माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिन ‘सुशासन दिन’

महाराष्ट्रात सुशासन आणण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि:१८ माजी पंतप्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांचा वाढदिवस “ सुशासन दिन” म्हणून पाळण्यात येत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यानिमित्त गेल्या ४५ दिवसांत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय नगरविकास मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांना दिली आहे.             

हे निर्णय पुढीलप्रमाणे:-

·        २०१५ हे वर्ष “ डिजिटल” पद्धतीने राज्यातील नागरिकांना कालबद्ध सेवा देणारे वर्ष म्हणून घोषित

·        नागरिकांना ‘सेवेची हमी देणारा कायदा’ अंमलात आणणे सुरु  

-    या प्रस्तावित कायद्यान्वये नागरिकांना कालबद्ध  सेवा मिळणार

-    हा कायदा सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था यांना लागू. कर्तव्यात कसूर केल्यास दंड. तसेच चांगल्या सेवेसाठी प्रोत्साहन.

-    Minimum Government- Maximum Governance चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनावश्यक कार्यपद्धती, नाहरकत प्रमाणपत्रे, परवाने वगळण्याचा निर्णय

·        राज्यातील उद्योगांसाठी चांगले वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने आवश्यक परवाने, अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचे दिवस कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत.

·        राज्य सरकारने अनेक पारदर्शी उपक्रम सुरु केले आहेत:

-    ३ लाखावरील खरेदी किंवा कामासाठी ई- निविदा काढणे बंधनकारक

-    १ लाखापेक्षा जास्त किंमतीसाठी ई- लिलाव बंधनकारक

-    म्हाडा तर्फे घर नोंदणी, टेक्सी परवाने यासाठी ऑनलाईन अर्ज

-    राज्य सरकारी नोकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारणार

·        शासनाच्या विविध विभागांची कार्यक्षमता अधिक वाढावी तसेच पारदर्शकता यावी यासाठी आर्थिक तसेच प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर देऊन निर्णय प्रक्रियेतील टप्पे कमी करून सुलभता आणण्यात आली आहे.

-    महसूल विभागात तहसीलदार याचे अधिकार नायब तहसीलदार यांना.

-    वन विभागात मुख्य वनसंरक्षक यांचे अधिकार विभागीय वन अधिकारी यांना

-    अन्न व औषध प्रशासनात आयुक्तांना अधिकार

-    नगर भूमापन विभागात अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

·        नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचे वार्षिक विवरण भरणे बंधनकारक.          हे विवरण वेबसाईटवर टाकण्यात येईल.

·        शासनाने यापूर्वीची प्रतिज्ञापत्रे देण्याची पद्धत बंद केली असून विविध अर्जांचे नमुने सुलभ केले आणि स्वप्रमाणित कागदपत्रे स्वीकारण्याची पद्धत सुरु केली.

·        राज्य शासनाने मंत्रालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ई- गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी सुरु केली असून येणाऱ्या वर्षांमध्ये कार्यालये कागदविरहित करण्यावर भर असेल.

·        ८५ नागरी सेवा केंद्रे ऑनलाईन करण्यात आली असून ती राज्य शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टल- महाऑनलाईन वर उपलब्ध आहेत.

·        “ आपले सरकार” हे वेब पोर्टल आणि मोबाईल एप्लिकेशन निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु असून धोरण ठरविण्यामध्ये नागरिकांच्या सुचना तसेच तक्रारी देखील स्वीकारण्यात येणार आहेत.

0000

मा मुख्यमंत्री यांचे विधानसभेतील निवेदन

दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय चमूशी भेट

श्री. प्रवेश शर्मा, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ह्यांचे नेतृत्वाखालील केंद्रीय चमूशी आज दुपारी १२.३० वाजता मी सविस्तर चर्चा केली.  ह्या चमूने गेले २ दिवस सर्व दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करुन परिस्थितीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्रातील जवळपास निम्मी गावे दुष्काळाच्या विपरीत प्रभावाखाली आहेत व २०१२ च्या दुष्काळापेक्षाही ही स्थिती गंभीर आहे ह्याचा अंदाज पाहणीनंतर केंद्रीय चमूला आला आहे. २०१२ पेक्षा दुप्पटीने जास्त गावे ह्यावेळी बाधित झाली आहेत ही जाणीव चर्चेदरम्यान मी करुन दिली. परिस्थिती भीषण असताना देखील दुष्काळी स्थितीला शासन यंत्रणेमार्फत दिल्या जात असलेल्या प्रतिसादाचे त्यांनी कौतुक केले. राज्य शासनामार्फत मेमोरँडम पाठवून केंद्रीय मदतीविषयी आपण अगोदरच मागणी केली आहे. त्यामध्ये १९००० गावांचा समावेश असून रु. ३९२५ कोटी इतकी मागणी आपण केलेली आहे. चर्चेदरम्यान काही महत्वाचे मुद्दे आले :-

१)    अंतिम पैसेवारीनंतर गावांची संख्या (सुमारे ५७०० ने) वाढण्याची शक्यता बरीच आहे. त्या सर्व गावांचा समावेश अंतिम अहवालात करण्यात येईल. असा समावेश करुन सुधारित मेमोरँडम पाठवल्यानंतर High Level Committee च्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईल. सर्व गावांचा समावेश केल्यानंतर मदत अधिक भरीव होईल.

२)सध्या मागणी केलेल्या रक्कमेमध्ये निव्वळ शेतीच्या नुकसानीचा अंतर्भाव आहे. पण भविष्यात चारा टंचाई, पाणी टंचाई ह्यासाठी अधिक रक्कम लागल्यास त्याचाही विचार केंद्र शासनामार्फत करण्यात येईल. धान्याची गरज भासल्यास अतिरिक्त धान्य किफायतशीर दरात उपलब्ध करुन देणे शक्य असल्याचेही केंद्रीय चमूने सांगितले. ह्या बाबींसाठी आवश्यकतेनुसार सुधारित मेमोरँडम पाठवण्याचे ठरले.

दौऱ्यादरम्यान राज्यातील स्थितीची गंभीर स्थिती केंद्रीय चमूसमोर अधोरेखित झाली व केंद्र शासनाला सादर होणाऱ्या अहवालात, अधिकाधिक मदत मिळण्याचे दृष्टीने शिफारस करण्याची हमी समिती प्रमुखांनी दिली. मेमोरँडम प्राप्त झाल्यावर त्वरेने राज्यास भेट देऊन तपशीलवार पाहणी केल्याबद्दल मी समिती सदस्यांना धन्यवाद दिले.

अमेरिकेच्या उद्योगांनी दाखविले गुंतवणुकीत स्वारस्य

गतिमान निर्णयप्रक्रीयेबरोबरच  ‘उद्योगस्नेही वातावरणा’ची

दिली मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही : चर्चेत 22 उद्योजक सहभागी

नागपूर, दि. 16 : महाराष्ट्रात येऊ इच्छिणाऱ्या गुंतवणुकदारांना सर्व प्रकारच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांसोबतच गतिमान निर्णयप्रक्रीया आणि ‘उद्योगस्नेही वातावरणा’ची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. अमेरिकेचे महावाणिज्यदूत थॉमस वाडा यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेतील 22 प्रमुख उद्योगसमुहांच्या प्रतिनिधींनी आज श्री. फडणवीस यांची ‘रामगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सर्व सुविधायुक्त ‘मिहान’मध्ये आणि महाराष्ट्रात कोठेही उद्योग उभारण्याचे आवाहन त्यांना केले.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या चर्चेला मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, अपर मुख्य सचिव (साप्रवि) पी. एस. मीना, अपर मुख्य सचिव (राजशिष्टाचार) सुमित मलिक, अपर मुख्य सचिव (वित्त) सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव (उद्योग) अपूर्व चंद्र, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘मेक इन महाराष्ट्र’मुळे उद्योजक प्रभावित

यावेळी उद्योगसमुहांच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचा आपला अनुभव अतिशय समाधानकारक असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच

‘मेक इन महाराष्ट्र’ संदर्भात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याबाबत जे निर्णय घेतले, त्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन आपल्या उद्योगांचा विस्तार करण्यात आता अधिक स्वारस्य निर्माण झाल्याचे सर्वांनी आवर्जून सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे अमेरिकेबरोबरच सर्व जगातील गुंतवणुकदारांचे पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. रस्ते, रेल्वे, हवाई, बंदरे अशा सर्व प्रकारच्या वाहतूक सुविधा महाराष्ट्रात आहेत. मात्र उद्योग सुरु करताना ज्या विविध विभागांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, त्यांची संख्या आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली उद्योगमंत्र्यांचा समावेश असलेली एक आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी अशी दोन उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात येऊ इच्छिणाऱ्या व असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करणाऱ्या सर्व उद्योगांचे आम्ही मनापासुन स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी सुकांती घोष,आशिष दुबे (APCO), मोहित बन्सल ( AMAZON), वरुण खन्ना (BECTON), प्रत्युष कुमार (BOEING), प्रसाद शिवलकर (HINDUSTAN COCA-COLA), निकेत घाटे (COLGATE), रुस्तुम देसाई (CORNING), राजीव सिंग (DATACARD), विशाल वर्मा (EDGEWOOD), पी. बालेंद्रन ( GENERAL MOTORS), वरुण जैन (HONEYWELL), अनुप कुमार मेहरोत्रा, सुनिल नाईक, व्ही.व्ही. नाईक (JABIL CIRCUIT),  जावेद अहमद (CATERPILLAR), महेश कृष्णमूर्ती (RGP), गिरीधरन अय्यर (VARIAN MEDICAL), क्रिश अय्यर, रजनीश कुमार (WAL-MART), अजय सिंघा, सुरभी वाहेल (AMCHM) आदी उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000