तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना
प्रवासभत्ता मिळणार
तलाठी
आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना १२७५ रुपये प्रति महिना याप्रमाणे कायमस्वरुपी प्रवासभत्ता
देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना हा प्रवास
भत्ता मिळेल.
तलाठ्यांना
सातत्याने फिरावे लागते. विविध बैठका, न्यायालयीन प्रकरणे, त्याचप्रमाणे वरिष्ठ
कार्यालयात हजर रहावे लागते. आपत्कालीन परिस्थितीत पंचनामे करण्यासाठी गावे आणि
पाड्यांमध्येही जावे लागते. त्यादृष्टीने
असा भत्ता देण्यात यावा अशी संघटनेची मागणी होती.
प्रवास भत्त्यापोटी शासनावर प्रतिवर्षी २३ कोटी रुपये इतका बोजा पडेल. सध्या २२०४ मंडळ अधिकारी आणि १२,६३७ तलाठी
कार्यरत आहेत.
-----०-----
वडार समाजातील कुटुंबांना २००
ब्रासपर्यंत दगडावरील रॉयल्टीत सूट
हाताने
दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या वडार समाजातील कुटुंबांना शासकीय आणि खाजगी
जमिनीवर २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारणीपासून सूट
देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०० ब्रासपेक्षा जास्त दगड फोडल्यास प्रचलित दराने रॉयल्टी आकारण्यात येईल.
पिढीजात
कुंभारांना मातीवर रॉयल्टी न आकारण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला असून वडार
समाजाची मागणी होती. वडार समाजातील लोक उपजिवीकेसाठी या दगडफोडीसारख्या कष्टाच्या
व्यवसायावर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्या
आर्थिक लाभासाठी रॉयल्टीत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----०-----
नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरला अनुदान
नागपूर
येथे कामठी रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर या संस्थेस ११३ कोटी ७४
लाख रुपये अनुदान देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विदर्भ विकास कार्यक्रम २००९ अंतर्गत या योजनेमध्ये
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र उभारण्यात येणार आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. विदर्भातील विकास
कामांची गती वाढविणे, तसेच या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सिंचन क्षमता
वाढविणे अशी नवीन कामे विदर्भ विकास कार्यक्रमात करण्यात येतात. त्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरचे काम येते. यापूर्वी
शासनाने या कामासाठी २२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
------०------
कैकाडी जातीचा समावेश महाराष्ट्रभर
अनुसूचित जातीत होण्यासाठी
केंद्रास शिफारस
विदर्भ
वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात असलेल्या कैकाडी जातीचे
क्षेत्रिय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात या जातीचा अनुसुचित
जातीत समावेश करण्यासाठी केंद्रास शिफारस करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
मान्यता देण्यात आली.
पुण्याच्या
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांनी यासंदर्भात संशोधन
करून एक अहवाल शासनास सादर केला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुका सोडून विदर्भ वगळता उर्वरित
महाराष्ट्रात ही जात विमुक्त जात म्हणून ओळखली जाते.
विदर्भ
आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज हा एकच असून त्यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार
आहेत. त्यांचा सामाजिकस्तर उंचावण्यासाठी हा
निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
अ.ज.च्या विद्यार्थ्यांना
अभियांत्रिकी आणि न्यायिक
सेवेसाठी स्पर्धा परीक्षांचे
प्रशिक्षण देणार
अनुसूचित
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी आणि
दुय्यम न्यायिक सेवा या स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षण देण्यास आज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अभियांत्रिकी सेवेसाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण
प्रबोधिनी अंतर्गत नाशिक आणि नागपूर येथील मेटा प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्य दुय्यम
न्यायिक सेवेच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण
संस्था बार्टी, पुणे तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा या संस्थेतर्फे
प्रशिक्षण देण्यात येईल. या प्रशिक्षण
कार्यक्रमासाठी १४०.७९ लाख रुपये खर्च येईल.
-----०-----
अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती
राज्याच्या
अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक
जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील अल्पसंख्याक कक्ष असेल.
या
संचालनालयासाठी विविध सात संवर्गातील अकरा पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यासाठी ७०
लाख रुपये वार्षिक खर्च येईल. या
संचालनालयातील वाहन चालक, शिपाई ही पदे आऊटसोर्स करण्यात येणार असून लिपिक टंकलेखक
तथा संगणक चालक, सहायक लेखाधिकारी व कार्यालयीन अधीक्षक ही पदे सरळसेवेने किंवा
प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील. संचालक व
सहायक संचालक ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील.
जिल्हाधिकारी
कार्यालयातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३६ अल्पसंख्याक विकास
अधिकाऱ्याची (गट ब) पदे नियमित भरण्यात येतील.
-----०-----
चांगल्या पावसामुळे बहुतांश
ठिकाणी टँकर बंद
धरणातही समाधानकारक पाणी
राज्यात बहुतांश ठिकाणी चांगला
पाऊस झाल्याने टँकरची संख्या लक्षणीयरित्या घटली असून सध्या केवळ 48 टँकर सुरु
आहेत. गेल्या आठवड्यात हीच संख्या 350
इतकी होती. गेल्या वर्षी याच सुमारास 138
टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात येत होते.
कोकण, नाशिक आणि नागपूर
विभागात एकही टँकर सुरु नाही. तर
मराठवाड्यात 20, पुणे विभागात 18, अमरावती विभागात 10 टँकर सुरु आहेत.
पाणी साठा वाढला
सर्वच धरणातील पाणी साठा 6
टक्क्यांनी वाढला असून आता तो 75 टक्के झाला आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील
धरणांमध्ये देखील 10 टक्क्यांनी पाणीसाठा वाढला आहे.
मराठवाड्यातील सर्व
प्रकल्पांत आता 29 टक्के पाणीसाठा असून कोकणातील प्रकल्पांत 93, नागपूर 73 अमरावती
57, नाशिक 65 आणि पुणे 89 टक्के असा पाणीसाठा आहे.
आतापर्यंत राज्यात सरासरी
88.23 टक्के पाऊस झाला आहे. कोकणात 94.65
टक्के, नाशिक विभागात 86.01 टक्के, पुणे विभागात 110.40 टक्के, मराठवाड्यात 61.95
टक्के, अमरावती मध्ये 84.16 टक्के तर नागपूर विभागात 75.30 टक्के इतका पाऊस झाला
आहे.
नैसर्गिक आपत्ती
निवारणार्थ वर्ष 2013-14 मध्ये 365.69 कोटी इतका निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----
