मंगळवार, ४ फेब्रुवारी, २०१४

पवई येथे स्वस्त घरे मिळणार असल्याची
योजना बनावट : बोगस अर्जांना नागरिकांनी फसू नये
मुंबई, दि. 4 : पवई एरीया डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत अतिशय स्वस्त दरात गरीबांसाठी घरे देण्यासाठी बनावट अर्ज तयार करून वाटण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून अशी कुठलीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असा छापील अर्ज तयार करून त्याच्या प्रती काढून लोकांना वाटल्यामुळे मंत्रालयात मुख्यमंत्री टपाल कक्षात हा अर्ज भरून देण्यासाठी गर्दी झाली होती. हा अर्जाचा नमुना हा पूर्णपणे बनावट असून लोकांनी अशा कुठल्याही प्रकारांवर विश्वास ठेऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या बनावट अर्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यासही पोलिस यंत्रणेला सांगण्यात आले आहे.

00000
शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक : मुख्यमंत्री
          मुंबई, दि. 4: पाच दिवसांचा आठवडा, महिलांना बालसंगोपन रजा यासह शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत शासन निश्चितपणे सकारात्मक आहे. याबाबतचे सर्व निर्णय हे प्रचलित धोरण व नियम यांना अनुसरुन होतील. मात्र जेथे आवश्यक असेल तेथे नियम किंवा धोरण तयार करुन त्यानुसार कार्यवाही होईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
            महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, समन्वय समिती या संघटनांनी 13 फेब्रुवारी 2014 पासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. चव्हाण बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव पी.एस. मीना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचेअपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार .दि.कुलथे, सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, समन्वय समितीचे अध्यक्ष .. कर्णिक आदी उपस्थित होते.
          केंद्र शासनाप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईलतसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतच्या मागणी संदर्भात भविष्यातील परिणामांचा विचार करुन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
          शासकीय काम करीत असताना अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना मारहाण किंवा दमबाजीचे प्रकार घडू नयेत कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. यासंदर्भात परिणामकारक असा कायदा करण्याच्या दृष्टीने संबंधित सचिवांनी संघटनेच्या काही प्रतिनिधींसह अनौपचारीक चर्चा करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
          अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांच्या शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये सध्या असलेला अनुशेष भरुन काढण्याबाबत प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यात महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा देण्यात यावी, ही महत्वाची मागणी असून याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रशंसनीय कामाबद्दल गाऊ वेतनवाढ देण्याऐवजी एकाच वेळी आर्थिक स्वरुपात चांगला लाभ देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
          शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनांनी 13 फेब्रुवारीपासून पुकारलेला बेमुदत संप मागे घ्यावा आणि प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करुन राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी जोमाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

                                                                                           0000

सोमवार, ३ फेब्रुवारी, २०१४

 मोनोरेलमुळे जागतिक स्तरावर मुंबईची नवी ओळख - मुख्यमंत्री
 मोनोरेलचे मुंबईत उद्घाटन
          देशाच्या आर्थिक राजधानीत पहिली मोनोरेल सुरु होत आहे ही घटना मुंबईच्याच नव्हे तर देशाच्या दळणवळण इतिहासातही सुवर्ण अक्षरांनी लिहिली जाईल, असे गौरवोद्‌गार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काढले. मोनोरेलमुळे मुंबईची जागतिक स्तरावर नवी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
          मुंबईसारख्या अतिशय गजबजलेल्या महानगरामध्ये अशा प्रकारचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभा करणे हे मोठे आव्हान होते. परंतु एमएमआरडीएचे सर्व अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्यामूळे हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करु  शकलो, असेही ते म्हणाले.
          मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी उभारलेल्या देशातील पहिल्या मोनो रेलचे उद्‌घाटन महात्मा गांधी मैदान, चेंबूर (पूर्व) येथे करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नसीम खान, नगरविकास राज्य मंत्री उदय सामंत, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, अन्‍न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, गृहनिर्माण राज्य मंत्री सचिन अहिर, खासदार सर्वश्री एकनाथ गायकवाड, नवाब मलिक, भालचंद्र मुणगेकर, आमदार सर्वश्री चंद्रकांत हंडोरे, रमेश शेंडगे, जगन्नाथ शेट्टी, कालिदास कोळंबकर, महापौर सुनील प्रभू, मुख्य सचिव ज.स. सहारिया, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यु.पी.एस.मदान, सह आयुक्त अश्विनी भिडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मोनो रेलच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले असून सुरक्षिततेचे प्रमाणपत्र रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी दिल्यानंतरच मोनो रेलचे उद्‌घाटन करण्यात आले. उत्तम अशा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून मुंबईला अधिक गतिमान करण्यासाठी विविध विकासात्मक प्रकल्प येत्या काळात प्राधान्याने उभारले जातील. हाती घेतलेल्या या प्रकल्पांमुळे मुंबई शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
          नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बैठकीत मुंबईच्या विकासासाठी 12 हजार 447 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचे महत्वाचे प्रश्न सोडवून ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर व्हावे, असे शासनाचे नियोजन आहे. पुण्यातील मेट्रोला यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली असून नागपूर येथेही पुढील सहा वर्षात मेट्रो धावू लागेल. शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गेल्या तीन वर्षात घेतलेले निर्णय अतिशय परिणामकारक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.                                           
          मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईकरांना सुविधा देताना भूसंपादन, पुनर्वसन, नागरिकांची सोय यांचा विचार करुनच शासन पुढे पाऊल टाकत आहे. हा विकास कायमस्वरुपी, दीर्घकाळ सेवा देणारा आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणारा असावा, या दृष्टीकोनातून शासन अंमलबजावणी करीत आहे. उद्योग, कृषी, पायाभूत सुविधांचा विकास, परदेशी गुंतवणूक, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपली आघाडी कायम ठेवली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  


* जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात जास्त लांबीची मोनोरेल.
* वडाळा ते चेंबूर जलद प्रवास.
* मोनो रेल मार्गावर 17 स्थानके, चेंबूर ते जेकब सर्कल 19.17 कि.मी.                 
* अपंगांसाठी उद्‌वाहने.
* वातानुकूलित डबे. किफायतशीर भाडे.                                                                                             
* प्रवासाचा वेळ अर्ध्यावर.
* दर ताशी दुतर्फा 20 हजार प्रवासी वहन क्षमता.             
मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 17 उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुले, पायाभूत सुविधांची 3 हजार कोटींची कामे सुरु, 36 स्कायवॉक्स लोकांच्या वापरासाठी खुले, पनवेल व ठाण्यामध्ये उड्डाणपूल सुरु, 12 मोठ्या रस्त्यांचे बांधकाम, ईस्टर्न फ्री वे, मिलन रेल ओव्हर ब्रिज आदी सुविधांबरोबरच मुंबई ट्रान्स- हार्बर लिंक या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी केंद्राची मान्यता मिळाली आहे.
              मुंबईतील 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या झोपडपट्ट्या कायम ठेवण्याची मुदत 1 जानेवारी 2000 पर्यंत करण्याची प्रक्रिया संपत आली असून त्याबाबतही लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
              यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईकरांच्या दृष्टीने मोनो रेलचे उद्‌घाटन हा अतिशय आनंदाचा क्षण असून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. दर्जेदार रस्ते, हवाई वाहतूक, जलवाहतूक इत्यादी पायाभूत सोवी-सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे मुंबईचा चेहरामोहरा पालटू लागला आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता, सोय, आरामदायी व  पर्यावरण पुरक प्रवास यांना मोनो रेलमध्ये प्राधान्य दिले असून मोनो रेल मुंबईचा नवा मानबिंदू ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
              जयंत पाटील म्हणाले, लोकशाही आघाडी सरकारने पायाभूत सोयी-सुविधांना प्राधान्य दिले असून मुंबई सोबतच नागपूर, पुण्यापर्यंत मेट्रो रेल्वे प्रकल्प नेले याची नोंद महाराष्ट्र घेईल. या कार्यक्रमांचे प्रास्ताविक यु.पी.एस. मदान यांनी केले तर, आश्विनी भिडे यांनी आभार प्रदर्शन केले.                
000