पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्यासंदर्भातील
समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळात मांडणार
- मुख्यमंत्री
नागपूर, दिनांक 15 : पत्रकार हल्ला संरक्षण कायद्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येऊन त्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सांगितले. राणे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्यापूर्वी या समितीतील सदस्यांसमवेत चर्चा करून पत्रकारांची बाजू पूर्णत: या समितीने ऐकून घेतली आहे किंवा नाही हे पहाण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
हा कायदा लवकरात लवकर अस्तित्वात येण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील पत्रकारांच्या 16 संघटनांच्या कृती समितीने आज नागपूर येथे मोर्चा काढला होता. यावेळी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने विधानभवन येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सदरील कायदा लवकरात लवकर विधीमंडळाच्या माध्यमातून अस्तित्वात यावा अशी मागणी केली. यावेळी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी राणे समितीचा अहवाल एकांगी आणि पूर्वग्रहदुषित असल्याचे सांगून पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत पत्रकारांच्या 16 संघटना असून त्यांच्याशी चर्चा न करता हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे सांगितले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही नागरिकांवर, घटकांवर हल्ले होत असतील तर ते निश्चितच निषेधार्ह आहे. विशेषत: फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे काही लोक प्रसिध्दी माध्यमे आणि वृत्तपत्रांवर हल्ले करीत आहेत त्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे.
यावेळी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख, मराठी पत्रकार परिषदेचे कार्याध्यक्ष किरण नाईक, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष शशिकांत सांडभोर, ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार, मंत्रालय-विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष अनिकेत जोशी, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यदू जोशी, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शिरिष बोरकर, महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम आवारे-पाटील त्याचप्रमाणे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी, माहिती महासंचालक राजेश अग्रवाल, माहिती संचालक श्रध्दा बेलसरे आदि उपस्थित होते.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा