सीएम-ई-वृत्तसेवा

मेळघाटातील वीज, पाणी, आरोग्याचे प्रश्नांना ‘टॉप प्रॉयोरीटी’

-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

* मेळघाट विकासाचा रोड मॅप तयार

* 132 के.व्ही सब स्टेशनचे काम तात्काळ पूर्ण करणार

* हिवरखेड – धारणीच्या दुसऱ्या वाहिनीसाठी 27 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव

*  योजना राबवताना ग्रामस्थांचा सहभाग वाढविणार

* आरोग्य व पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न तातडीने सोडविणार

* गाव तलावांची दुरूस्ती एक महिन्यात पूर्ण करा

अमरावती 29 :- मेळघाटातील अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी कुटूंबांना सुसह्य जीवन जगता यावे तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा एकत्र लाभ देताना प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जनतेचा सहभाग घेण्यात येईल. आदिवासी कुटूबांना आरोग्याच्या सुविधांसह पिण्याचे पाणी, वीजेचा प्रश्न सोडविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज मेळघाटातील अतिदुर्गम मालूर(फॉरेस्ट), चौराकुंड, राणामालूर, हरिसाल आदी गावांना भेट देऊन येथील प्रत्यक्ष आदिवासींसोबत थेट संवाद साधल्यानंतर केली.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज मेळघाटातील कुपोषण, अनारोग्य तसेच आदिवासींच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नांसंदर्भात विविध गावांना भेट दिली व प्रत्यक्ष गावातील परिस्थितीचा आदिवासींच्या घरापर्यंत पोहोचून माहिती घेतली. यावेळी आमदार प्रभुदास भिलावेकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल भंडारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी श्री. मिना तसेच मग्रारोहयोचे आयुक्त एम. मुथ्थुकृष्णन शंकरनारायण यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे बोरी धारणी येथील वसुंधरा आदिवासी आश्रम शाळेच्या हेलीपॅडवर आगमन झाल्यानंतर अत्यंत दुर्गम असलेल्या मालूर फॉरेस्ट या गावाला भेट दिली. या गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत डांबरी रस्ता नसतानाही येथील आदिवासींच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचेसोबत चर्चा केली. मालूर येथील ग्रामस्थांना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची माहिती घेताना गाव विकास समितीचे अध्यक्ष ब्रिजलाल चित्राम मावसकर यांनी गावात तलाव असून गाळाने भरल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आदिवासी महिलांनीसुद्धा गावात रस्ता असावा, रोजगार हमी योजनेचे कामे सुरू करावी, आरोग्याच्या सुविधांसाठी गावापर्यंत रस्ता असावा आदी समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

आदिवासींच्याप्रश्नांसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की अधिकाऱ्यांनी योजनेची अंमलबजावणी करताना आदिवासींना विश्वासात घेऊन कामांचे नियोजन केल्यास योजनांचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल, यापुढे प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग राहील. आदिवासींना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तात्काळ सोडवाव्यात. वन संवर्धन कायद्यातंर्गत वन हक्काचे पट्टे दिल्यानंतर आवश्यक योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी सर्व विभागाने एकत्र कार्यक्रम आखावा, असेही त्यांनी सांगितले.

मालूर तसेच चौराकुंड येथील आदिवासी कुटूंबांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे परंपरागत रेला नृत्याने स्वागत करत गावापर्यंत नेऊन परंपरेनुसार त्यांचे आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने स्वागत केले. यावेळी संपूर्ण ग्रामस्थ स्वागतासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उपस्थित होते.

मेळघाटातीलआदिवासींनी मांडलेल्या प्रश्नांसंदर्भात तसेच येथे राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात 15 दिवसांत आढावा सादर करण्याच्या सूचना करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की त्यानंतर 30 दिवसांनी दुसरा अहवाल मागविण्यात येईल. आदिवासी गावातील प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असून एक महिन्यात प्रश्‍न न सुटल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वन जमिनीमुळे ज्या गावांमध्ये विद्युत पोहचविणे शक्य होत नाही, अशा गावांना सौर ऊर्जेद्वारा वीज पुरवठा करण्यात येईल, असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, वन जमिनीचे पट्टे मिळण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. वीजेच्या प्रश्नासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की संपूर्ण मेळघाटमध्ये वीजेचा प्रश्न असल्यामुळे प्राधान्याने 132 के.व्ही ची वीज वाहिनी टाकण्याचे कामाला प्राधान्य देण्यात आले असून वीजेमुळे आरोग्याच्या प्रश्नासह इतरही प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल. सध्या वीजपुरवठा होत असलेल्या हिवरखेड ते धारणी या 82 किलोमीटर वाहिनीवर दोन सर्कीट करण्यात येईल. यासाठी 27 कोटींचा खर्च येणार आहे. हे काम तातडीने पुर्ण करण्याच्या सूचनाही दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासींच्या आरोग्यासंदर्भात स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयाने प्रत्येक गावात आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतील. तसेच आश्रम शाळेत चांगले शिक्षण मिळावे व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार असून आदिवासी आश्रम शाळा अधिक सक्षम करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यासमवेत उद्योग मंत्री प्रकाश मेहता उपस्थित होते.

000