शकणाऱ्या शहरांच्या पाणीपुरवठयाचा दैनंदिनी
आढावा घ्यावा, असे आदेश
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
दिले. तसेच अशा शहरांसाठी जेथून
पाणीपुरवठा होतो ते पाण्याचे
उद्भव फक्त पिण्यासाठी राखून
ठेवावे व अशा संभाव्य
शहरांसाठी तातडीचे नियोजन करुन
ठेवावे असेही श्री.चव्हाण म्हणाले.
0000000000
वन विभाग
वनसंवर्धनाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय
वनव्यवस्थापन समिती सदस्याना
सवलतीच्या दरात स्वयंपाकाचा गॅस
वनांचे संरक्षण, संवर्धन व्हावे आणि राज्यातील हरित क्षेत्रात वाढ व्हावी, यादृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने आज एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला. वन क्षेत्रालगतची जी वन गावे किमान 50 हेक्टर वनीकरणाची देखभाल, कुऱ्हाडबंदी, चराईबंदी, अवैध वृक्षतोड व वृक्षांचे संवर्धन करतील अशा गावातील संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती सदस्यांना विविध सवलती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
75 टक्के सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅसचा पुरवठा (एलपीजी गॅस कनेक्शन), बायोगॅस संयंत्रासाठी अनुदान, दुभत्या जनावरांसाठी 50 टक्के अनुदान व लागवड केलेल्या रोपांच्या संरक्षणाकरीता प्रोत्साहन देण्यासाठी व वृक्ष संवर्धनासाठी दरमहा प्रत्येक झाडासाठी 5 रुपये इतके अनुदान देणे आदी निर्णयांचा यात समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्यात एकूण वनक्षेत्र 61,939 चौ.कि.मी.असून वनालगत असलेल्या गावांची संख्या 15,500 एवढी आहे. वनालगतच्या गावांत राहणारे लोक विशेषत: आदिवासी आहेत. ते जळाऊ लाकडासाठी वनावर अवलंबून आहेत.
जळाऊ लाकडासाठी बहुतांश नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जात असल्यामुळे झाडांच्या नैसर्गिक वाढीवर त्याचा विपरित परिणाम होतो व वनांची घनता कमी होते. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडांचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. यासाठी शासनाने 100 कोटी वृक्ष लागवडीचा निर्णय आहे.
वनाची तोड कमी व्हावी व वनालगत राहणाऱ्या लोकांचा वनाच्या संरक्षणार्थ सहभाग होण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यात जवळपास 12600 संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.
000000000
महसुल व पुनर्वसन विभाग
नांदेड जिल्हयातील मौजे मुक्रमाबाद आणि ईटग्याळ
गावातील 1706 घरांचे पुनर्वसन करण्यास मान्यता
नांदेड जिल्हयातील मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद आणि ईटग्याळ या अंशत: बांधित झालेल्या दोन गावातील एकूण 1706 घरांचे पुनर्वसन करण्यास आणि त्यासाठी 29 कोटी 29 लाख रुपयाच्या खर्चास आज मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. लेंडी आंतरराज्यीय प्रकल्पामुळे मौजे मुक्रमाबाद आणि ईटग्याळ या गावातील 1706 घरे बाधित होत होती. या बाधित घरांची टक्केवारी 75 टक्क्यांपेक्षा कमी येत असल्याने प्रचलित निकषानुसार या गावांचे पूर्णत: पुनर्वसन करता येत नव्हते. धरणाचे पाणी पुर्ण भरल्यानंतर दलदल निर्माण होईल व गावठाणामध्ये राहण्यास लोकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने योग्य होणार नाही हे लक्षात घेवून वरील निर्णय घेण्यात आला.
--00000-
