महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेतून
नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची उकल.. !
- मुख्यमंत्री
पुणे, दि. 18 : विभागीय व जमाबंदी आयुक्त, जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत सखोल चर्चा झाली. गतवर्षी चर्चेतून आलेल्या 32 शिफारसींपैकी 24 शिफारशींवर कार्यवाही पूर्ण झाली. महसूल विभागाला येणाऱ्या अडचणी व जनतेच्या सोयीसाठी नवीन उपक्रमांबाबत नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती मिळाली. यासर्व बाबींचा परामर्ष घेवून कार्यवाही केली जाईली अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
17 व 18 मे रोजी यशदा येथे परिषद झाली. आपापल्या जिल्ह्यात त्या त्या अधिकाऱ्यांनी नवनवे प्रयोग केले आहे. त्याचा एकत्रितरित्या कशा पध्दतीने उपयोग करता येईल, हा यामागचा उद्देश होता. गतवर्षी सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान राबविण्यात आला, त्यात अनेक महत्वाची कामे पार पडली.
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी व गतीमान करण्याच्या दृष्टीने दोन दिवसात 16 प्रकारचे सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरण व चर्चेतून विविध मुद्दे पुढे आले आहे.
गौण खनीज वाहतूक परवाना व पावत्यांवर बार कोडचा वापर करणे, वाळूचा लिलाव ई-टेंडरींगच्या माध्यमातून करणे, शुन्य प्रंलबितता मोहीम राबविणे, जुन्या अभिलेखाचे स्कॅनिग करणे, तसेच सात-बारा फेर फार, जन्म-मृत्यु नोंद या सारखे कागद पत्रे सहजरित्या उपलब्ध करुन देणे, अकृष्क प्रवाणा दहा दिवसात देणे, सात-बारा संगणकीकृत नांदेड जिल्हा पॅटर्न सर्व जिल्ह्यात लागू करणे, कोतवाली पुस्तक अभिलेख्याचे स्कॅनिग करणे, जिल्हाधिकारी सातारा यांनी राबविलेल्या अर्धन्यायिक कामकाजाचे संकेतस्थळ तयार करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित बंद झालेली गाडी रस्ते, पाणंद रस्ते मोकळे करणे, मंडळ मुख्यालयी फेर फार आदालत घेणे, एका छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना राबविणे, ई-लोकशाही सेवा उपलब्ध करुन देणे, ई-चावडी योजना पुर्नमोजणी, खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप, वेगवेगळ्या अर्जांचे प्रमाणिकरण आदीबाबत चर्चेतून निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेतू केंद्रामार्फत 354 विविध सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा अभिनव कार्यक्रम राबविला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ई-प्रशासनाच्या दिशेने अनेक योजना राबविल्या आहेत.त्यातील टपाल व्यवस्थापन पध्दत अन्य जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. औरंगाबदच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधार कार्डाचा विशेष सहाय योजनेसाठी उपयोग करुन घेतला आहे. तशा पध्दतीन अन्य जिल्ह्यातही काम केले जाईल.
महसूल विभाग हा अत्यंत महत्वाचा आहे. या विभागाशी सर्वसामान्या जनतेचा संबंध येतो. कमी त्रास आणि कमी वेळेत अचूक माहिती देणे, हे जनतेला अपेक्षित असते. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन या विभागाने अनेक महत्वाचे काम केले आहे. भविष्यात अमुलाग्र बदल दिसेल. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांनी एकत्र यावे, चर्चा करावी, विचाराची देवाण-घेवाण व्हावी हा या मागचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय आदी उपस्थित होते.
0 0 0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा