महाराष्ट्राला
वस्त्रोद्योगातील आघाडीचे राज्य बनवू - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र शासनाने वस्त्रोद्योगाला चालना
देण्यासाठी महत्वाकांक्षी असे वस्त्रोद्योग धोरण आणले असून त्याच्या अंमलबजावणीतून
राज्याला वस्त्रोद्योगातील आघाडीचे राज्य बनविले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. 'डायनॅमिक टेक्सटाईल पॉलीसी' अशा शब्दात या धोरणाचा
गौरव करुन मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याबाबत
आवाहन केले.
येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आज
वस्त्रोद्योग विभागाच्या www.mahatextile.maharashtra.gov.in
या संकेतस्थळाचे विविध उद्योजकांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्‌घाटन
करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री मोहम्मद आरिफ
(नसीम) खान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, वस्त्रोद्योग विभागाचे
प्रधान सचिव सुनील पोरवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त ए. बी. जोशी,
वस्त्रोद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक समीर विश्वास यांच्यासह सेंट्रल
बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एम. व्ही. टाकसाळे, पिरामल ग्रुपचे उर्वी
पिरामल, एसकेएनएल ग्रुपचे नितीन कासलीवाल, इटको ग्रुपचे रमेश शाह, आलोक
इंडस्ट्रिजचे दिलीप जिवराजकर, फेडरेशन ऑफ टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष प्रेम
मलिक, बालाजी इन्फ्रा प्रोजेक्टचे विजय कलंत्री, भिलवाडा ग्रुपचे एम. एल.
झुनझुनवाला, टेक्नोपार्क ग्रुपचे रमेश पोखरीवाल, ओसवाल ग्रुपचे जयदीप जामखेडकर
यांच्यासह विविध उद्योगसमूह, बँकांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की,
महाराष्ट्रात उत्पादीत होणाऱ्या कापसापैकी साधारण 80 टक्के कापूस त्यावरील
प्रक्रिया उद्योगासाठी शेजारील राज्यात जातो. कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते ;
पण त्यावरील प्रक्रिया उद्योगातून निर्माण होणारे रोजगार, शासनाला मिळणारा कर असा
मूल्य आधारित फायदा मात्र इतर राज्यांना होतो. हा मूल्य आधारित फायदा
महाराष्ट्राला मिळावा या उद्देशानेच महत्वाकांक्षी असे वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यात
आले आहे. विकासाचा समतोल साधण्यासाठी राज्यातील अविकसीत विदर्भ, मराठवाडा आणि
खानदेश या भागात गुंतवणूक करणाऱ्या
वस्त्रोद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. राज्य लवकरच विजेच्या
बाबतीत स्वयंपूर्ण होत असून वस्त्रोद्योजकांना वीज, पाणी आणि इतर महत्त्वपूर्ण
सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या
धोरणाच्या अंमलबजावणीतून राज्यात साधारण 40 हजार कोटींची गुंतवणूक होणे अपेक्षीत
असून त्याआधारे साधारण 11 लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे,
असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
सिंगल विंडो ते झिरो विंडो - नसीम खान
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करु
इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना शासनाच्या दारी येण्याची गरज भासणार नाही, अशा पद्धतीने
या धोरणाची आखणी करण्यात आल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री. श्री. खान यांनी सांगितले.
या धोरणाचे सर्व लाभ, सवलती बँकांमार्फत दिल्या जाणार आहेत. कोणत्याही शासकीय
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा
(सिंगल विंडो सिस्टम) असावी अशी अपेक्षा असते. पण वस्त्रोद्योग धोरणाची अंमलबजावणी
झिरो विंडो पद्धतीने केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सहकाराबरोबरच खासगी
उद्योजकांना भरीव प्रोत्साहन आणि सवलती देणारे हे देशातील पहिलेच धोरण आहे, असेही
त्यांनी यावेळी सांगितले.
वस्त्रोद्योजकांना या धोरणाशी संबंधीत सर्व शासन निर्णय, इतर महत्त्वपूर्ण
माहिती सुलभरित्या उपलब्ध होण्यासाठी नव्या संकेतस्थळाचा उपयोग होईल, असेही ते
यावेळी म्हणाले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा