वीज क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याची नितांत गरज - मुख्यमंत्री
मुंबई,दि.22 : जागतिक स्तरावर मंदीची छाया पसरलेली असताना निर्धारित केलेला विकास दर गाठण्यासाठी वीजक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 2010-13 मध्ये 20,993 मेगावॅट वीज मागणीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तसेच राज्याला भारनियमनमुक्त करण्यासाठी महानिर्मीती, लॅको, अदानी, जेएसडब्ल्यू या प्रकल्पांबरोबरच इतर स्त्रोतांपासून वीज उपलब्ध होण्यासाठी शासन कसोशीचे प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
प्रोॲक्टीव्ह युनिव्हर्सल ग्रुप यांनी भेल, एनटीसीपी, एनएचपीसी, पॉवरग्रिड, इलेकॉन या कंपन्यांच्या संयुक्त विद्यमाने फोर सिझन हॉटेल येथे आयोजित केलेल्या ''दक्षिण आशियातील वीज क्षेत्रातील गुंतवणूकीच्या संधी'' याबाबत दोन दिवसांच्या वीज परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कोळसा मंत्री जयप्रकाश जयस्वाल प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अतिशय अल्प दरात वीजेची उपलब्धता होण्यासाठी भारतातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाची जैतापूर येथे केंद्र शासनाच्या सहकार्याने उभारणी होत आहे. महाजनकोमार्फत पारस, परळी, भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी येथे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. खापरखेडा येथे वीजप्रकल्प लवकरच सुरु होत आहे. भिवंडी येथे सार्वजनिक-खाजगी सहभागाने वीजनिर्मीती प्रकल्प सुरु करण्यात आला. स्पॅनको लिमीटेड मार्फत नागपूर येथे दुसरा वीज प्रकल्पाची सुरुवात झाली आहे. राज्यात नागरिकांना अतिशय उच्च दर्जाची वीज सेवा पुरविली जात आहे आणि वीज क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी उद्योगांना अत्यंत अनुकुल वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. राज्यात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी यांच्यासहीत अनेक वित्तीय संस्था व अतिशय गतिमान असे औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्र आहे.
राज्यात जवळ जवळ 425 आधार नोंदणी केंद्रे सुरु झाली असून फेब्रुवारी 2011 पर्यंत 5 लाखांपेक्षा जास्त व्यक्तींनी यामध्ये नोंदणी केलेली आहे. लघु उद्योगांबरोबरच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यातही राज्याचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. साऊथ एशिया फोरम फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेग्युलेशन यांनी या परिषदेच्या माध्यमातून वीज क्षेत्राशी संबंधीत गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, शासनाचे प्रतिनिधी यांना एकाच व्यासपीठावर आणून वीज क्षेत्रातील आव्हाने आणि क्षमता यासंदर्भात चर्चेचे आयोजन केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
केंद्रीय कोळसा मंत्री जयप्रकाश जयस्वाल म्हणाले की, वीजनिर्मिती क्षेत्रात किफायतशीर दराने वीज उपलब्ध होण्यासाठी आपल्याला अन्य मार्ग शोधावे लागतील आणि विकास दरातील वृद्धीसाठी विजेशिवाय अन्य पर्याय नाही. या परिषदेच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीसाठी अंमलात आणावयाच्या उपाययोजनांबाबत विचार होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
केंद्रीय वीज नियामक परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद देव यांनी वीजेची मागणी व पुरवठा यातील तफावतीसाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी वीजेच्या उपलब्धतेत वाढ होण्याची गरज असल्याने वीज धोरणाचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
पीयुजीचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास बात्रा यांनी प्रास्ताविक केले. केंद्रीय वीज नियामक परिषदेचे सचिव राजीव बन्सल यांनी आभार प्रदर्शन केले.
000000
