राष्ट्रीय विकास परिषद

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा : पृथ्वीराज चव्हाण     बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत  11 टक्के विकास दर राखण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

नवी दिल्ली 22 ऑक्टोबर :-मुंबई शहराला आता आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राचे स्वरुप येत आहे.  तसेच सर्वाधिक नागरिकरण असणा-या महाराष्ट्राला समतोल विकासाचा ध्यास लागला आहे. त्यामुळे मुंबई व महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पांचा दर्जा देऊन महाराष्ट्राच्या विकासाची घोडदौड पुढे सुरु ठेवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज राष्ट्रीय विकास परिषदेत केले. सोबतच बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत  11 टक्के विकास दर राखण्याचे उद्दिष्टय राज्याने निर्धारीत केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

       विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीच्या व्यासपीठावर वीत्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषीमंत्री शरद पवार, गृहमंत्री पी.चिंदम्बरम, मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल, आरोग्य मंत्री गुलामनबी आझाद, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मोन्टेकसिंग अहलुवालीया उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री व सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यातर्फे उपमुख्यमंत्री  अजित पवार व राज्याच्या राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर ,मुख्य सचिव  रत्नाकर गायकवाड यांचाही बैठकीत सहभाग होता.

       यावेळी 11 व्या पंचवार्षिक योजनेतील महाराष्ट्राची आर्थिक घडी आणि 12 व्या पंचवार्षिक योजनेची पुढील काळातील आखणी याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला.बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी 2 लक्ष 87 हजार कोटी रुपयांचा आराखडयाचे राज्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.  अकराव्या योजनेतील गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्राने  9.1 टक्के विकासदर राखण्यात यश मिळविले आहे. 12 व्या वित्त आयोगाबद्दल महाराष्ट्राने अतिशय सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला असून केंद्रीय योजना आयोगाच्या ध्येय निश्चितीशी राज्य सहमत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गतीशील विकास, समावेशक  वाढ व स्थिर अर्थव्यवस्था या उद्देशासह 11 टक्के विकास दर  प्राप्त करण्याचा राज्याचा प्रयत्न असेल,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.त्यापैकी  औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात  सुमारे 12 टक्के, व 5 टक्के कृषी विकास दर निश्चित केला गेला आहे.   

      राज्याच्या विकासासाठी काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी मुंबई व  उर्वरीत महाराष्ट्रातील काही प्रकल्पासाठी ही मागणी केली असल्याचे सांगताना मुंबई शहराचे वेगळेपण जपण्याचा त्यांनी आग्रह केला. मुंबई ही संपूर्ण राष्ट्राचे आर्थिक केंद्र असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कणखरपणे मांडले. देशाची आर्थिक राजधानी असणारी मुंबई जागतिक दर्जाचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र होऊ पाहत आहे.  अशावेळी या महानगरातील मोठया पायाभूत प्रकल्पांना 90 टक्के आर्थिक मदत केंद्राकडून झाली पाहीजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबईतील प्रस्तावित ट्रान्स हार्बर लिंक,नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पिंजाळ-दमणगंगा पाणी पुरवठा प्रकल्पांला निधी देताना त्यांची गणना राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये व्हावी. केंद्राने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. याशिवाय विदर्भातील निम्नपैनगंगा व जिगांव प्रकल्पही  राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करण्याची मागणी केली.

     प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यात डॉ.विजय केळकर यांच्या समितीच्या शिफारशीची मदत घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशाच्या 40 टक्क्यांच्या तुलनेत राज्यात केवळ 17 टक्के सिंचन सुविधा आहेत. विदर्भात  तर सिंचनाचा प्रचंड अनुशेष आहे. अशा परिस्थितीत निश्चित पावसाची हमी असणा-या विदर्भातील गोशीखुर्द प्रकल्पाप्रमाणेच अन्य प्रकल्पांनाही केंद्राकडून मदत, सिंचनामध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी वेगवर्धीत सिंचन लाभ कार्यक्रमांमध्ये राज्याला मोठया प्रमाणात आर्थिक मदत व अटींमध्ये सूट देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. शेतक-यांना आपल्या मालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी नव्या बाजार भावाची आणि निर्यात धोरणांची आवश्यकता आहे. कापूस,ऊस आणि कांदयाच्या पिकासाठी हे धोरण आवश्यक असून उत्पादन मूल्य आणि बाजार मूल्य यातील तफावतीचा फायदा शेतक-यांनाच मिळावा, यासाठी कृषी  मूल्यावर आधारीत बाजारभाव देण्याची यंत्रणा बळकट करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.कापूस उत्पादक जिल्हयांमध्ये कापूस ते कापड उत्पादन निती अवलंबिण्यासाठी मोठया प्रमाणात टेक्सटाईल्स पार्कची आवश्यकता असून 12 व्या पंचवार्षिक  योजनेत यासाठी आवश्यक असणा-या तांत्रिक सुधार निधीची तरतूद करावी, तसेच अन्य पिकांसाठी देखील सुध्दा निश्चित धोरण असावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

    आर्थिक दरवाढीशी उर्जा क्षेत्राचा थेट संबंध येतो. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतून  अतिरिक्त 9 हजार 250 मेगावॅट वीज निर्मितीचे आमचे लक्ष्य आहे. मात्र त्यासाठी राज्याला नियमित दर्जेदार कोळशाचा पुरवठा निश्चित करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांकडे केली. दिल्ली-मुंबई औदयोगिक कॅरिडोर सारखाच दिल्ली नागपूर,हैदराबाद कॅरिडोर प्रकल्प करावा यामुळे नागपूर सारख्या कमी औदयोगिक क्षेत्राला चालना मिळेल अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच केंद्राने नक्षलग्रस्त भागातील हालचालीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व विकासासाठी प्रस्तावित वडोसा-देसाईगंज-गडचिरोली आणि गडचांदूर-आदिलाबाद या रेल्वे मार्गाला तातडीने मंजूरी दयावी, असे ते म्हणाले.

      महाराष्ट्र लवकरच 50 टक्के नागरिकरण झालेले राज्य असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरच जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी उत्थान मोहीम-2 सुरु करावी व त्यामध्ये मोठया शहरांसोबतच लहान शहरांचाही समावेश करावा, असे ते म्हणाले. शहरी झोपडपट्टी विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. राजीव आवास योजनेमुळे शहरे सुटसुटीत दिसत आहेत. मात्र यासोबत मुंबई महानगर क्षेत्रातील 45 टक्के झोपडपट्टी निर्मूलनाचे आव्हान राज्यापुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेल्वे संरक्षण विभाग, बंदर आणि नागरी उड्डान विभागाच्या जमीनीवर किमान दोन लाख झोपडपट्टया सध्या मुंबईत उभ्या आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व विकासाठी खार जमीनीचा वापर व तत्सम योजना राबविण्यासाठी केंद्राने राज्याला मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून रस्त्यांची कामे, विदर्भातील चार जंगलबहुल जिल्हयासाठी ग्रीन बोनस मिळावा,अशी मागणी केली तसेच प्रशासकीय गतीमानता आणण्यासाठीच्या  राज्याने केलेल्या उपाययोजनाचा उल्लेख केला.