सीएम-ई-वृत्तसेवा

                                                                                                                                                  फाईल फोटो

रोहयोवरील मजुरीचा दर एक एप्रिलपासुन

145 रुपये : टंचाईचा सर्वशक्तिने मुकाबला

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

       मुंबई, दि. 28 : राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा शासन पूर्ण तयारीनिशी मुकाबला करीत असून कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे विज कनेक्शन तोडले जाणार नाही किंवा सक्तीची कर्जवसुली केली जाणार नाही. त्याचबरोबर 1 एप्रिलपासून रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचा दर 145 रुपये एवढा करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत केली.

          नियम 293 अन्वये सदस्य सर्वश्री सदाशिवराव पाटील, शशिकांत शिंदे, सुभाष झनक, डॉ. कल्याण काळे आदींनी राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

ते म्हणाले की, राज्यामध्ये परतीच्या पावसाच्या कमतरतेमुळे शेतीमालाचे उत्पादन घटले असून दर कोसळले आहेत. शासनाने हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना 2 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे. त्यापैकी 300 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप झाले आहे. उर्वरित निधी त्वरित शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी मी संबंधितांना आदेश दिले आहेत. या मदत वाटपाची जिल्हा निहाय माहिती घेण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.

 मुख्यमंत्री म्हणाले की, टंचाईग्रस्त भागातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचा वीज  पुरवठा खंडित होणार नाही. थकीत वीज बीलामुळे शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही. राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन टँकर घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री व पालक सचिव बैठक घेणार आहेत. असे ते म्हणाले.

          दुष्काळ निवारणासंदर्भात विविध विभागांनी शासन निर्णय पारित केले आहेत. हे सर्व निर्णय एकत्र करुन मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने एकत्रित निर्णय काढला जाईल व संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. दुष्काळावरील उपाययोजनांच्या कामांमध्ये कुचराई सहन केली जाणार नाही असे     श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

कांद्याच्या प्रश्नाबद्दल मी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या संपर्कात असून कांद्याला प्रति क्विंटल अनुदान देण्याची मागणी केली असून त्याचबरोबर बाजार हस्तक्षेत योजना अंमलात आणण्याबाबत चर्चा देखील केली आहे. या दोघांपैकी एक योजना अंमलात आणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दुष्काळग्रस्त भागामध्ये विविध उपाययोजनांची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये मागणीप्रमाणे चारा डेपो उघडण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये रोजगार हमी योजनेची कामे वेगाने सुरु असून सुमारे 6 लाख मजूर योजनेवर काम करीत आहे. मागेल त्याला काम ही संकल्पना अंमलात आणण्याचा या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहे.

          यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम म्हणाले की, चारा डेपो उघडण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बीलाअभावी वीज कनेक्शन तोडले जाणार नसून तोडलेले कनेक्शन पुन्हा जोडले जातील. शेततळ्यावरील प्रश्नाबाबत कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, अवर्षणग्रस्त तालुक्यामध्ये शेततळ्यात पाणी साठवता येत नाही. त्यामुळे अशा तालुक्यांमध्ये 75  टक्के अनुदानावर प्लास्टिक कागद देण्याबाबतची तरतूद केली जाईल. रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये आतापर्यंत 1150 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. राज्य शासन रोजगार हमी योजना राबविण्यास कटिबद्‌ध असून पुढच्या वर्षी सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे कामे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे म्हणाले की, पाणीपुरवठा योजनांसाठीचा देखभाल दुरुस्तीचा निधी जिल्हा परिषदेकडे देण्यात येतो. हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर वर्ग करण्यात आला असून हंगामी पाणी पुरवठ्याच्या योजना थकीत वीज बिलामुळे बंद होणार नाही, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  हा निधी वापरावा, असे आदेश देण्यात आले आहे.

          सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, ज्या गावांची आणेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे अशा ठिकाणी सक्तीची कर्ज वसुली होणार नाही. शेतकऱ्यांनी 1 लाख रुपयांचे पिक कर्ज काढले असेल तर त्यावर त्यांना व्याज भरण्याची गरज नाही. ज्या बँका अशा प्रकारचे व्याज आकारत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

000