राष्ट्रीय एकता परिषद, नवी दिल्ली

सामाजिक व आर्थिक समानतेच्या पुरस्कारातूनच

राष्ट्रीय एकतेचे बळकटीकरण शक्य : मुख्यमंत्री चव्हाण

राष्ट्रीय एकता परिषदेत महाराष्ट्राच्या उपाययोजनांचा आढावा सादर

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर : समाजातील एकोपा अबाधित राखण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, भयमुक्त वातावरणात अल्पसंख्याक समुदायाला विकासाची समान संधी, जातीय दंगलीच्या खटल्यांचा तात्काळ निपटारा, आदिवासी बहुल भागात 'ग्रीन बोनस ' प्रकल्पाची अंमलबजावणी,  हिंसाग्रस्त भागातील जनतेला तात्काळ मोबदला मिळण्याची तरतूद व अल्पसंख्याक समुदायाला मुख्य प्रवाहत आणणाऱ्या उपाययोजना राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक घटक आहेत. महाराष्ट्र त्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत  असून त्याचे  चांगले प्रतिसाद दिसून येत असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

शनिवारी येथील विज्ञान भवनात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या  व्यासपीठावर केंद्रीय वीत्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, संरक्षण मंत्री ए.के. ॲन्थनी, गृहमंत्री पी.चिदम्बरम, अपांरपारिक ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुला, लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसेभेचे विराधी पक्ष नेते अरूण जेटली उपस्थित होते. मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी राज्याचे यावेळी प्रतिनिधीत्व केले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.  

महाराष्ट्र राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने सच्चर समिती तसेच पंतप्रधानाच्या 15 सूत्री कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सरु केली असून त्याचा प्रभाव दिसून येत आहे. अल्पसंख्याक समुदायासाठी बनविण्यात आलेल्या  मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मोठया प्रमाणात आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. यामाध्यमाने आतापर्यंत 43, 433 युवकांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ऊर्दू भाषेच्या विकासाकरीता राज्यशासनाने ऊर्दू अकादमीची स्थापना केली आहे. हज करण्याकरीता जाणा-यांसाठी राज्याशासनाने औरंगाबाद आणि नागपूर येथे हज हॉऊसची निर्मितीची योजना असून नागपूर येथील हज हाऊस बनून तयार आहे तर औरंगाबाद येथील हज हॉऊससाठी 5 कोटी रूपयांची राशी निर्धारीत केली असल्याची माहिती उपाययोजनांवर बोलतांना दिली.

राज्याच्या प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेमध्ये संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून राज्यात जातीय दंगली कमी झाल्या आहेत. राज्यातील अल्पसंख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी राज्यशासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना 2004 साली केली असून त्यामार्फत पंतप्रधानांनी अल्पसंख्यासाठी ठरवून दिलेला 15 सुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून  राज्यातील  अल्पसंख्याकबहूल  वाशिम, बुलडाणा , हिंगोली, परभणी या 4 जिल्ह्यांची  निवड केली आहे. याठीकाणी बहुआयामी  विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

अल्पसंख्याक व आदिवासींमध्ये न्यूनगंड दूर करण्यासाठी व मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी किमान कौशाल्यावर आधारीत अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. याचा लाभ आतापर्यंत 1 लाख विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. यासाठी अल्पसंख्याकबहुल क्षेत्रात अनेक तंत्रनिकेतनाची खाजगी गूंतवणुकीतून निर्मिती केली जात आहे.  

राज्यातील लोकसंख्येपैंकी 8.85% टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची असून यांच्या विकासाकरीता त्वरीत विकास योजना आदिवासी भागात राबविण्यात येणार आहे. नक्षलग्रस्त भागातील तरूण चुकीच्या प्रचार-प्रसाराला बळी पडू नये यासाठी केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने माध्यमांच्यामार्फत प्रसिद्ध मोहिम राबविणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले. याशिवाय राज्यातील  पर्याप्त जंगल  असणा-या जिल्ह्यांमध्ये  विशेष आर्थिक मदतीच्या अंतर्गत ग्रीन बोनस महत्वाकांक्षी  योजना आरंभ करावी. त्यांचा लाभ या भागातील आदीवासी जनतेला होईल,  असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

उग्र व हिंसात्मक  नागरी कारवायांना कश्या प्रकारे नियंत्रणात आणावे यासाठी राज्यात  पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. विशेषत:  देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि  प्रगतिशील राज्य असणा-या महाराष्ट्रात व मुंबईत याची अधिक आवश्यकता असून त्यासाठी केंद्राने आर्थिक  मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.  जातीय दंगली आणि हिंसात्मक उग्र कारवायांमध्ये बळी पडणा-या सामान्य नागरीकांना तात्काळ मोबदला मिळावा, अशी राज्याची मागणी आहे. त्यासाठी केंद्राच्या मदतीतून दंगलग्रस्त मोबदला योजना सूरू करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. याशिवाय अशा घटनातील खटलांच्या किमान कालावधीत निपटारा व्हावा यासाठीही राज्य शासन प्रयत्नशील  असल्याचे त्यांनी सांगितले. अल्पसंख्यांक व आदिवासी समुदायातील युवकांवरील असामाजिक ठपका दूर करण्यासाठी पोलिस, सैन्य व प्रशासनावर प्रभाव टाकणा-या सार्वजनिक  नोकरी क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण वाढविण्याचे प्रयत्न सूरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी शेवटी दिली. या परिषदेत विविध क्षेत्रातील शेकडो मान्यवरांनी आपले मत व्यक्त केले.

000000